मुंबई (रिपोर्टर) मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत 40 आमदारांनी शिवसेना पक्षात बंड केल्यानंतर आता शिवसेना पक्ष कोणाचा यावरुन वाद सुरू आहे. आता दोन्ही गटांकडून पक्षावर हक्क सांगितला आहे. यावर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. न्यायालयाने ठाकरे-शिंदे या दोन्ही गटांना कागदपत्र सादर करण्यासाठी आणखी चार आठवड्यांचा वेळ दिला आहे. आता पुढील सुनावणी 29 नोव्हेंबर रोजी होणार आहे. शिंदे आणि ठाकरे गटाने पक्षावर हक्क सांगितला. दोन्ही गटाने पक्षचिन्हावरही दावा केला होता. यात निवडणूक आयोगाने शिवसेना हे नाव आणि धनुष्यबाण हे चिन्ह गोठवले.
शिंदे ठाकरे गटातील वादाला 20 जूनपासून सुरुवात झाली. विधानपरिषद निवडणुकीच्या रात्रीच एकनाथ शिंदे काही आमदारांना घेऊन सुरतला गेले. त्यानंतर आणखी काही आमदार शिंदेंना जाऊन मिळाले. दोन आमदार तिथून निसटले पण. त्यानंतर गुवाहाटीला काही आमदार, मंत्री जाऊन मिळाले. असे शिवसेनेचे आणि मित्र पक्ष, अपक्ष मिळून शिंदेंनी 50 आमदार आपल्या बाजुने केले. यानंतर राज्यात उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा दिला. यानंतर राज्यात सत्तांतराचा खेळ सुरु झाला. भाजपाने शिदेंना सोबत देऊन त्यांना मुख्यमंत्री केले. शिंदेंनी शिवसेनेवरचा दावा सांगायला सुरुवात केली. स्वत:चे पदाधिकारी नेमले. यावरून खरी शिवसेना कोणाची? धनुष्य बाण कोणाचा आदी वाद सुरु झाले. ठाकरे गटाने शिंदे सुरतला गेले असतानाच 16 आमदारांना अपात्रतेची कारवाई करण्याचा प्रस्ताव दिला. विधान सभा उपाध्यक्ष झिरवळ यांच्यावर आधीच अपात्रतेचा प्रस्ताव पेंडिंग असताना ते कारवाई करू शकत नाहीत, अशी याचिका शिंदे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली. यानंतर शिवसेनेच्या ठाकरे गटाने देखील याचिका दाखल केल्या आहेत. निवडणूक आयोगाला देखील शिवसेना कोणाची, पक्ष चिन्हावर निर्णय देण्यास स्थगिती द्यावी, अशा वेगवेगळ्या विषयांच्या पाच सहा याचिका दोन्ही बाजूंनी दाखल करण्यात आल्या होत्या. या सर्व याचिकांवर सुनावणी घेण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने वेगळे घटनापीठ स्थापन केले. आता पुढील सुनावणी 29 नोव्हेंबरला होणार आहे.
सत्ता संघर्षात नवा ट्विस्ट
वकिल सरोदेंची याचिका
सत्ता संघर्षात नवा ट्विस्ट आला आहे. महाराष्ट्रातील एका वकिलाने आणखी एक याचिका दाखल केली असून, यावर सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने मान्यता दिली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, वकील असीम सरोदे यांनी व्होटर इंटरव्हेशन पिटिशन दाखल केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सरोदे यांची हस्तक्षेप याचिका मान्य केली आहे. या प्रकरणात आम्ही सरोदे यांचे म्हणणे ऐकून घेणार असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे नव्या याचिकेची एन्ट्री झाल्याने या प्रकरणी आणखी काही तथ्य समोर येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. तसेच या प्रकरणात आणखी संवैधानिक मुद्द्यांवर चर्चा होणार असल्याचे सांगितले जात आहे.
