जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडकला एसएफआयचा जत्था मोर्चा
बीड (रिपोर्टर) शिक्षण आमच्या हक्काचे नाही कुणाच्या बापाचे, शिक्षा पे जो खर्चा होगा बजेट का वो दसवा हिस्सा होगा अशा एक ना अनेक घोषणा देत हजारो विद्यार्थी एसएफआयच्या झेंड्याखाली कलेक्टर कचेरीवर जावून धडकले. केेंद्र सरकार हे नवीन शैक्षणिक धोरण आणताना खासगी कॉलेज आणखी कसे वाढले जातील, याकडे अधिक लक्ष देत असल्यामुळे गोरगरिबांच्या मुलांना शिक्षण घेणे अवघड होऊन बसलं आहे. केंद्र सरकार सरकारी शाळा बंद पाडण्याचं धोरण आखत असल्याचा आरोप मोर्चेकर्यांनी करून शिक्षणाची जबाबदारी ही राज्य सरकारची असताना केंद्र सरकार ती हाती घेऊ पहात आहे. केवळ शिक्षण सम्राटांना आणि पैशावाल्यांना साजेसे असे धोरण आखत आहे, असं म्हणत मोर्चेकर्यांनी केेंद्र सरकारविरोधात प्रचंड घोषणाबाजी केली. हा मोर्चा एसएफआयचे राष्ट्रीय अध्यक्ष व्हि.पी.सानु, जेएनयूच्या नेत्या तथा राष्ट्रीय सचिव दिप्सिता धर, मोहन जाधव यांच्या नेतृत्वात काढण्यात आला.
विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नावर देशभरात आक्रमकपणे भूमिका घेणारे जेएनयू आणि एसएफआय यांनी आता केेंद्र सरकारच्या शैक्षणिक धोरणाविरोधात देशभरात आक्रमक भूमिका घेतली आहे. आज बीड शहरात विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक मागण्यांसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर आज मोर्चा धडकला. शहरातील सिद्धीविनायक कॉम्प्लेक्स, जिल्हा स्टेडियमपासून या मोर्चाला सुरुवात झाली. छत्रपती शिवाजी महाराज पुतळा मार्गे हा मोर्चा कलेक्टर कचेरीवर धडकला. या वेळी व्हि.पी. सानु आणि दिप्सिता धर यांनी विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन केले. केंद्र सरकार शैक्षणिक धोरण हाती घेऊ पहात आहे. संपुर्ण शिक्षणाचे खासगीकरण करून गोरगरिबांच्या मुलांना शिक्षणापासून वंचित ठेवण्याचे धोरण केेंद्र सरकार आणत असल्याचे व्हि.पी. सानु म्हणाले. या मोर्चात शालेय व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांची थकित शिष्यवृत्ती, ऊसतोड कामगारांच्या पाल्यांसाठी घोषीत केलेले सरकारी वस्तीगृहे तात्काळ सुरू करावेत, अग्निपथ योजना रद्द करून पुर्वीप्रमाणे नियमित भरती करावी, थकित शिष्यवृत्तीचे तात्काळ वाटप करावे, राज्यातील सर्व विभागातील रिक्त जागा भराव्यात यासह विविध मागण्यांसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धडकला. या वेळी राज्याध्यक्ष बालाजी कलेटवार, राज्य सचिव रोहिदास जाधव, मोहन जाधव, देवीदास जाधव, जिल्हाध्यक्ष सुहास झोडगे, संतोष जाधव, शिवा चव्हाण, अंकुश कोकाटे, हनुमान शिंदे, विजय लोखंडे, रामेश्वर जाधव, ज्योतीराम कलढोणे, शरद कुरकुटे, संयोगिता गोचडे, निकिता गोचडे, विद्या सवासे, रवी राठोड, विजय राठोड, एकता सक्राते, साकेब शेख यांच्यासह जिल्ह्यातील एसएफआयचे कायकर्ते, विद्यार्थी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
केंद्राचं धोरण विद्यार्थ्यांच्या मुळावर – व्ही.पी. सानू
गोरगरीबांच्या मुलाने शिक्षण घेवूच नये अशी केंद्र सरकारने व्यवस्था निर्माण केली आहे. शिक्षणाची जबाबदारी ही राज्य सरकारची आहे. मात्र केंद्र सरकार त्यामध्ये हस्तक्षप करत असून कंद्राने एक कमीटी नेमली आहे. अन् त्याचे अध्यक्ष हे पंतप्रधान आहे. त्यांनी शिक्षणाच नविन धोरण आणलं. त्यामध्ये आणखी खासगी कॉलेजची वाढ होणार आहे. याचा धोका गोरगरीब विद्यार्थ्यांना बसणार आहे. शिवाय नविन धोरणात डिग्रीचे शिक्षण हे एक वर्षाने वाढवले आहे. म्हणजे आता तिन एैवजी चार वर्षाचं शिक्ष असणार आहे. त्यात हे सरकार विद्यार्थ्यांना कसल्याही शैक्षणिक सुविधा देत नाही. त्यामुळे या गोरगरीब विद्यार्थ्यांवर एक वर्षाच्या खर्चाचा अतिरिक्त भार पडणार आहे. याला आमचा विरोध आहे. कष्टकारी, कामगार, शेतकरी, शेतमजूरांचे मुलं ज्या शाळेत शिकतात त्या सरकारी शाळा बंद पाडण्याच धोरण केंद्र सरकार राबवत आहे. उच्च शिक्षित विद्यार्थ्यांचीही अडवणूक होत आहे. त्यांच हे धोरण हाणून पाडण्यासाठी आम्ही देशभरात या गोरगरीब विद्यार्थ्यांचा आवाज बनण्यासाठी जत्थाच्या माध्यमातून ठिकठिकाणी मोर्चा आंदोलन करत आहोत. त्याचाच एक भाग म्हणून आज बीडमध्ये हा जत्था जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडकला. या वेळी राष्ट्रीय अध्यक्ष, एसफएआय व्ही.पी. सानू बोलत होते.
शिक्षणाचे खाजगीकरण थांबवा -दिपसीता धर
आम्ही स्वातंत्र्याचा 75 वा अमृतमहोत्सव साजरा करत आहोत मात्र शिक्षणाच आणखीच खाजगीकर सुरु असल्याने गोरगरीबांचे मुलं शिक्षणापासून वंचित राहत आहे. शिक्षण हे सर्वांसाठी असतांना काही धनदांडग्यांचा हाती जात आहे. त्यामुळे सर्वसामान्यांची मुलं प्रथमिक आणि उच्च शिक्षणापासून वंचित राहत आहेत. जर ही मुल शिकलेच नाहीत तर आपला देश महासत्ता कसा बनेल. स्वतंत्र्याचा अमृतमहोत्सव आपण जाहिरातीपेक्षा शिक्षणावर जास्तीत जास्त खर्च करुन साजरा करणे आपेक्षीत आहे. विद्यार्थी शिकलाच पाहिजे यासाठी शिक्षणाचे धोरणच बदलणे गरजेचे आहे. केेंद्र सरकारच्या विद्यार्थी विरोधी शैक्षक्षिक धोरणाविरोधी आम्ही संपूर्ण देशात अखिल भारतीय जत्थाच्या माध्यमातून आवाज उठवत आहोत, असे जेएनयू नेत्या, तथा एसएफआय राष्ट्रीय सचिव दिपसीता धर यांनी म्हटले.
