Thursday, January 20, 2022
No menu items!
Homeबीडराज्याच्या डीआरडीएला केंद्राने मारले टाळे

राज्याच्या डीआरडीएला केंद्राने मारले टाळे

१ एप्रिलपासून जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेचे कार्यालय बंद होणार अधिकारी, कर्मचार्‍यांचे जिल्हा परिषदेमध्ये समायोजन, आता घरकुलाची कामे पंचायत समिती मार्फत होणार

बीड (रिपोर्टर)- ग्रामीण भागामध्ये घरकुल योजना राबविणारे जिल्हा ग्रामीण विकास कार्यालय केंद्र सरकारने कायमचे बंद करण्याचा निर्णय घेतला. आता घरकुलच्या योजना पंचायत समिती कार्यालयाच्या मार्फत राबवण्यात येणार आहेत. या कार्यालयामार्फत दरवर्षी घरकुलावर कोट्यवधी रुपयांचा खर्च केला जात होता. कार्यालयातील कर्मचार्‍यांचे जिल्हा परिषदेमध्ये समायोजन करण्यात येणार आहे. जिल्हा ग्रामीण विकास कार्यालय १ एप्रिल २०२२ पासून बंद होणार आहे.
गेल्या २० वर्षापुर्वी नव्याने आयएएस झालेले अधिकारी सुद्धा जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेमध्ये सुरूवातीचे पद हे प्रकल्प संचालक मिळावे म्हणून फिल्डींग लावून या पदावर काम करत असतात. अशा एवढ्या महत्त्वाच्या शासकीय विभागाला केेंद्र शासनाने १ एप्रिल २०२२ पासून बंद करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. या जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणे मार्फत ग्रामीण भागामध्ये बंधारे, पानलोटाचे सर्व कामे, घरकुल बांधकाम, डीआरडीमध्ये नाव घेणे टाळणे, पशुधन विकासाची योजना अशा अनेक स्वरूपाच्या विकासाच्या योजना या कार्यालयामार्फत राबवण्यात येत होत्या. नवीन आयएएस झालेल्या किंवा मुख्य कार्यकारी अधिकारी या पदावर काम करण्यापुर्वी प्रत्येक अधिकार्‍याला प्रकल्प संचालक म्हणून या पदावर नियुक्ती देण्यात येत होती. काही वेळेस तर केेंद्र शासनाचा हजारो कोटीचा निधी पाणलोट आणि बंधार्‍यावर या विभागामार्फत खर्च करण्यात येत होता. अनेक गावाचा कायापालट जिल्हा ग्रामीण विकासाच्या योजनांनी झालेला होता. मात्र आता या विभागाला फारसे काम, निधी आणि अधिकार ठेवले नसल्यामुळे १ एप्रिल २०२२ पासून या डीआरडी विभागाला कायमचे बंद करण्याचा निर्णय केंद्र शासनाने घेतला आहे. या विभागात काम करणारे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी या पदाच्या व्यक्तीला जिल्हा परिषदेमध्ये पदस्थापना देण्यात येवून इतर कर्मचार्‍यांना जिल्हा परिषदेच्या किंवा पंचायत समितीच्या कार्यालयामध्ये नियुक्ती देण्यात येणार आहे. केंद्र शासनाने जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेला बंद करण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे आता अनेक विकासाच्या योजनांना मुकावे लागणार आहे.

Most Popular

error: Content is protected !!