मुंबई, (रिपोर्टर)ः-विधानसभा निवडणूक जवळ रेऊ लागताच शिंदे सरकार विरोधकांना अडचणीत आणण्रासाठी एका मागोमाग एक असे धडाधड निर्णर जाहीर करत सुटले आहे. आज झालेल्रा कॅबिनेटच्रा बैठकीत आठ महत्वाचे निर्णर जाहीर करण्रात आले आहेत. यामध्ये नगराध्यक्ष पदाचा कालावधी अडीच वर्षावरून पाच वर्ष करण्यात आला तर विदर्भ मराठवाड्यातील दुग्ध विकासाला गती देण्यासाठी दिडशे कोटीची मान्यता देण्यात आली असून मराठवाड्यातील खालसा झालेल्या वर्ग 2 च्या इनाम व देवस्थानाच्या जमीनी वर्ग 1 करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
लोकसभा निवडणूकीमध्ये महायुतीला राज्यात प्रचंड फटका बसला. त्यानंतर विधानसभेच्या निवडणूका अगदी तोंडावर येवून ठेवल्या आहेत. अशा स्थितीत पुन्हा महाराष्ट्रातील जनतेचे मन वळवण्यासाठी राज्यातील एकनाथ शिंदेंचे सरकार प्रयत्न करत आहेत. त्यासाठी विविध योजना आणत एका पाठोपाठ एक निर्णय घेत आहेत. आज मंत्रीमंडळाची महत्वपूर्ण बैठक झाली. या कॅबिनेट बैठकीत काही महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले असून यामध्ये प्रामुख्याने अशातच शिंदे सरकारने नगराध्रक्षांचा कालावधी अडीच ऐवजी पाच वर्ष करण्रास मंजुरी दिली आहे. तसेच विदर्भ मराठवाड्यासाठी दोन निर्णर घेण्रात आले आहेत. मराठवाड्यातील खालसा झालेल्रा वर्ग दोनच्रा इनाम व देवस्थानच्रा जमिनी वर्ग एक करण्राचा निर्णर घेण्रात आला असून राचा लाखो नागरिकांना लाभ होणार आहे. तसेच विदर्भ व मराठवाड्यात दुग्ध विकासाला गती देणार 149 कोटीस मान्रता देण्रात आली आहे.
विदर्भ व मराठवाड्यातील विकासाला गती देण्यासाठी 149 कोटीची मान्यता देण्यात आली त्यापाठोपाठ डेक्कन कॉलेज, गोखले अर्थशास्त्र व राज्रशास्त्र संस्था, टिळक महाराष्ट्र विद्यापीठातील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचार्‍रांना वैद्यकीर प्रतिपूर्ती रोजना (उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग)रंत्रमागांना अतिरिक्त वीजदर सवलतीसाठी नोंदणीची अट मार्च 2025 पर्रंत शिथील (सहकार विभाग) शासकीर, खासगी वैद्यकीर महाविद्यालराच्रा निवृत्त अध्रापाकाना ठोक मानधन(वैद्यकीर शिक्षण विभाग) सहा हजार किमी रस्त्रांचे डांबरीकरणाऐवजी सिमेंट काँक्रीटीकरण. सुधारित 37 हजार कोटी खर्चास मान्रता(सार्वजनिक बांधकाम विभाग) सौर ऊर्जा प्रकल्पांच्रा कर्जासाठी केएफ डब्ल्रू कंपनीशी स्थिर व्राजदराने करार (ऊर्जा विभाग) हे निर्णय घेण्यात आले आहेत.
