Saturday, November 27, 2021
No menu items!
Homeबीडजिल्हाधिकार्‍यांविरोधात अटक वॉरंट, जिल्हा प्रशासनात खळबळ, अटक करून दहा हजाराच्या जामीनावर मुक्त...

जिल्हाधिकार्‍यांविरोधात अटक वॉरंट, जिल्हा प्रशासनात खळबळ, अटक करून दहा हजाराच्या जामीनावर मुक्त करा, पुढच्या तारखेला हजर राहण्याची सक्त ताकीद

आष्टीच्या ‘त्या’ प्रकरणाचा अहवाल उपजिल्हाधिकार्‍यांनी मागवला
बीड (रिपोर्टर)- शासकीय जमीनीवरील अतिक्रमण नियमानुकुल करण्याच्या संदर्भाने दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेत न्यायालयाच्या निर्णयानंतरही निर्णय न घेतल्याने दाखल करण्यात आलेल्या अवमान याचिकेत निर्णय देताना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने थेट बीडचे जिल्हाधिकारी राधाबिनोद शर्मा यांच्याविरुद्ध अटक वॉरंट बजावल्याने जिल्हा प्रशासनात प्रचंड खळबळ उडाली आहे. सदरचे अटक वॉरंट हे जामीनपात्र असून या प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी हजर राहण्याचे सक्त आदेशही यात देण्यात आले आहे.


बीड जिल्हा प्रशासनाच्या गलथान कारभारावर सातत्याने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाकडून ताशेरे ओढले जातात. जिल्ह्यात अनेक प्रकरणात न्यायालयाच्या आदेशाची अमलबजावणी करण्यात कुचराई होत असल्याचे सातत्याने दिसून आले आहे. या आधीही नरेगा प्रकरणात तत्कालीन जिल्हाधिकार्‍यांची बदली करण्याचे आदेश न्यायालयाला द्यावे लागले होते. ते प्रकरण शांत होते ना होते तोच आज पुन्हा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने बीडच्या जिल्हाधिकार्‍यांवर अटक वॉरंट बजावले आहे. आष्टी तालुक्यातील शासकीय जमीनीवर करण्यात आलेले अतिक्रमण नियमाकुल करण्याबाबत सहा महिन्यात निर्णय घेण्याचे आदेश औरंगाबाद खंडपीठाने माहे सप्टेंबर 2020 रोजी दिले होते. मात्र जिल्हाधिकार्‍यांनी त्या आदेशाची अमलबजावणी केलेली नव्हती. म्हणून यासंदर्भात याचिकाकर्त्याने औरंगाबाद खंडपीठामध्ये अवमान याचिका दाखल केली होती. या प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती एस.पी. गंगापुरवाला आणि न्यायमूर्ती आर.एस. लड्डा यांच्या पीठाने बीडचे जिल्हाधिकारी राधाबिनोद शर्मा यांच्या विरोधात अटक वॉरंट बजावले आहे. सदरचे वॉरंट हे जामीनपात्र असून दहा हजार मुचलक्याच्या जामीनावर जिल्हाधिकार्‍यांना जामीन द्यावी, व 18 जानेवारी रोजी न्यायालयासमोर हजर होण्यास सांगावे, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. सदरचा आदेश निघल्यानंतर बीड जिल्हा प्रशासनात प्रचंड खळबळ उडाली असून संबंधित प्रकरणातही हालचाली सुरू झाल्या आहेत. ज्या अतिक्रमण नियमाकुलचा हा विषय आहे तो विषय तातडीने पुर्णत्वास नेण्याबाबत तात्काळ अहवाल सादर करण्याबाबतचे आदेश निवासी उपजिल्हाधिकार्‍यांनी आष्टी तहसीलदारांना दिले आहेत.

Most Popular

error: Content is protected !!