शेतकर्‍यांबद्दल पोकळ प्रेम सगळेच दाखवतात. प्रत्यक्षात शेतकर्‍यांना कुणी काहीच देत नाही. कोणाचंही सरकार आलं तरी शेतकर्‍यांच्या जीवनात काही फरक पडला नाही. विरोधक असणारे स्वत:च्या राजकारणापायी शेतकर्‍यांचे प्रश्‍न मांडण्याचं नाटक करतात. तेच विरोधक सत्ताधारी झाले तर शेतकर्‍यांचे प्रश्‍न टाळत असतात. होईल तेवढं सोयीचं राजकारण केलं जातं. दरवर्षी शेतकर्‍यांना अनेक संकटाला सामोरे जावे लागते. एकही वर्ष असं जात नाही, ते वर्ष शेतकर्‍यांना सुखाचं गेलं. संघर्ष, कष्ट त्याच्या पाचवीलाच पुंजलेलं आहे, त्यातून त्याची सुटका होत नाही. किती संघर्ष असावा, याला काही मर्यादा असल्या पाहिजे. दरवर्षी शेतकर्‍यांच्या किती आत्महत्या होतात? या आत्महत्याचं कुणाला देणं ना, घेणं, असतं. शेतकरी जगाला जगवण्यासाठी रोज चंदना सारखा झिजत आहे. त्याच्या झिजण्याचं चीज होत नाही याचचं मोठं दु:ख वाटू लागलं.
पिकांची माती झाली
निसर्गाचा लहरीपणा हा शेतकर्‍यांसाठी सगळ्यात मोठा मारेकरी आहे. निसर्ग शेतकर्‍यांवर अन्याय करु लागला. दुष्काळ आणि अतिवृष्टी हे नेहमीचं झालं. त्यातून शेतकर्‍यांची सुटका होत नाही. यावर्षी सुरवातीला चांगला पाऊस पडला. पेरण्या वेळेवर झाल्या. पिकं चांगली आली. ऑगस्ट महिन्यात पावसाने 27 दिवस उघडीप दिल्याने पिकांना ताण बसला. हालक्या जमिनीतील पिकं बरीच करपली. त्यामुळे शेतकर्‍यांचं नुकसान झालं. विशेष करुन सोयाबीनचे पिक खराब झाले. नोव्हेंबर महिन्यात पावसाने चांगलाच धुमाकुळ घातला. इतका धुमाकूळ घातला की, हाता, तोंडाला आलेला घास पावसाने हिरावून घेतला. सोयाबीन, कापूस या दोन्ही पिकांचे प्रचंड नुकसान झाले. शेकडो हेक्टरमधील शेती पाण्यात गेली. शेतकर्‍यांनी केलेला खर्च मातीत गेला. शेतकर्‍यांसाठी खरीप पिक महत्वाचं असतं. याच पिकांवर तो वर्षभराचं नियोजन आखत असतो. खरीपच गेलं तर हाती काहीच राहत नाही. मराठवाड्याचा विचार केला तर या विभागात सिंचनाचं क्षेत्र अल्प प्रमाणात आहे. त्यामुळे रब्बी पिक घेणार्‍या शेतकर्‍यांची संख्या कमी आहे. खरीपातील सोयाबीन, कापूस गेल्यानंतर शेतकर्‍यांच्या हाती काहीच राहत नाही. अतिरिक्त पावसाने पिकांचं उत्पन्न घटलं. ज्या ठिकाणी दहा क्विंटल कापूस निघण्याचा अंदाज होता. त्या ठिकाणी पाचच क्विंटल कापूस निघू लागला. दुप्पटीने उत्पन्नावर फरक पडला. काही शेतकर्‍यांनी सोयाबीन फेकून दिलं. पावसात काढलेल्या सोयाबीनला करे फुटले. त्यातून काही हाती लागले नाही. ज्यांचं सोयाबीन वाचलं. त्यांना उत्पन्न कमी निघालं. ही विदारक अवस्था पाहून शेतकर्‍यांच्या डोळ्यातून आश्रू येणार नाही तर काय होईल.
काय कृषी मंत्री
कृषी मंत्री हा शेतकर्‍यांची जाण ठेवणारा पाहिजे. अलीकडच्या काळात केंद्रात आणि राज्यात धडाचे कृषी मंत्री लाभत नाहीत. राजकीय सोयीसाठी कुणाकडे ही कृषी खातं दिलं जातं. ज्यांना शेतीचा अभ्यास नाही. कुठलाही गंध नाही. बाजरी कधी,येते याची माहिती नाही अशा लोकप्रतिनिधीकडे कृषी खातं दिलं जातं. त्यामुळेच सगळं वाटोळं होवू लागलं. ज्यांना कृषीचा अभ्यास आहे. अगदी बांधापासून ते पिकापर्यंत अशा व्यक्तीकडे कृषी खातं दिलं पाहिजे. कृषी मंत्र्यांनी इमाने इतबारेच शेतीसाठी काम केले पाहिजे. गेली अडीच वर्ष महाआघाडीचं सरकार होतं. त्यावेळी दादासाहेब भुसे हे कृषी मंत्री होते. त्यांची अडीच वर्षातील कारकीर्द काही चांगली दिसली नाही. त्यांनी फक्त सोयीचं राजकारण करुन बनवा, बनवीच केली. शेतकर्‍यांना काही दिलं नाही. त्यांच्या कार्यकाळात कोरोना होता. कोरोनात फक्त शेतकर्‍यामुळे अर्थव्यवस्था टिकून राहली हे जगाने मान्य केलं. गेल्या वर्षी राज्यात परतीच्या पावसाने धुमसान घातलं होतं. शासनाने तुटपुंजी मदत देवून शेतकर्‍यांची बोळवण केली होती. काही शेतकर्‍र्‍यांना नुकसान भरपाईचे पैसे ही मिळाले नाही. तीन ते चार महिन्यापुर्वी राज्यात सत्तांतर झालं. कृषी खातं अब्दुल सत्तार यांच्याकडे आलं. सत्तार यांची कारर्कीद चांगल्या ऐवजी वादग्रस्त ठरू लागली. त्याचं बोलणं हे वादग्रस्त असतं. कामापेक्षा त्यांची बाष्कळ बडबड असते. माणसांनी कार्यतून आपली ओळख निर्माण करावी, पण तसं राजकीय व्यक्तीमत्व दुर्मिळ झाले आहे. कृषी मंत्री सत्तार यांनी काही नुकसानग्रस्त भागाचे दौरे केले. रस्त्याच्या बाजुला जी काही शेती होती, तीच त्यांनी पाहितली. ज्या शेतीतील पिक पुर्णंता: खराब झालं ते त्यांनी पाहितलं नाही. दौरा करायचा म्हणुन केला, असंच त्यांच्या दौर्‍यावरुन दिसून येत आहे. कृषी मंत्र्यांनी परस्थिती पाहून तात्काळ बैठक बोलावून निर्णय घेतला पाहिजे होता.मात्र तसं काही झालं नाही. दिवाळी झाली तरी कुठलाही ठोस निर्णय घेण्यात आला नाही. आम्ही शेतकर्‍यांच्या पाठीशी आहोत. त्यांनी घबरुन जावू नये असं सत्तार म्हणाले होते. त्यांचे हे बोलणं नाटकी होतं असचं त्यांच्या कार्यातून दिसून येवू लागलं. त्यांना खरचं शेतकर्‍यांच्या बद्दल तळमळ असती तर दिवाळीला त्यांनी शेतकर्‍यांच्या खात्यावर काही ना काही पैसे टाकले असते. कृषी मंत्री व राज्य
सरकार लबाड आहे हे दिसून आलं.
विमा कंपन्या लुटायलाच बसल्या!
विमा कंपन्या काही चांगल्या राहिल्या नाहीत. नफा कमवणे हा एकमेव उद्देश त्यांचा असतो. या कंपन्या पुर्णंता व्यवसायीक आहेत. त्यामुळे त्यांच्यावर विश्‍वास ठेवणं चुकीचंच आहे. पिकांना संरक्षण म्हणुन शेतकरी दरवर्षी विमा भरतात. नुकसान झाल्यानंतर त्याची भरपाई मिळाली पाहिजे पण भरपाई मिळत नाही. विमा भरुन ही भरपाई मिळत नसेल तर ती विमा कंपनी कसली? इतर कुठलाही विमा उतरवला की, त्याची नुकसान भरपाई मिळते. मग शेती पिकाच्या बाबतीत वेगवेगळे निकष आणि वेळखावूपणा का दाखवला जातो. परतीच्या पावसाने किती नुकसान झालं. त्याचे पंचनामे महसुल विभागाने केले. विमा कंपनीने काही तुरळक ठिकाणीच भेटी दिल्या. ज्यांनी ऑनलाईन तक्रारी केल्या त्यातील फक्त एक टक्काच ठिकाणी कंपनीचे कर्मचारी गेले होते. सगळ्या पीकाची त्यांनी पाहणी केली नाही. तक्रारी करण्यासाठी ऑनलाईन मध्ये बिघाड होत होता. सर्व्हर डाऊन होत होतं. तक्रारीच्या वेळेस कसं काय सर्व्हर डाऊन होत होतं? त्यामुळे शेतकर्‍यांना तक्रारी करता आल्या नाही. बहुतांश शेतकर्‍यांना याची तक्रार करावी लागते हेच माहित नाही. विमा भरला नुकसान झाल्यानंतर त्याची भरपाई मिळेल एवढीच आशा शेतकर्‍यांना असते. त्यांना असल्या भानगडी माहित नसतात. महसुल विभागाने पंचनामे केले. किती नुकसान झाले याची आकडेवारी त्यांनी जाहीर केली. हीच आकडेवारी विमा कंपनीकडे देवून त्यानूसार सर्व शेतकर्‍यांना विमा का दिला जात नाही. सोयाबीनच्या अ‍ॅग्रीम बाबत विमा कंपनीने घोळ घातला. काही मंडळात नुकसान होवून ही तेथील शेतकर्‍यांना अ‍ॅग्रीम जाहीर केला नाही. अ‍ॅग्रीम बाबत काही समाजसेवक व राजकीय पुढार्‍यांनी आंदोलन केलं होतं, तरी विमा कंपनीने ऐकले नाही. आपला मनमानीपणा त्यांनी दाखवून देवून ठरावीक मंडळांना अ‍ॅग्रीम जाहीर केला म्हणजे ही कंपनीची मुजोरी आहे. आशा मुजोर कंपन्यांना वठणीवर आणण्याचं काम केंद्र व राज्याच्या सरकारने केले पाहिजे. पंतप्रधान मोदी यांनी नुसतीच मनकी बात करुन लोकांनी दिशाभूल करु नये, आता त्यांची मनकी बात कुणी ऐकत नाही. आठ वर्ष त्यांच्या कामाची विशेष चुणुक दिसली नाही. जे की, 2014 साली मोठ, मोठे दावे केले जात होते. त्या दाव्याचं आणि वाद्याचं काय झालं? मोदी यांना शेतकर्‍यांसाठी विशेष काही करता आलं नाही. त्यांनी शेती मालाला योग्य भाव जाहीर केला असता तर शेतकर्‍यांना मदतीची गरज भासली नसती. ज्यावेळी भारतात एखाद्या शेती मालाचा भाव वाढतो. तेव्हा केंद्र सरकार बाहेरुन माल आयात करतं. त्यामुळे इथल्या शेतकर्‍याचं नुकसान होतं. चार पैसे शेतकर्‍यांना मिळण्याऐवजी त्याला तोटा सहन करावा लागतो. शेती मालाचे भाव जितके वाढतील तितका शेतकर्‍यांचा फायदा होतो. हा फायदा केंद्र सरकार होवू देत नाही. याचा अर्थ केंद्र शेतकर्‍यांच्या भल्यावर नाही.
कुणाची दिवाळी गोड झाली?
ऐन दिवाळीच्या तोंडावर शेतकर्‍यांना आपल्या शेतीतील नुकसान पाहावं लागलं. दिवाळी गोड होण्या ऐवजी कडू झाली. ज्यांचा कापूस फुटला होता. त्या कापसाच्या वाती झाल्या होत्या. काहींनी भिजलेला कापूस वेचून आणल्याने तो घरात काळा पडला. काळा पडलेल्या कापसाला बाजारात तितकी किंमत राहत नाही. कवडीमोल भावाने हा कापूस विकावा लागणार आहे. दिवाळी हा सन उत्सवाचा असतो. अगदी गरीबाच्या घरात देखील दिवाळी साजरी केली जाते. शेतकर्‍यांना यावर्षी दिवाळी खाता आली नाही. शेतीतील माल विकूनच तो दिवाळीचा सन साजरा करत असतो. शेतीमालाचं वाटोळ झालं. दिवाळी साजरी करायला त्याच्या खिशात पैसे नव्हते. त्यामुळे त्याने आहे त्या परस्थितीत राहणं पसदं केलं. शेतकर्‍यांची दिवाळी गोड करु आशा मोठ, मोठ्या घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंंदे, देवेंद्र फडणवीस करत होते. त्यांच्या ह्या घोषणा हवेतच विरल्या. शेतकर्‍यांना काय मिळालं? काही वृत्तपत्रात, वृत्तवाहिन्यावर शेतकर्‍यांची दिवाळी गोड होणार, अमकं होणार, तमकं होणार अशा चुकीच्या बातम्या पेरण्यात आल्या. प्रत्यक्षात दिवाळी होवून आठ दिवस झाले. शेतकर्‍यांची दिवाळी गोड झाली का? दिवाळी पुढार्‍यांची आणि कर्मचार्‍यांची मजेत साजरी झाली. कर्मचार्‍यांना घसघसीत पगार असतो. वरुन दिवाळी बोनस मिळतो. तसं शेतकर्‍यांना काय मिळतं? शेतकर्‍यांसाठी यंदाची दिवाळी काळी ठरली. त्यांच्या घरात पणती लागलीच नाही. पणतीला तेल लागतं, ते तेलच त्याच्याकडे नसेल तर तो दिवा तरी कसा लावेल? सध्या बाजारात कापूस, सोयाबीन विक्रीसाठी येवू लागले. माल बाजारात येताच व्यापार्‍यांनी भाव पाडले. आठ हजार रुपये सोयाबीनला भाव होता. आठ हजारावरुन सोयाबीन पाच हजारावर आले. कापूस सहा ते सात हजार रुपये प्रमाणे खरेदी केला जावू लागला. एकुणच शेतकर्‍यांची अवस्था बिकट आहे. शेतकर्‍यांना कुणी वाली राहिला नाही? शेतकरी संपुर्ण मानव जातीला जगवणारा आहे. तो पोशिंदा आहे. असं असतांना शेतकर्‍यांना शासन, प्रशासन न्याय देत नाही. शेतकरी स्वत:चं दु:ख मनात साठवून उद्याचा दिवस चांगला येईल या एकमेव आशेवर शेतीत राबत असतो. शेतकर्‍यांची जाण प्रत्येकाने ठेवली पाहिजे. त्याला जगण्याचं बळ दिलं पाहिजे. त्याला आधार दिला पाहिजे. शेतकरी तरला, जगला तर सगळं काही व्यवस्थीत होवू शकतं. नसता, काहीच दिसणार नाही. याचा भान राज्यकर्ते व पैशांची धुंदी असलेल्यांना हवं!
