बीड (रिपोर्टर) जलजीवन योजनेमध्ये झालेल्या भ्रष्टाचाराची ओरड जशी तुमच्या कानांना ऐकू येत नाही, तसे वस्तूस्थितीही तुमच्या डोळ्याला दिसत नाही. सुनावणीसाठी बोलवलेल्या एका शिक्षिकेची लेक पुर्णत: अपंग आहे, तिचे दोन्ही हात-पाय लुळे पांगळे आहेत हे उघड्या डोळ्याने दिसत असताना तुमची मुलगी अपंगच आहे, हे दाखवण्यासाठी मुंबईच्या जेजे रुग्णालयातून पुरावा आणा, वा अजित पवार, शाब्बास आणि तुमच्या इमानी नोकरीला सलाम!
थोहीतरी लाज लज्जा शरम बाबुगिरी करताना ठेवायला हवी. गेवराई तालुक्यातील बागपिंपळगाव येथील जिल्हा परिषदेच्या शाळेवर शिक्षिका असलेल्या जोशी नामक महिला आज जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजित पवार यांच्या दालनाच्या बाहेर पुर्णत: अपंग असलेल्या 18 वर्षाच्या मुलीसह पहावयास मिळाले. झोळीत आणलेली ही मुलगी पुर्णत: अपंग आहे, हे आम्हालाच नाही तर जिल्हा परिषदेत उपस्थित असलेल्या प्रत्येकाला दिसून आली. तिचे ते हाल आणि परिस्थिती पाहून प्रत्येकाचे मनही हेलावले. मात्र सीईओ साहेब तुम्हाला ती अपंग आहे, हे दिसलं नाही हे दुर्दैव! त्या मुलीच्या आईला तुम्ही सुनावणीसाठी बोलावलं, जे बोगस अपंग प्रमाणपत्र जोडून बदली करून घेणारे आहेत ते नामानिराळे मात्र स्वत:ची मुलगी अपंग असताना ती बदली प्रक्रियेत अडकली, आणि तिची सुनावणी घेताना तुम्ही थेट त्या शिक्षिकेच्या (पान 7 वर)
मुलीला जिला की चालता येत नाही, हात हलवता येत नाही अशा अपंग मुलीला घेऊन थेट मुंबईला जा आणि तेथील जेजे रुग्णालयातून तुमची मुलगी अपंग आहे हे लिखित स्वरुपात प्रमाणपत्र आणा, वा तुमच्या कर्तव्य कठोरतेला शाब्बासकीच द्यावी लागेल. जिल्हाधिकारी दीपा मुंडे यांनी या प्रकरणाकडे लक्ष घालावे, कर्तव्य आणि माणुसकी म्हणून संबंधित शिक्षक महिलेचा जो काही तिढा असेल तो तिला मानसिक त्रास न हातेा तात्काळ सोडवावा आणि अजित पवार साहेब, जसं तुम्हाला जलजीवनचा भ्रष्टाचार दिसला नाही, तसे हे अपंगही दिसत नसतील तर तुमच्या सारखे ते अधिकारी बाबुगिरीला समर्पित असतील, अशी संतप्त प्रतिक्रिया जिल्हा परिषदेच्या आवारात ऐकावयास मिळाली.
माफीनामा द्या नाहीतर जेजेचे प्रमाणपत्र आणा
333 शिक्षकांपैकी 21 शिक्षकांनी अपंगाच्या प्रमाणपत्रावर नोकरी मिळवली आहे. अशा 21 शिक्षकांनी आपण 40 टक्केच्या पुढे अपंग असल्याचे जेजे रुग्णालयाचे प्रमाणपत्र आणावे नसता माफीनामा देऊन नोकरी व्यतिरिक्त घेतलेले लाभ परत करावे आणि व्हीआरएस घ्यावी. जर माफीनामा दिला म्हणजे तुम्ही दोषी आहे असा त्याचा अर्थ घेतला जाईल आणि 40 टक्केच्या आत तुमचे प्रमाणपत्र आले तर बडतफर्डीच्या कारवाईसह फौजदारीचा गुन्हा दाखल करण्यात येईल, असे या 21 शिक्षकांच्या बाबतीत सीईओंनी आदेश दिले.
