बीड (रिपोर्टर) जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा ही केंद्र शासनाची जिल्ह्यातील विकासाची सरकारी यंत्रणा म्हणून आतापर्यंत कार्यरत होती. मात्र 1 मार्च 2022 रोजी केेंद्र सरकारने केेंद्राकडील सर्व योजना, निधी हस्तांतरण आणि कर्मचार्‍यांचे पगार बंद केल्यानंतर ही डीआरडी कमकुवत झाली होती. मात्र 1 एप्रिल 2022 रोजी राज्य सरकारने या जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेकडे राज्य सरकार म्हणजे जिल्हा परिषदेकडील अनेक योजनांचे हस्तांतरण केल्यामुळे पुन्हा एकदा डीआरडीचे बळकटीकरण झाले आहे.
अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी दर्जाचा अधिकारी या यंत्रणेचा प्रमुख असून अनेक केंद्र शासनाच्या योजना या डीआरडीच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात राबविल्या. केेंद्र सरकारचा थेट निधी असल्यामुळे सुरुवातीच्या काळामध्ये योजना राबवताना कधीही निधीची चणचण या यंत्रणेला भासली नाही मात्र गेल्या 20 वर्षात टप्प्याटप्प्याने अनेक योजना या डीआरडीमधून कमी करण्यात आल्या. सर्वात महत्वाची योजना म्हणजे ग्रामीण भागात पाणलोट ही डीआरडीची अत्यंत महत्वाची यशस्वी झालेली योजना. या योजनेतून अनेक शेतकर्‍यांची शेतीही पाण्याखाली आली मात्र योजना कमी केल्याने आणि केेंद्र सरकारने डीआरडीचा निधी बंद केल्याने डीआरडी-राज्य सरकारमध्ये मर्ज होईल आणि डीआरडी बंद पडेल, असे चित्र निर्माण झालेले असतानाच राज्य सरकारने 1 एप्रिल 2022 पासून या यंत्रणेने अनेक महत्वपूर्ण योजना हस्तांतरण केल्या. यामध्ये येथून पुढे टप्प्याटप्प्याने पंतप्रधान घरकुल योजना, रमाई घरकुल योजना, शबरी घरकुल योजना आणि आता याच वर्षात नव्याने सुरू झालेल्या अटल घरकुल योजना, रोजगार हमी योजनेमार्फतची सर्व कामे आणि जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण भागातील पाणीपुरवठा योजनांवर नियंत्रण ठेवण्याचे अधिकार यासह अनेक योजना ग्रामीण विकास यंत्रणेकडे हस्तांतरण केल्यामुळे ही यंत्रणा पुन्हा एकदा नव्या जोमाने बळकट झाली आहे. योजनेसह येथील कर्मचारी वर्गाचा पगाराचा निधीही राज्य सरकार स्वत: देणार असल्यामुळे कर्मचार्‍यांची उणीवही या यंत्रणेला भासणार नाही.
