प्रधानमंत्री सुक्ष्म अन्न प्रक्रिया योजनेत महाराष्ट्र देशात अव्वल
मुंडे म्हणाले, विमा भरा आजचा शेवटचा दिवस
शेतकर्‍यांना मोफत विजेसह कापुस, सोयाबीनला हेक्टरी 5 हजारांचे अनुदान
* रूग्णालयातून कृषी खात्याचा आढावा सुरूच
* देशात सर्वाधिक पीकविमा महाराष्ट्रात
मुंबई (रिपोर्टर):- प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेंतर्गत एक रुपयात पीक विमा ही संकल्पना राबविणारे महाराष्ट्र हे एकमेव राज्य असून, खरीप 2024 हंगामात 31 जुलै रोजी सकाळी 11 वाजेपर्यंत 1 कोटी 63 लाख 60 हजार पेक्षा अधिक पीकविमा अर्ज दाखल करण्यात आले असून, लाखो शेतकर्‍यांनी एक रुपया विमा सहभाग भरून पिकविमा योजनेत याही वर्षी सहभाग घेतला आहे. आज 31 जुलै हा विमा भरण्यासाठी अखेरचा दिवस असून उर्वरित पात्र शेतकर्‍यांनी आपला विमा तात्काळ भरून घ्यावा व आपले पीक विमा संरक्षित करावे असे आवाहन राज्याचे कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी केले आहे. विशेष म्हणजे मागील 24 तासात राज्यभरातून तब्बल 5 लाख 74 हजार शेतकर्‍यांनी आपल्या पिकांचा विमा भरला आहे.
धनंजय मुंडे यांच्यावर शुक्रवारी (ता.27) मुंबईतील सर एच.एन.रिलायन्स फाऊंडेशन रुग्णालयात पित्ताशयाची शस्त्रक्रिया करण्यात आली असून ते पुढील उपचार घेत आहेत. दरम्यान रुग्णालयातूनही त्यांच्याकडून कृषी विभागाचा आढावा घेणे सुरूच आहे. पीक विम्यासह विविध योजनांचा आढावा ते सातत्याने घेत आहेत.
कापूस-सोयाबीनला हेक्टरी 5 हजारांचे अनुदान
त्याचप्रमाणे कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी लोकसभा निवडणुकीच्या आधीच सन 2023-24 मधील कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकर्‍यांना भाव पडल्याने जे आर्थिक नुकसान सहन करावे लागले, त्या मोबदल्यात कापूस व सोयाबिन उत्पादक शेतकर्‍यांना हेक्टरी 5 हजारांचे अनुदान देण्याची घोषणा केली होती. अर्थसंकल्पीय अधिवेशन पूर्ण होताच या योजनेसाठी सुद्धा सुमारे 4200 कोटी रुपये अनुदान उपलब्ध करून देण्यात आले असून याचा लाभ राज्यातील सुमारे 83 लाख शेतकर्‍यांना मिळणार आहे. यात राज्यातील सुमारे 53 लाख 83 हजार सोयाबीन उत्पादक
(एकूण लाभ – 2612.48 कोटी) तर सुमारे 29 लाख 90 हजार कापूस उत्पादक शेतकरी (एकूण लाभ – 1541 कोटी) याप्रमाणे शेतकर्‍यांना लाभाचे वितरण डीबीटीद्वारे थेट संलग्न बँक खात्यांवर करण्यात येणार आहे. यानिमित्ताने महायुती सरकारच्या माध्यमातून धनंजय मुंडे यांनी दिलेला शब्द पूर्ण करून दाखवला आहे.
या योजनेच्या माध्यमातून देशात सर्वाधिक पीकविमा महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यांना मिळाला आहे. तसेच योजना सुरू झाल्यापासून ही रक्कम आजवरची सर्वाधिक पीकविमा रक्कम असल्याचेही स्पष्ट झाले आहे.
प्रलंबित विमा अन बैठकांचे सत्र
याही पलीकडे 2020 पासून ते आतापर्यंत काही स्थानिक अडचणी, तांत्रिक अडचणी, विमा कंपन्यांच्या नियमांची आडकाठी, लॉकडाऊन काळातील समस्या यांसारख्या अडचणींमुळे बीड, बुलढाणा, धाराशिव, अकोला, रायगड, अहमदनगर अशा काही जिल्ह्यातील काही विमा प्रकरणे प्रलंबित आहेत. यातील काही प्रकरणे राज्य शासन व केंद्र शासन तसेच काही प्रकरणे न्यायालय स्तरावर सुनावणीत आहेत. या सर्वच प्रकरणांची कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी वेळोवेळी दखल घेऊन त्याबाबत जिल्हानिहाय, प्रकरण किंवा कंपनी निहाय बैठकांचे सत्र आयोजित करून ती प्रकरणे निकाली काढून शेतकर्‍यांना न्याय देण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न केले आहेत. याद्वारे रायगड, धाराशिव, बीड आदी जिल्ह्यातील काही प्रकरणे निकाली निघाली असून उर्वरित प्रकरणे निकाली निघून शेतकर्‍यांना लाभ मिळेल असे नियोजन करण्यात येत आहे.
प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया योजनेत देशात अव्वल
महाराष्ट्र राज्य हे देशात डाळींच्या उत्पादनात अग्रेसर असून आता प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया योजनेतही महाराष्ट्र देशात प्रथम क्रमांकावर आहे. या योजनेच्या द्वारे प्रकल्प किमतींच्या 35% किंवा 10 लाख रुपये बँक कर्जाशी निगडित या प्रकारे गुंतवणूक व अनुदान योजना राबविली जात असून या योजनेतून मागील एक वर्षात तब्बल 1710 कोटी रुपयांची उलाढाल झाली आहे.
आगामी काळात जलयुक्त शिवार 2.0, नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प टप्पा 2, कृषी क्षेत्रात पेरणी पूर्वी मातीचे परीक्षण ते अगदी सूर्यकिरणांचा योग्य वापर यामध्ये आधुनिक तंत्रज्ञानाचा सर्वतोपरी वापर करण्याच्या दृष्टीने आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्सचा शेतीसाठी उपयोग करण्यासाठी विशेष संशोधन या तीन महत्वाकांक्षी योजनांच्या माध्यमातून आणखी विधायक कामे शेतीच्या उन्नतीसाठी हाती घेण्याचे नियोजन कृषी विभाग करत आहे.
