Home संपादकीय रोख- ठोक- वन मॅन पार्टीचा ‘करेक्शन मोड’ नमो भक्तीची माध्यमांना खोड

रोख- ठोक- वन मॅन पार्टीचा ‘करेक्शन मोड’ नमो भक्तीची माध्यमांना खोड


शेतकरी आंदोलनाकडे पाहण्याचा केंद्र सरकार आणि भाजपियांचा दृष्टीकोन हा साक्षात समोर बसलेले शेतकरी नसून शत्रु असल्यागत राहिला. त्यामुळे शेतकर्‍यांना कधी खलिस्तानवादी, कधी दहशतवादी, कधी आंदोलनजिवी तर कधी गुंड, मवाली म्हणून हिनवण्यात आलं. सत्य पराजित हो सकता है पराजित नही या ब्रीदासह सत्य आम्हा मनी, नव्हे गबाळ्याच्या धनी, देतो तिक्ष्ण उत्तरे, पुढे व्हावीयासे बरे! भविष्याचा वेध घेत सत्त्यावर ठाम राहत कोणी काहीही म्हटले तरी शेतकर्‍यांनी आपले आंदोलन आजतागायत सुरू ठेवले. देशातल्या माध्यमांनी आपलास्तंभ सोडला, लोकशाहीचा जो चौथा स्तंभ म्हणून माध्यमांकडे पाहिले जाते त्या स्तंभाने स्वत:चे अक्षरश: वस्तत्रहरण करून ठेवले आणि नागव्या पणाच्या विचारातून या देशात इतिहासात प्रथम गोदी मिडिया तयार झाली. या गोदी मिडियाचे आणि टुल कीटचे काम म्हणण्यापेक्षा धंदा हा केवळ आणि केवळ सर्वसामान्य शेतकर्‍यांना बदनाम करण्याचा राहिला.

देशहित डोळ्यासमोर ठेवून आपण कृषी कायदे मागे घेत असल्याची घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी भल्या सकाळी करून समर्थकांसह विरोधकांना जबरदस्त धक्का दिला. ही राजकीय लाईन वगळता शेतकर्‍यांबाबत करण्यात आलेले तीन काळे कृषी कायदे किती चांगले आणि वाईट? यावर गेल्या वर्षभराच्या कालखंडात मतमतांतरे पहावयास मिळाले आहेत. ज्यांच्या पोट भरलेले आहे, ज्यांना पोटा पााण्याचा विचार करावा लागत नाही, ज्यांचे आर्थिक स्थैर्य अबाधित आहे, ज्या लोकांना शेती विषयक ज्ञानासह आपुलकी नाही, जे व्यक्ती, भक्तीत डुंबुण गेले आहेत अशांना हा कायदा साक्षात त्रिदेवांसारखा वाटायचा. तर जो घामाचं रक्त ओकतो, रात्रन् दिवस शेतात खितपत पडतो, शेती नावाचा रोज जुगार खेळतो, मडे झाकून पेरणी करतो, शेतात राबराबराबतो त्या शेतकर्‍यांना हे तीन काळे कृषी कायदे साक्षात काळ्या रेड्यावर बसलेल्या यमासारखे भासायचे. म्हणून उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणासह अन्य ज्या राज्यात शंभर टक्के शेती केली जाते त्या राज्यातल्या शेतकर्‍यांनी या काळ्या कृषी कायद्याविरोधात रान उठवले. एक नव्हे, दोन नव्हे, महिना नव्हे, पाच महिने नव्हे वर्षभराच्या आंदोलनात शेतकर्‍यांनी दिल्ली तख्त घेरून ठेवले. शेतकरी आपल्या मागण्यावर ठाम राहिले, अनेक जण शहिद झाले तर काही शेतकर्‍यांच्या अंगावर मस्तवाल भाजपाच्या मंत्री पुत्राने अक्षरश: गाड्या चालवून त्यांचा खून केला. 21 व्या शतकातलं सर्वात मोठं रक्तरंजित आंदोलन म्हणून शेतकर्‍यांच्या या आंदोलनाकडे अवघ्या जगाने पाहिले. हे आंदोलन चिरडण्यासाठी, शेतकर्‍यांना हुसकावून लावण्यासाठी वन मॅन पार्टीच्या नुमांद्यांनी शेतकर्‍यांविरोधात जेवढे अस्त्र उगारले, वापरले तेवढे आजपर्यंतत या देशात इंग्रज सोडून कोणीही वापरले नसतील. शेतकरी आंदोलनाकडे पाहण्याचा केंद्र सरकार आणि भाजपियांचा दृष्टीकोन हा साक्षात समोर बसलेले शेतकरी नसून शत्रु असल्यागत राहिला. त्यामुळे शेतकर्‍यांना कधी खलिस्तानवादी, कधी दहशतवादी, कधी आंदोलनजिवी तर कधी गुंड, मवाली म्हणून हिनवण्यात आलं. सत्य पराजित हो सकता है पराजित नही या ब्रीदासह सत्य आम्हा मनी, नव्हे गबाळ्याच्या धनी, देतो तिक्ष्ण उत्तरे, पुढे व्हावीयासे बरे! भविष्याचा वेध घेत सत्त्यावर ठाम राहत कोणी काहीही म्हटले तरी शेतकर्‍यांनी आपले आंदोलन आजतागायत सुरू ठेवले. देशातल्या माध्यमांनी आपलास्तंभ सोडला, लोकशाहीचा जो चौथा स्तंभ म्हणून माध्यमांकडे पाहिले जाते त्या स्तंभाने स्वत:चे अक्षरश: वस्तत्रहरण करून ठेवले आणि नागव्या पणाच्या विचारातून या देशात इतिहासात प्रथम गोदी मिडिया तयार झाली. या गोदी मिडियाचे आणि टुल कीटचे काम म्हणण्यापेक्षा धंदा हा केवळ आणि केवळ सर्वसामान्य शेतकर्‍यांना बदनाम करण्याचा राहिला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी तीन काळे कृषी कायदे रद्द करण्याची घोषणा केल्यानंतरही पंतप्रधान मोदींची अथवा केंद्र सरकारची चुक हा सुर्य आणि हा जयद्रत दाखवण्याची हिंमत करण्याऐवजी शेतकरी कसे चुकीचे, काळे कायदे किती महत्त्वाचे आणि नरेंद्र मोदींची निर्णय किती दुरदृष्टी देशहिताचा, देशभक्तीचा, राष्ट्रशक्तीचा असल्याचे सांगण्याचा चावटपणा माध्यमातल्या


नमो भक्तांनी
सुरू ठेवला आहे. नमो भक्तांचा हा खटाटोप आजही सरकारची चूक दाखवून देण्याऐवजी चुकीची माफी मागितल्यानंतरही ती माफी कशी देशभक्तीची आहे हा दाखवून देण्याचा प्रयास पदोपदी केला जातो. कुठं अराजकीय विनम्र मोदीचा जयजयकार माध्यमातल्या संपादकांकडून केला जातो तर कुठं मोदीची देशहित पटवून देण्यासाठी घरातला आणि बाहेरचा विरोध जेंव्हा एकाच वेळी होतो तेंव्हा माघार घेण्यात शहानपणा असतो हे पटवून देण्याचा प्रयत्न केला जातो. कुठं पांढरा वाघ दोन पाऊले मागे सरत असल्याचे भासून सर्रास धमकी देण्याचा प्रयत्न केला जातो, कुठे देशाच्या सिमेवर चिनने युद्धजन्य परिस्थिती निर्माण केली, पाकिस्तान आणि चीन एकत्रित युद्ध सराव करत आहेत, खलिस्तानवादी शेतकर्‍यांच्या आंदोलनात घुसून आंदोलन चिघळत आहेत असं भासून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी घेतलेला निर्णय हा शेतकर्‍यांच्या दबावापोटी अथवा आगामी पाच राज्यातील विधानसभेच्या निवडणूकीसाठी घेतलेला नाही तो निर्णय म्हणजे देशभक्तीचे अतिउच्च शिखर असल्याचे दाखवले जात आहे. वस्तुस्थिती काय आहे? तीन काळे कृषी कायदे किती महत्त्वाचे आहेत? ते किती चांगले आहेत? शेतकरी एवढे दिवस आंदोलनाला का बसले आहेत? सातशेपेक्षा अधिक शेतकरी आंदोलनस्थळी मृत्युमुखी पडले त्यावर सरकार का बोलत नाही? शेतकर्‍यांना भाजपाच्या मंत्री पुत्राने चिरडले त्यावर भाष्य का होत नाही? शेतकरी जे प्रश्‍न घेवून सरकार समोर आहेत त्या प्रश्‍नाचं जाहिर उत्तर का दिला जात नाही? जे शेतकरी धारातिर्थ पडले त्या शेतकर्‍याबाबत पंतप्रधानांना आजपर्यंत शोक का प्रकट करता आला नाही? जे पंतप्रधान श्‍वान मृत्युमुखी पडले तरी आश्रु ढाळतात मग इथं जिता जागता जगाचा पोशींदा मृत्यूमुखी पडतो आणि 56 इंच छातीच्या पंतप्रधांनांना काहीच वाटत नाही? यावर माध्यमही आणि त्याची भक्ती बोलतांना दिसून आली नाही. जे हिंदी दैनिक आणि त्यांचे संपादकीय गेल्या आठ दिवसाच्या कालखंडामध्ये वाचायला मिळतात त्याच संपादकीयांची कॉपी मराठीसह अन्य भाषेतल्या काही वृत्तपत्रामधून पुन्हा-पुन्हा वाचायला मिळते. तेंव्हा हा वृत्तमानपत्राचा टुल कीट तर नव्हे? हा प्रश्‍न उपस्थित होणारच. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी तीन काळे कृषी कायदे रद्द करण्याची घोषणा केली. त्यांच्या घोषणेची किंवा त्यांच्या भूमिकेचे आम्ही अभिनंदन करतो. परंतू ही घोषणा केवळ


पराभवाची भिती
वाटू लागल्याने केल्याचे स्पष्टपणे दिसून येते. जो शेतकरी घामाचं रक्त ओकतो, काबाडकष्ट करतो, ज्याची छाती मोजण्याची धमक आणि हिंमत 56 इंच तर सोडा जगाच्या पाठीवर कोणातच नाही. जिथे आदानी, अंबांनी फिके पडतात. ज्या कष्टापुढे साक्षात ईश्‍वरही नतमस्तक होतो त्या शेतकर्‍याच्या सत्य, न्याय, हक्काच्या मागण्या जेंव्हा समोर येतात तेंव्हा त्या मान्य करण्याऐवजी अदानी अंबानीचे भांडवलदार धनीकांचे पायीक झालेले सरकार अत्याचारीत भूमिकेतून शेतकर्‍यांसमोर वागते तेंव्हा शेतकरी रूमणचं नाही तर आसूडाने आपल्या शत्रुला फोडून काढतो. हे त्रिवार सत्य जेंव्हा भारतीय जनता पार्टीच्या लक्षात आले. वन मॅन पार्टीच्या हुकुमशाहला उमजले तेंव्हा ते कोमजून शेतकर्‍यांच्या तीन कृषी काळ्या कायद्याबाबत हेरमुसले. विषय असा गेल्या दोन महिन्याच्या कालखंडामध्ये ज्या पोट निवडणूका झाल्या त्या पोटनिवडणूकामध्ये भाजपाला सपाटून मार खावा लागला आणि आता उत्तरप्रदेश, हरियाना, पंजाब, मध्यप्रदेशसह अन्य राज्यांच्या निवडणूका तोंडावर आल्या आहेत. शेतकर्‍याचं आंदोलन आणि त्यांच्यावर झालेला अन्याय अत्याचार हा मताच्या पेटीतून उभ्या देशाला दिसेल आणि आपल्या आब्रुचे धिंडवडे निघतील या भितीपोटी सत्ता लालची असलेल्या भाजपाकडून हे कायदे मागे घेण्यात आले. राजकारण करावं, त्याच्यामध्ये समाजकारणही असावं. विरोधकांमध्ये ध्रुवीकरण करता यावं. आलेल्या संकटावर मात करण्यासाठी वेगवेगळ्या उपाय योजना ही कराव्यात. परंतू ज्याचा पाया सत्याचा आहे, जो देशातला सर्वात मोठा सामाजिकदृष्ट्या धनीक आहे, जो सर्वात जास्त देशभक्त म्हणून ओळखला जातो त्या शेतकर्‍याला आणि त्याच्या मागण्याला आधी महत्त्व दिलं असतं तर ते बरं झालं नसतं का? परंतू नाही. शेतकर्‍यांवर गेल्या वर्षभराच्या कालखंडात शारिरीक आणि मानसिक हल्ले चढवण्यात आले. ते हल्ले देशातला शेतकरी विसरणार नाही. इंग्रजांनी देाभक्तांवर केलेला अत्याचार आणि देशभक्तांना रोखण्यासाठी केलेल्या उपाय योजना वाचल्या आणि स्मरणात आणल्या तर त्यापेक्षा कित्येक


अत्याचार
या देशातील आंदोलक,शेतकर्‍यांवर भारतीय जनता पार्टीचे केंद्रातील केले. हे सांगायचे पुन्हा तत्त्व दात्याची अथवा गोदी मित्रिहयाची गरज नाही. शेतकरी आपल्या न्याय हक्काच्या मागण्या घेवून दिल्ली तक्ताला घेरत होते. दिल्लीच्या बॉर्डर आपल्या ताब्यात घेत होते तेंव्हा शेतकरी दिल्लीत येवू नये म्हणून इतिहासात प्रथमच रस्ते खोदले गेले, तारेचे कुंपन घालण्यात आले, रस्त्यावर खिळे रोवण्यात आले, बॅरीगेटसाठी कंटेनर, उभे करण्यात आले, यापेक्षा अधिक मानसिक अत्याचार करतांना दस्तुरखुद्द पंतप्रधानांनी शेतकर्‍यांना आंदोलनजिवी म्हणून हिनवले, कधी खलिस्तानवादी म्हणून प्रचार केला, कधी माववादी, नक्षलवादी, दहशतवादी म्हणून संबोधले तर कधी गुंड, मवाली म्हणून हिनवले. तरीही शेतकरी मागे नाही हटले. शेतकर्‍यांची भूमिका ही सत्याची होती. केंद्र सरकारने जे तीन काळे कायदे ते तीनही कायदे धनीकांना धनिक बनवणारे आणि शेतकर्‍यांना उद्धवस्त करणारे होते आणि आहेत. ज्या कायद्यामुळे एक-दोन वर्षात शेतकर्‍यांच्या हातात पैसा खेळेल परंतू नंतर आदानी-अंबांनी यांच्या धान्य मॉलाच्या बाहेर शेतकर्‍यांना भीक मागावी लागेल अशी परिस्थिती त्या कायद्याची असतांना त्याला विरोध ज्यावेळेस होत गेला त्यावेळेस भाजप सरकारने शेतकर्‍यांवर जे अत्याचार केले ते पराकोटीचे होते. शेतकरी मागे हटला नाही तेंव्हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी आम्ही शेतकर्‍यांना या तीन कायद्याबाबत पटवून देण्यात कुठेतरी कमी पडलो असे म्हणत क्षमा मागत तीनही कृषी कायदे रद्द करण्याची घोषणा केली. परंतू भारतीय जनता पार्टी आणि केंद्रातलं सरकार विश्‍वासाघतकी आहे. म्हणून शेतकरी आपल्या आंदोलनावर आजही ठाम आहेत.


देर आये दुरूस्त आये
असं आपल्याकडे म्हटलं जातं. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी वर्षभराच्या कालखंडानंतरी तीन काळे कृषी कायदे रद्द करण्याची घोषणा केली. आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी सत्य स्विकारावं, या देशाचा माय-बाप हा शेतकरी आहे, तो जगाचा पोशींदा आहे, अदानी-अंबांनी आणि उद्योग धंद्यावाले हे जरी टॅक्स भरत असले तरी या देशाचा प्रत्येक नागरिक साध्यासुईपासून हिर्‍यापर्यंतच्या प्रत्येक गोष्टीवर टॅक्सभरत आला आहे याची जाणीव केंद्र सरकारने ठेवावी. भारतीय राज्य घटनेच्या आदेशानुसार त्या शेतकर्‍याच्या जान आणि मालची जबाबदारी केंद्र सरकारने घ्यावी. आपल्या बगलबच्चांना शेतकर्‍यांविरूद्ध बरळतांना पहाण्यापेक्षा शेतकर्‍यांच्या अठराविश्‍व दारिद्रयाकडे लक्ष द्यावं. जे सातशे शेतकरी या आंदोलनात मृत्युशयेवर गेले आहेत त्यासाठी पंतप्रधांनांनी कुठे तरी दु:ख व्यक्त करावं आणि हे सर्व सांगण्याची धमक स्वत:ला विचारवंत ठरवणारे माध्यमं यांनीही चाकरी करण्यापेक्षा भाकरी निर्माण करणार्‍याच्या पाठीशी उभं रहावं.

error: Content is protected !!
Exit mobile version