घरोघरी जावून ओबीसींचा डाटा गोळा करण्याची मागणी
बीड (रिपोर्टर) सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देशीत केल्यानुसार शासनाने ओबीसींची माहिती संकलीत करण्यासाठी मा.भाटीया यांच्या अध्यक्षतेखाली समर्पित आयोग गतीत केला आहे. सदरील आयोग मा.सर्वोच्च न्यायालयास अपेक्षीत असलेला इम्पेरिकल डाटा दारोदारी जावून ओबीसींची खरी आर्थिक सामाजिक राजकीय स्थितीची माहिती संकलीत होणे अपेक्षीत होते. मात्र हा आयोग वरिलप्रमाणे माहिती संकलीत न करता सॉफ्टवेअरद्वारे आडनावावरून सदोष पध्दतीने डाटा गोळा करत आहे. त्यामुळे भविष्यात ओबीसी समाजाचे मोठे नुकसान होणार आहे. त्यामुळे ओबीसी समाजाचा इम्पेरिकल डाटा घरोघरी जावून गोळा करावा या मागणीसाठी अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेचे प्रदेश उपाध्यक्ष अ‍ॅड.सुभाष राऊत यांच्या मार्गदर्शनाखाली मोर्चा काढून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर जोरदार निदर्शने करण्यात आली.
ओबीसींचा इम्पेरिकल डाटा गोळा करण्याचे आदेश न्यायालयाने शासनाला दिले आहेत. त्यावरून शासनाने ओबीसींची माहिती संकलीत करण्यासाठी मा.भाटिया यांच्या अध्यक्षतेखाली समर्पित आयोग गठीत केला आहे. मात्र या आयोगाच्या मार्फत ओबीसींच्या दारोदारी जावून माहिती गोळा न करता सॉफ्टवेअरद्वारे आडनावावरून सदोष पध्दतीने माहिती गोळा करत आहेत. त्यामुळे ओबीसी समाजाचे भविष्यातील कायमस्वरूपी कधीही भरून न येणारे नुकसान होवू शकते. त्यामुळे चुकीच्या पध्दतीने इम्पेरिकल डाटा गोळा करणे तात्काळ थांबावे आणि घरोघरी जावूनच ओबीसी समाजाची माहिती गोळा करावी अशी मागणी अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेच्या वतीने जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उध्दवजी ठाकरे यांना निवेदनाद्वारे करण्यात आले. यावेळी प्रदेशाध्यक्ष अ‍ॅड.सुभाष राऊत, प्रा.पी.टी.चव्हाण, गणेश जगताप, बी.एम.पवार, अ‍ॅड.संदिप बेदरे, नितीन साखरे, नितीन शिंदे, धनंजय काळे, चंद्रकांत साळुंके, राजु भारत महुवाले, कृष्णा शिंदे, नितीन राऊत, सुमंत राऊत, शिवाजी नाडे यांच्यासह आदिंची मोठ्या संख्येने उपस्थिती होती.
आडनावावरून नाही तर जातीवरून ओबीसींची
जनगणना झाली पाहिजे-अ‍ॅड. सुभाष राऊत
भाटिया आयोगामार्फत ओबीसींचा इम्पेरिकल डाटा चुकीच्या पध्दतीने गोळा करण्याचे काम सुरू असून ते तात्काळ थांबवून शासनाने बीएलओ, तलाठी, ग्रामसेवक, अंगणवाडी सेविका, आशा वर्कर यांच्या मार्फत ओबीसी समाज बांधवांच्या घरोघरी जावून योग्य ती माहिती संकलीत करून शासनामार्फत मा.सर्वोच्च न्यायालयासमोर ठेवण्यात यावी. शिवाय सॉफ्टवेअर द्वारे आडनावावरून नाही तर जातीवरून ओबीसींची जनजनणा झालीच पाहिजे. अन्यथा अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेच्यावतीने राज्यभर तिव्र आंदोलन करण्यात येईल.
