गणेश सावंत
मो. नं. 9422742810
अखंड विश्वाचे आम्ही तारणहार, अखंड हिंदुस्तानचे आम्हीच वस्ताद, आम्हीच खरे हिंदू आणि हिंदुत्वाचे पुरस्कर्ते, असे आजकाल डांगोरे पिटवण्यात दिल्लीश्वर मश्गुल आहेत. देशात काय चाललय या पेक्षा जगात काय चालले आहे आणि ते चालवण्यामध्ये आमचा किती सहभाग आहे, अन्य देशात आमची किती पत आहे, आम्हाला किती टाळ्या पडत आहेत, आमच्या पाया कोण कोण पडत आहे, गळाभेट कोण कोण घेत आहे, हे दाखवून आम्ही किती वेगळे अन् जगज्जेते असल्याचा आभास निर्माण केला जात आहे. परंतु हा आभास निर्माण करताना देशातल्या सर्वसामान्यांच्या मुलभूत प्रश्नांकडे तेवढेच दुर्लक्ष होतय. अनेक राज्य धर्माच्या आणि जातीयवादाच्या जाळामध्ये अक्षरश: जळतायत. शिक्षण व्यवस्था सत्ता सम्राट आणि शिक्षण सम्राटांच्या सेजेवर निजलीय. बेरोजगारी अक्षरश: वाभाडे काढत नागवी होतेय. असे असताना केवळ सत्ताकारणाचे गणित जुळावे आणि देशातल्या मुळ प्रश्नांकडे दुर्लक्ष व्हावे या हेतुने जेव्हा
विश्वगुरू
चा सर्वत्र जयजयकार होतो, नमो नमो चा गगनभेदी जयकार केला जातो, आजपर्यंतच्या पंतप्रधानांपेक्षा आपण वेगळे आहोत, हे दाखवण्याचा प्रयास केला जातो तेव्हा
मळसुत्री जन्माला, योनीद्वारे आला
तो का न जन्माला काना वाटे,
शुक्र शोनिताच्या खाणी
तुम्हा-आम्हा एकच योनी
रक्त-मांस, चर्म-हाडे
सर्वा ठाई समपाडे, तुका म्हणे हेची खरे,
या विना नाही दुसरे
या अभंगाची नक्कीच आम्हाला तरी आठवण येते. गेल्या नऊ वर्षांच्या कालखंडात भारतीय जनता पार्टीने आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी जगाच्या पाठीवर जो डांगोरा पिटवत विश्वज्जेतेचे जो अभास निर्माण केला त्या आभासात सत्ताधीश असोत, वा सर्वसामान्य असोत, हे सर्व मळसुत्रीच जन्मले. कोणी वेगळा आहे म्हणून कानावाटी नक्कीच आला नाही, परंतु आपण वेळेपणात जन्मलो, जगलो हे दाखवताना दिल्लीश्वर ज्या पद्धतीने सत्ताकारणाच्या हव्यासात देशवासियांच्या विश्वासाचा घात करतात तेव्हा नक्कीच चीड येते. आजची शिक्षण पद्धत आणि त्यात होत असलेले बाजारीकरण ही सर्वात मोठी किड असताना या घरातल्या किडीकडे पहाण्यापेक्षा, त्यावर उपाययोजना करण्यापेक्षा सत्ताधीश जर नुसते विजयाचे गणित जुळवू पाहत असतील तर असे सत्ताधीश नसलेले बरे. काल-परवा गिरीष कुबेरांचा एक लेख वाचण्यात आला आणि त्या लेखामध्ये अमेरिका अथवा अन्य देशांच्या शिक्षण संस्थेचे उपकार फेड करण्याहेतू ज्या काही विद्यार्थ्यांनी
गुरुदक्षणा
दिली त्यातून बरेच काही भारताच्या शिक्षण संस्था आणि व्यवस्थेबद्दल आत्मचिंतीत करण्यास भाग पडते. उद्योगपती आनंद महिंद्रा यांच्याकडून अमेरिकेतील हॉर्वर्ड विद्यापीठास एक कोटी डॉलर्स, इंद्रा नुयी यांच्याकडून येल बिझनेस स्कूलला प्रचंड देणगी, विख्यात हेजफंड प्रमुख केनेथ ग्रिफीन यांच्याकडून हॉर्वर्डला 30 कोटी डॉलर्स, कोलकातास्थित इंडियन इन्स्टिटयूट ऑफ मॅनेजमेंटला माजी विद्यार्थ्यांकडून सव्वातीन कोटी रु., अहमदाबाद येथील आयआयएमला 10 माजी विद्यार्थ्यांकडून 100 कोटी रु., अमेरिकास्थित पाच माजी विद्यार्थ्यांकडून मुंबईच्या आयआयटीस पाच कोटी डॉलर्स, इंडिगो एअरलाइन्सचे संस्थापक राकेश गंगवाल यांच्याकडून खरगपूरच्या आयआयटीस 100 कोटी रु., मद्रासच्या आयआयटीस तीन कोटी रु. अशा अनेक बातम्या सांगता येतील. इन्फोसिसच्या संस्थापकांतील एक नंदन निलेकणी यांनी मुंबईच्या आयआयटीस तब्बल 315 कोटी रुपयांची देणगी दिली आणि अलीकडच्या काळातील अशा अन्य काही देणग्यांचे तपशील स्मरले. “ही केवळ देणगी नाही. आयआयटीने मला जे काही दिले त्याची कृतज्ञता म्हणून ही छोटी परतफेड,” असे मनोज्ञ विधान नंदन निलेकणी यांनी या देणगीबाबत विचारता केले. त्यातून या संस्थेविषयी त्यांच्या मनात किती ममत्व, आदर आणि स्नेहभाव आहे हे दिसून येते. आपण ज्या विद्यार्थ्यांस घडवले त्यांच्याकडून अशी कृतज्ञतापूर्वक परतभेट मिळणे यासारखी धन्य करणारी भावना शैक्षणिक संस्थांसाठी अन्य कोणतीही नसेल. तथापि ज्यांच्याविषयी कृतज्ञता बाळगावी अशा किती शैक्षणिक संस्था आपल्याकडे आहेत आणि किती विद्यार्थ्यांच्या मनांत त्यांच्या त्यांच्या शैक्षणिक संस्थांविषयी काही बर्‍या भावना असतात हा यानिमित्ताने पडणारा प्रश्न. त्याचे उत्तर शोधण्याचा प्रयत्न निलेकणी यांच्या या हृद्य कृतीच्या निमित्ताने करताना आपल्या एकंदरच शैक्षणिक संस्थांतील पर्यावरण आणि शैक्षणिक संस्था-विद्यार्थी यांचे नातेसंबंध यांचा धांडोळा घेणे समयोचित ठरेल. आम्ही केवळ या लोकांचे उदाहरण एवढ्यासाठीच देतो, राज्यकर्ता जसा असेल तशी प्रजा असेल. सत्ताधीशांचे धोरण जसे असेल, तसे रयतेचे धोरण असेल, मग यामध्ये रयत सरणावर अथवा मरणावर जात असली तरी तिच्या डोळ्यांवर जी स्वप्नाळू झापडी असते आणि त्या झापडीत जो विश्वास असतो त्या विश्वासावर उड्या टाकल्या जातात. तेच आज देशामध्ये होतय. गेल्या नऊ वर्षांच्या कालखंडात देशात मोदी…मोदी…चे नारे देत भाजपाने दोन वेळा सत्ता आणली, मात्र या दोन वेळच्या सत्ताकेंद्रात
देशवासियांना काय दिलं ?
प्रचंड महागाई, धार्मिक द्वेष, बेरोजगारी, कोरोनासारखी महामारी, हेच जर मोदी सरकारचे उद्दिष्ट असेल तर येत्या काळात पुन्हा एकदा सत्ताकेंद्र काबिज करण्याहेतू अथवा सत्ताकेंद्रावर वेटाळा घालून बसण्यासाठी या देशात पुन्हा एकदा धार्मिक द्वेषाचे पुनर्जिवन होईल, यात दुमत असण्याचे कारण नाही. आतापर्यंत जय श्रीराम, राम मंदिर, पाकिस्तानवर सर्जिकल स्ट्राईक, पुलवामा हल्ला, 370 कलम, यावर देश चालला आणि सत्ता मिळवली. आता हे सर्व प्रश्न अडगळीला गेले असले तरी भाजप राममंदिराचे उद्घाटन अन् समान नागरी कायद्याचे धोरण समोर आणल्याशिवाय राहणार नाही. विषय हा आहे, समान नागरी कायदा हा आज प्रत्येकाला हवा हवासा वाटतो, परंतु समान नागरी कायदा म्हणजे काय? असा जेव्हा प्रश्न पुरस्कर्त्याला विचारला जातो तेव्हा आरक्षण रद्द होईल, मुसलमानाला चार-चार बायका करता येणार नाहीत, सर्व एका कायद्यामध्ये येतील, हे जेव्हा उत्तर येतात तेव्हा ते हास्यास्पद वाटतात.
समान नागरी कायदा
आलाच तर
समान नागरी कायदा प्रत्यक्षात आकारास आला तर केवळ शरिया या इस्लामी धार्मिक कायद्याचे अस्तित्वच नाहीसे होईल असे नाही. ‘हिंदू मॅरेज अ‍ॅक्ट’सह पारसी विवाह कायदा, ख्रिश्चन विवाह कायदा इतकेच काय पण ‘हिंदू अविभक्त कुटुंब कायदा’ही रद्द करावा लागेल. भारतीय घटनेने हिंदू, पारसी, इस्लामी आणि यहुदी धर्मीयांच्या स्वतंत्र कायद्यांस मान्यता दिलेली आहे आणि हे सर्व धर्मकायदे न्यायालयात ग्राह्य धरले जातात. याचा अर्थ असा की समान नागरी कायदा आणण्याआधी मुळात ही विविध धार्मिक कायद्यांस दिलेली मान्यता काढून घ्यावी लागेल आणि त्यासाठी घटनादुरुस्ती करावी लागेल. अलीकडेच समलिंगीयांस विवाहाचा अधिकार देण्याबाबतचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात गाजला. त्यावर अद्याप अंतिम निर्णय झालेला नाही. समलिंगीयांस असा अधिकार देण्याबाबत चाचपणी करण्यासाठी सरन्यायाधीशांनी विविध धार्मिक कायद्यांस वळसा घालून ‘स्पेशल मॅरेज अ‍ॅक्ट’चा उल्लेख केला. त्यावर कसे काहूर माजले हे देशाने पाहिले. वास्तविक विविध धार्मिक कायद्यांस दूर ठेवण्यासाठी सर्व धर्मीयांस ‘स्पेशल मॅरेज अ‍ॅक्ट’चा आधार घेण्याची उत्तम सोय आताही आहे. समान नागरी कायदा आल्यास हा कायदाही नामशेष होईल. हे स्पष्ट आहे. आमच्या बालबुद्धीत समान नागरी कायदा हा सर्वात जास्त हिंदूंसाठी अडकाठी आणणारा आणि जेव्हा हा कायदा कसा आहे हे लोकांपर्यंत इत्यंभूत पद्धतीने जाईल तेव्हा मध्यमवर्गीयांसह पैशावाले हिंदू या कायद्याला विरोध दर्शवतील. खरं तर आम्हीही समान नागरी कायद्याचे पुरस्कर्ते होऊ कारण हिंदू, मुस्लिम, शिख, ईसाई राहण्यापेक्षा हा कायदा जर भारतीय म्हणून तुमचा-आमचा सन्मान करत असेल तर त्यात गैर नाही. केंद्र सरकारने अथवा मोदींनी नक्कीच समान नागरी कायदा आणावा, आणि समान नागरी कायद्याचा पुरस्कार करणार्‍यांनी हा कायदा आला तर मुसलमानांना चार बायका करता येणार नाहीत, मुस्लिमांना जास्त अपत्यांना जन्म देता येणार नाही, हा आनंद शोधण्यापेक्षा आम्ही तर म्हणू, जात-धर्म अपत्य पैदा
करत नाही तर
गरीबी अपत्य पैदा करते
आमचा हा दावा अनेकांना हास्यास्पद वाटेल आणि खासकरून नमो भक्तांना तर तो वेडगळपणाचा दिसेल. परंतु आपल्या शेजारी राहणारे किती मुसलमान चार बायकावाले आहेत, याचा आधी शोध घ्यावा. त्यानंतर ज्या ठिकाणी गरीब वस्ती आहे, दारिद्रयात खितपत पडणारी भारतीय जनता आहे त्या वस्तीत मग तो मुसलमान असो, हिंदू असो, शिख असो, ईसाई असो अथवा अन्य कोण्या जातीचा, त्या वस्त्यांमध्ये अपत्यांची संख्या तुम्हाला जास्त दिसेल. सत्ताधीश मूळ प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करतात, गरीबी हटवण्याचा नारा गेल्या सत्तर वर्षांपासून दिला जातोय. मात्र प्रत्यक्षात आजही अठराविश्व दारिद्रय ऐंशी टक्के लोकांच्या घरामध्ये दिसून येते. जास्त अपत्य हे मिळकतीचे साधन, उत्पन्नाचे धोरण असे म्हटले तर ते चुकीचे ठरणार नाही. जास्त अपत्य रोखण्यासाठी गरीबी हटवणे गरजेचे आहे आणि गरीबी हटवण्यासाठी शिक्षण व्यवस्थेत सुधारणा करणे, त्यातले झालेले बाजारीकरण रोखणे महत्वाचे आहे मात्र राज्यकर्त्यांना हे न करता धर्माच्या अफूत झिंगवत ठेवायचे अन् लोणी तुपाचे गोळे स्वत: खायचे.
