Sunday, January 23, 2022
No menu items!
Homeसंपादकीयनाक दाबल्याशिवाय….

नाक दाबल्याशिवाय….


शेती पीके शंभर टक्के हमीचे नसतात,त्यामुळे शेतकरी आपल्या पिकांचा विमा काढत असतात. पुर्वी विमा काढला जात नव्हता. मात्र आजची बदलती परस्थिती पाहता. शेतकरी पिक विमा काढत असतात. विमा काढतांना शेतकर्‍यांना विविध पिकासाठी पैसे भरावे लागतात. पंतप्रधान फसल विमा योजना ही केंद्राने सुरु केली. या अंतर्गत सरकारने शेतकर्‍यांच्या फायद्याच्या गोष्टी जाहीर केल्या, पण त्यातून विशेष काही फायदा होत नाही. दरवर्षी शेतकर्‍यांना कुठल्या ना कुठल्या संकटाशी संघर्ष करावा लागतो. कधी पिकाला योग्य भाव नसतो. कधी भाव असला तर उत्पन्न कमी निघालेलं असतं. यंदा खरीपाचे राज्यात मोठे नुकसान झाले. अतिरिक्त पावसाने खरीप पिक पाण्यात गेले. राज्य सरकारने या पिकांची नुकसान भरपाई म्हणुन हेक्टरी 10 ते 15 हजार अनुदान जाहीर केले, हे अनुदान अजुनही शंभर टक्के शेतकर्‍यांना मिळाले नाही. त्याचे वाटप सध्या सुरु आहे.


खरीप पिकांची राज्य सरकारने नुकसान भरपाई दिली. आता विमा कंपन्यांनी नुकसान भरपाई द्यावी, अशी मागणी जोर धरत होती. त्यासाठी राज्यातील शेतकरी संघटनांनी आदोलन केेले होते, प्रशासनाला निवदेन दिले होते. इतकं करुनही विमा कंपन्या ताळ्यावर येत नव्हत्या. कंपन्या नुकसान भरपाई द्यायला तयार नव्हत्या. विमा कंपन्या नुकसान भरपाई देत नसतील, तर त्यांच्या विरोधात गुन्हे दाखल करावेत अशी मागणी केली जात होती. राज्य सरकारने ठोस भुमिका घेतली. विमा कंपन्यांना ताळ्यावर आणण्यासाठी कृषी विभागाने कारवाईची तयारी दाखवली होती. कारवाई करण्याचा इशारा देताच. विमा कंपन्या नरमल्या आणि नुकसान भरपाई देण्यास सुरुवात झाली. आठ दिवसात विमा कंपन्यांनी शेतकर्‍यांच्या खात्यात 775 कोटीची नुकसान भरपाई जमा केली. जवळपास 30 लाख शेतकर्‍यांना ही मदत मिळाली आहे. विमा कंपन्या ह्या शेतकर्‍यांची लुट करण्यासाठी आहे का? असा प्रश्‍न पडतो. कंपन्यापासून फायदा झाला तरच ह्या कंपन्या फायद्याच्या ठरतात, ज्यातून फायदा नाही. त्या कंपन्या नुसत्या पोसून फायदा काय? दरवर्षी कोट्यावधी रुपयांचा विमा जमा करुन घ्यायचा आणि नुकसान झाले की, मदत द्यायला तोंड वाकडं करायचं हा जणु विमा कंपन्यांचा धंदाच झाला. विमा कंपन्या ह्या बड्या उद्योजकांच्या आहेत. त्यांनी ह्या कंपन्या निव्वळ पैसा कमवण्यासाठीच सुरु केल्या हे सिध्द होतं. केंद्र आणि राज्य सरकारची मर्जी राखुन विमा कंपन्यांनी आपला लुटीचा धंदा सुरु केला. विमा कंपन्यांनी नुकसान भरपाई देवून ही त्यांना मोठ्या प्रमाणात पैसा राहतो, तरी कंपन्या शेतकर्‍यांना नुकसान भरपाई देत नाहीत. गेल्या वर्षी राज्यातील लाखो शेतकर्‍यांनी विमा भरला होता. अतिरिक्त पावसाने कहर केला आणि खरीप पिकांचे नुकसान झाले. ही नुकसान भरपाई देणे हे कंपन्यांचे कर्तव्य ठरत नाही का? काही बोटावर मोजण्या इतक्या शेतकर्‍यांना विमा देण्यात आला. इतर शेतकर्‍यांना त्याचा लाभ मिळाला नाही. आज ही शेतकरी पुर्वीच्या विम्यासाठी कंपनीकडे खेटे घालत असतात. कंपनी गेल्या वर्षीचा विमा द्यायला तयार नाही.
राज्यात वेगवेगळ्या विभागात वेगवेगळी पिके घेतली जातात. खरीपाचा पेरा जास्त असतो. विशेष करुन मराठवाड्यात कापूस, सोयाबीन, तुर इत्यादी पिकांची लागवड केली जाते. इतर विभागात ऊस, फळपिकांची लागवड होते. खरीप पिके पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून असतात. एखाद वर्षी पाऊस कमी पडला,किंवा जास्त पडला तर पिकांचे नुकसान होते. त्यामुळे मराठवाड्यातील शेतकर्‍यांची अवस्था पुर्वीपासून नाजुक आहे. येथे सिंचनाचे क्षेत्र ही जास्त नाही. त्यामुळे जो काही पाऊस पडेल त्यावरच येथील शेती अवलंबून असतो. अशा परस्थितीत शेतीचं नैसर्गीकपणे नुकसान होणं हे शेतकर्‍यांना परवडणारं नसतं. शेतकर्‍यांना राज्य सरकार काहीं ना काही नुकसान भरपाई देत आहे, पण ही नुकसान भरपाई अत्यंत तुटपुंजी असते, ते पैसे बँकेतून काढायला परवडत नाही. हेक्टरी दहा ते पंधरा हजार रुपये जाहीर करण्यात येत असतात. हेक्टरामध्ये किती शेतकर्‍याकडे जमीन आहे? जमीनीचे तुकडे झाल्याने जमीन गुंठ्यावर आली. त्यामुळे मदत अगदी कमी मिळत असते. अशा संकटात शेतकर्‍यांना विमा कंपन्यांनी साथ द्यायला हवी. नुकसानीचा विमा न देणार्‍या कंपनीवर कारवाई करण्याचा बडगा उगारल्यानंतर कंपन्यांत खळबळ उडली आणि कंपन्याकडून नुकसान भरपाई द्यायला सुरु झाली. ग्रामीण भागात एक जुनी म्हण आहे. नाक दाबल्या शिवाय तोंड उघडत नाही. तसाच प्रकार विमा कंपन्यांच्या बाबतीत झाला आहे. इथून पुढे तरी विमा कंपन्यांनी व्यवस्थीत कारभार करायला हवा.

Most Popular

error: Content is protected !!