बीड (रिपोर्टर): कर्ज प्रकरणामध्ये डीआरटी न्यायालयाकडून स्टे ऑर्डर देण्यात आले आहे. याबाबत औरंगाबाद न्यायालयात सदरील प्रकरण दाखल करण्यात आले हातेे.
द्वारकादास मंत्री नागरी सहकारी बँक विरुद्ध रमेश तांगडे (रा. सुभाष रोड, बीड) सदर प्रकरणात द्वारकादास मंत्री बँक यांच्याकडून सात लाख रुपये व्यापार वाढीसाठी 8.11.2000 रोजी कर्ज घेतले होते.
सदरचे कर्जखाते 8.2.2002 रोजी एनपीए करण्यात आले. रुपये सात लाखचे मुद्दल व व्याज येणे रक्कम रुपये 2 कोटी 41 लाख 80 हजार 864 व दि. 20-5-2023 पासूनचे व्याज वसुलीकरिता तारण मिळकतीवर ताबा घेणे कामी बँकेने जिल्हाधिकारी, बीड येथे प्रकरण दाखल केले असता सेक्युरिटायझेशन रिकन्स्ट्रक्न ऑफ फायनल असेट्स अ‍ॅन्ड एन्फोर्समेंट ऑफ सेक्युरिटी इंटरेस्ट अ‍ॅक्ट 2002चे कलम 14 अन्वये मिळकत ताबा आदेश जिचल्हाधिकारी तथा जिल्हा दंडाधिकारी बीड यांनी द्दि.. 14 सप्टेंबर 2023 रोजी एकतर्फी आदेश पारीत केलेले होते. दि. 29 एप्रिल 2024 व 30 एप्रिल 2024 रोजी बँकेला तारण मिळकतीचा ताबा देण्याची तारीख निश्‍चित करण्यात आलेली होती. लोकसभा निवडणुका असल्यामुळे आचारसंहिता होती, त्या कारणाने ताबा जप्ती मिळकतीची तारीख दि. 25 जुलै 2024 व 26 जुलै 2024 निश्‍चित करण्यात आली. याअगोदर दि. 16 जुलै 2024 रोजी बँकेच्या विरोधात ऋण वसुली विभाग, औरंगाबाद येथे प्रकरण दाखल करण्यात आले व सदर प्रकरणात दि. 24 जुलै 2024 रोजी स्थगिती आदेश पारीत झाले. सदर प्रकरण ऋण वसुली विभाग औरंगाबाद येथे हायकोटार्च वकील अ‍ॅड. संजय नांदुरे यांच्या मार्फत दाखल केले होते. त्यांना अ‍ॅड. अशोक शेटे यांनी मोलाचे सहकार्य केले. या निर्णयाबद्दल रमेश सिताराम तांगडे, अ‍ॅड. सुरेश वडमारे, अ‍ॅड. अविनाश गडगे, अ‍ॅड. गंगावणे, अ‍ॅड. राहुल साळवे, डॉ. कृष्णकुमार कांबळे, अ‍ॅड. रेखा वडमारे, अ‍ॅड. सुरेश कुलकर्णी, लता बुंदेले, अ‍ॅड. अमोल गायकवाड, अ‍ॅड. संगिता कोकाटे, कमलाकर कांबळे, सुवर्णा ठोंबरे, प्रेमचंद नहार, राजाभाऊ मुंडे, परमेश्‍वर उजगरे सह आदींनी विशेष अभिनंदन केले आहे.
