शासनाकडे शेतकर्‍यांची सर्व कागदपत्रे असतानाही पून्हा पून्हा कागदपत्राची मागणी
बीड (रिपोर्टर) नैसर्गिक आपत्तीने बाधीत झालेल्या शेतीचे शेतकर्‍यांना अनुदान मिळणार असल्याचे सांगून त्यासाठी आधार कार्ड झेरॉक्स, बँक पासबूक यासह सातबारा आठ अ तलाठी यांच्या सही शिक्याचे देण्याचे अनिवार्य केले आहे. मात्र सात बारा आणि आठ अ हे तलाठ्यांकडे उपलब्ध असतात. ते घेण्यासाठी तलाठी पन्नास रूपये घेतात तर महाई सेवा केंद्रावर साठ ते सत्तर रूपये आकारले जातात. हे सर्व कागदपत्रे शासनाकडे असतानाही शेतकर्‍यांकडून ते घेतले जातात. यामुळे शेतकर्‍यांना नाहक त्रास सहन करावा लागत असून आर्थिक भूर्दंडही बसत आहे.
खरिप हंगामात अतिवृष्टी झाल्याने शेतकर्‍याचे प्रचंड नुकसान झाले. उभे पिक आडवे झाले. तर अनेकठिकाणी जमीन खांदून गेल्या. शेतकरी प्रचंड आर्थिक संकटात आला आहे. त्यात सरकारने त्यांना अनुदान देण्याचे जाहिर केले. मात्र हे अनुदान ऑनलाईन मिळणार असल्याचे सांगण्यात येते. त्यासाठी प्रत्येक शेतकर्‍याकडून सातबारा व आठ अ यासह बँक पासबुकची झेरॉक्स आणि आधारकार्डची झेरॉक्स घेतली जाते. वास्तविक पाहता शासनाकडे शेतकर्‍यांची सर्व कागदपत्रे आहेत तरी देखील शेतकर्‍यांना नाहक त्रास द्यायचा म्हणून त्यांच्याकडून आठ अ आणि सातबारा घेतला जातो. आठ अ वर शेतकर्‍यांच्या सर्व क्षेत्राची माहिती असते. तरीदेखील पून्हा सातबारा कशासाठी? असा प्रश्‍नही उपस्थित होत आहे. एका सातबारासाठी तलाठी पन्नास रूपये घेतात तर महाईसेवा केंद्रावाले तीस तर काहीजण साठ रूपये घेतात. आठ अ साठीही अशीच स्थिती आहे. यातील काही तलाठी पैसे घेत नाहीत मात्र अनेक तलाठी शेतकर्‍यांची अडणूक करत पैशाची मागणी करत आहे. सध्या कामधंदे सोडून शेतकरी कागदपत्रे गोळा करत आहेत. तर काही तलाठी शेतकर्‍यांना ऑनलाईन सातबारा आठ अ आणा म्हणून सक्ती करतात. शिवाय काही तलाठी डिसीसी बँकेच्याच पासबुकची झेराक्स द्या म्हणून सक्ती करू लागले आहेत.
नैसर्गिक आपत्तीच्या अनुदानासाठी शेतकर्‍यांची लूट
