प्रखर -नवं वर्ष कसं असणार?

महागाईने सुरुवात झाली

महागाईच्या बाबतीत काय बोलावे कळेना! ज्या भाजपाने महागाईच्या विरोधात रान उठवून सत्ता मिळवली. आज तोच भाजपा महागाईच्या बाबतीत काहीच बोलत नाही. जेव्हा कुणी महागाईच्या बाबतीत कुणी बोलतं. तेव्हा खरे मुद्दे बाजुला सारुन वेगळ्या मुद्दयांना खतपाणी घातलं जातं. महागाई आटोक्यात येईल असं वाटत असतांना महागाईने गरीबांचे जगणे मुश्कील केले. नवीन वर्षाची सुरुवात गॅसदरच्या वाढीने झाली. व्यवसायीक गॅस एक तारखेपासून 25 रुपयाने महाग झाला. वर्षभरात गॅसचे दर वाढत होते. पेट्रोल, डिझेल ही वर्षभरात मोठ्या प्रमाणात वाढलं. महागाईच्या विरोधात विरोधकांनी अनेक वेळा बंद पुकारला. आंदोलन केले. याचा काहीच परिणाम सरकारवर झाला नाही. जुन्या वर्षात महगाईचे चटके लोकांना बसले. तेच चटके नवीन वर्षात बसणार की, त्यात कमी होणार? ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे हे सध्या काही बोलतांना दिसत नाही. त्यांना देशातील महागाई दिसत नाही का? एकीकाळी रामदेव बाबा सारखे लोक काँग्रेसच्या काळातील महागाईच्या बाबतीत बोलत होते ते काही बोलत नाही. प्रश्न कोणतेही असो, सरकार कुणाचेही असो. खर्‍या मुद्यांना हात घालून त्यावर आवाज उठला पाहिजे. नवीन वर्षात महागाईच्या बाबतीत बोललं पाहिजे. निदान जनतेने तरी पेटून उठले पाहिजे. जनता मुकपणे महागाई सहन करत आहे. लोकांनी आपल्या अधिकारासाठी आवाज उठवला पाहिजे. ज्या सत्ताधार्‍यावर विश्वास दाखवला होता ती मंडळी सध्या गप्प आहे. त्याचं गप्प असणं हे कशाचं द्योतक मानायचं? लोकशाहीत गप्प राहणं हे काही चांगलं लक्षण नाही. विरोधी बाकावर असणार्‍यांनी आपला आवाज मोठा केला पाहिजे. विरोधकांना संपवण्याचे षडयंत्र झाले तरी विरोधकांनी आपला विरोधी बाना दाखवला तरच विरोधक जिवंत राहतील? नवीन वर्षात विरोधकांची ताकद किती वाढणार? आणि ते सत्ताधार्‍यांना किती प्रमाणात कोंडीत पकडणार हे दिसेल.

संसदेत काय चर्चा होते?

संसद ही लोकांच्या प्रश्नासाठी असते. वर्षातून तीन अधिवेशन होतात. या अधिवेशनावर कोट्यावधी रुपयाचा खर्च होत असतो. संसद चालली नाही तर कोट्यावधीचा नुसता चुराडा होतो. जेव्हा, जेव्हा अधिवेशन भरतं. त्या अधिवेशनात खर्‍या मुद्दयावर चर्चा होत नाही. नको ते मद्दे उपस्थित करुन वेळ निभावून नेण्याचं काम होत आहे. भाजपातील केंद्रीय मंत्रीमंडळ लोकांना माहित नाही? मंत्र्यांनी चांगली कामे केले असती तर लोकांनी त्यांची नावे लक्षात ठेवली असती. देशाचा आरोग्य व कृषी मंत्री कोण आहे हे किती लोकांना माहित आहे? ट्व्हिीवर फक्त पंतप्रधानच दिसत असतात. इतर मंत्र्यांना तितका वाव नाही की काय असं वाटू लागलं? एखाद्या मंत्र्याने महत्वाची घोषणा केली असं आठ वर्षाच्या कार्यकाळात झाल्याचं दिसून आलं नाही. नितीन गडकरी सोडता. इतर केंद्रीय मंत्र्यांचा जनतेशी तितका संबंध नसतो. गडकरी मनाचे जितके स्वच्छ आहेत. तितकेच स्वच्छ त्याचं काम बोलत आहे. गडकरी सारख्या चांगल्या लोकांना केंद्रात अडचणी येतात म्हणजे आश्चर्यच नव्हे का? केंद्रीय पातळीवर नुसतं राजकारण खेळण्याचं काम होवू लागलं. भाजपाचे केंद्रीय अध्यक्ष नड्डा इतर पक्षांना संपवण्याचा विडा उचलतात. त्यांच्या या राजकारणावर काय बोलावे? नड्डा यांना त्यांच्या राज्यात लोकांनी पटकी दिली. राजकारण करत असतांना कधीही कोणाच्या विरोधात द्वेष असता कामा नये? पण द्वेषाच्या राजकारणाला बळ देण्याचं काम गेल्या आठ वर्षात जास्त प्रमाणात झालं आहे. ह्या राज्याची निवडणुका झाली की, त्या राज्याच्या निवडणुकीची चर्चा होते. निवडणुकीच्या तोंडावर केंद्राकडून राज्यांना घोषणाचं गाजर दाखवलं जातं. त्या ठिकाणी फोडाफोडीचं राजकारण खेळलं जातं. वर्षभरात अनेक राज्यात नुसता घोडेबाजार दिसून आला. इतर पक्षातील लोकांना भीती दाखवून त्यांना आपलं करण्याचं काम भाजापाने केलेले आहे. शिवसेने सारख्या पक्षाला संपवण्याचं काम भाजपाने केलं. गुजरात सारखं राज्य भाजपाने जिंकलं म्हणजे खुप मोठं काम केलं असं विनाकारण दाखवलं जातं, पण हिमाचलमध्ये पराभव झाला त्याचं तितकं विश्लेषण होत नाही ही दुर्र्देवी बाब नाही का? इलेक्ट्रॉनिक मीडीया एकाच बाजुने चालू लागला. मीडीया एका बाजुने चाललं हे काही चांगलं नाही. सत्ताधार्‍यांना प्रश्न विचाराणारा मीडीया असतो. मीडीयाला आपल्या जबाबदारीचा विसर पडला की मीडीया लाचार झाला?

कुठं पर्यंत हा खेळ खेळणार?

जाती, पातीचं राजकारण काही थांबत नाही. जिथं नाही तिथं जातीचं राजकारण घुसडण्याचं काम होवू लागलं. अगदी फिल्म जगतात सुध्दाचा जाती, पातीचा शिरकाव झाला. जेव्हा सत्ताधारी विकास करण्यास अपयशी ठरत असतात. तेव्हा लोकांना वेगळं काही तरी दाखवून त्यांची दिशाभूल करण्याचं काम केलं जातं. आज लोकांचा रोजीरोटीचा प्रश्न महत्वाचा आहे. लोकांना जाती, धर्माचं राजकारण नको आहे. पुढारी मात्र आपलं राजकारण जिवंत ठेवण्यासाठी वाट्टेल ते करण्याच्या तयारीत असतात. देशाचा शेतकरी सुखी नाही. शेतकर्‍यांच्या मालाला योग्य भाव नसतो. शेती मालाला चांगला भाव देण्याचं आश्वासन देण्यात आलं होतं. कापसाचे भाव पडले. सोयाबीनाला चांगला भाव नाही. इतर शेती मालाला भाव नसल्यामुळे शेतकरी कर्जबाजारी होत आहे. कर्जाला कंटाळून राज्यात रोज दोन ते तीन पेक्षा जास्त शेतकरी आत्महत्या करतात. शेतकरी आत्महत्याचं सरकारला काहीच वाटत नाही. सरकारला फक्त जात, धर्म आठवतो. लोकांत भांडणे लावायची आणि आपला त्यात फायदा करुन घ्यायचा असचं वातावरण वर्षभरात दिसून आलं. निवडणुका आल्या की, काही तरी वेगळचं उकरुन काढलं जातं. त्या विषयावर विनाकारण चर्चा होते. लोकांनीच जाती,पातीच्या राजकारणाला थारा देवू नये. नवीन वर्षात चांगल्या विचाराची पेरणी करुन चांगला समाज घडवण्याचा प्रयत्न झाला पाहिजे.

फोडाफोडी केली

राज्याचं महाआघाडीचं सरकार भाजपाने पाडलं. एकनाथ शिंदे यांनी बंडखोरी करुन शिवसेनेचे 40 आमदार आपल्या सोबत घेतले. शिंदे यांच्या बंडखोरीमुळे सरकार पडलं. हे सरकार पड्ल्यामुळे गेल्या वर्षी नवं सरकार स्थापन झालं. नव्या सरकारने बाता मारण्या शिवाय दुसरं काहीच केलं नाही. उलट राज्यातील उद्योग गुजरातमध्ये जावू दिले. हेच उद्योग राज्यात राहिले असते तर कित्येक तरुणांच्या हाताला काम मिळालेे असते. राज्यातील शेतकरी अनुदानाचा प्रश्न अजुन सुटला नाही. शेतकर्‍यांच्या खात्यावर नुकसान भरपाई आली नाही. विम्याचे पैसे सर्व शेतकर्‍यांना मिळाले नाही. काहींना मिळाले ते तोंडी लावण्या पुरतेच मिळाले. नुकसान दहा पट झालं आणि भरपाई एकपट ही मिळाली नाही. नुकतचं नागपूरला हिवाळी अधिवेशन पार पडलं. या अधिवेशनात महत्वाच्या विषयावर चर्चा झाली नाही. नको ते मुद्दे उपस्थित करण्यात आले. गोंधळात अधिवेशन संपलं. सरकार खरचं जनतेच्या काळजीचं असतं तर आधी जनहित डोळ्यासमोर ठेवून त्यावर चर्चा करुन प्रश्न सोडले असते. जनतेच्या प्रश्नाचं कोणाला काही देणं, घेणं नाही हे अधिवेशनातून दिसून आलं. नव्या वर्षात तरी सरकार काही ठोस भुमिका घेतयं, कि नुसतचं राजकारण करुन आरोप, प्रत्यारोप करणार?

रोजगारीचा प्रश्न सुटला नाही

बेरोजगारीचा प्रश्न सोडवणं ही सगळ्यात महत्वाची बाब आहे. हाताला काम नसेल तर समाजात त्याचे वेगळे परिणाम होतांना दिसत असतात. देशातील लाखो तरुण नुसतं घरात बसून आहेत. बसू, बसू काहींना नैराश्याचा आजार जडू लागला. काम नाही म्हणुन दरवर्षी अनेक तरुण आत्महत्या करतात. बेरोजगार तरुण वाम मार्गाला लागत आहे. वर्षाला दोन कोटी बेरोजगारांना रोजगार देण्याचा वादा करण्यात आला होता. हा वादा खोटा ठरला. बेरोजगारी कमी होण्या ऐवजी ती वाढू लागली. गेल्या वर्षापेक्षा या वर्षी बेरोजगारीत जास्त भर पडली. बडे उद्योजक इतर देशात आपला व्यवसाय थाटू लागले. काही ठरावीक उद्योजकांनाच केंद्र सरकार पोसण्याचं काम करु लागलं. छोटया उद्योजकांना तितकं सहकार्य सरकार करत नसल्यामुळे अनेकांनी दोन वर्षात आपल्या कंपन्यांना कुलूप लावण्याचं काम केलं. शेतीवर विविध उद्योग सुरु करण्याची घोषणा झाली खरी पण बँका शेतकर्‍यांना कर्जच देत नाही. नुसत्या घोषणा करायच्या. त्याचा पाठपुरावा केला जात नाही. नुसत्या घोषणा करुन विकास होत नसतो. प्रत्यक्षात कामाचा पाठपुरावा करुन काम करावे लागते. तेव्हा कुठं विकासाला चालन मिळत असते. नवीन वर्षात आपल्या हाताला काम मिळेल अशी आशा घेवून देशातील लाखो तरुण बसलेले आहेत. नवं वर्ष बेरोजगारासाठी कसे असेल? एकुणच नव्या वर्षात चांगलं घडावं अशीच जनतेची अपेक्षा आहे. सत्ताधारी नव्या वर्षात काय देणार की, जुन्या वर्षाचीच पुढे रि ओढणार?