जमीन ताब्यात द्या, सत्तेचा गैरवापर करणार्‍या बांगरांवर कठोर कारवाई करा
बाजार समितीचे जिल्हा उपनिबंधकांना पत्र
बीड (रिपोर्टर): बीड जिल्ह्यात प्रस्थापीत राजकारण्यांच्या विरोधात प्रचंड चीड असताना आता प्रस्थापीत राजकारण्यांचे एक एक कारनामे उघड होत आहेत. स्थानीक स्वराज्य संस्थेसह विधानसभेपर्यंत कधीकाळी दबदबा निर्माण करून सोडणारे माजी आमदार रामकृष्ण बांगर यांनी स्वत: कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती असताना बाजार समितीच्या 81 गुंठे जमीनीवर डल्ला मारल्याचे उघड होत आहे. बाजार समितीची जमीन मामाच्या नावे करून त्या जमीनीवर स्वत:च्या संस्थेची थेट शाळा सुरू करून गेली चाळीस वर्षे रामकृष्ण बांगर हे भूखंडाचं श्रीखंड खात आहेत. त्यांच्यावर कठोर कारवाई करून सदरची जागा ही पाटोदा बाजार समितीसाठी उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी विद्यमान सचीव, सभापतींनी जिल्हा उपनिबंधकांकडे केली आहे.
याबाबत अधिक असे की, इ.स. 1989 साली पाटोदा कृषी उत्पन्न बाजार समितीसाठी 4 हेक्टर जमीन खरेदी करण्यात आली होती. त्या जमीनीवर कृषी उत्पन्न बाजार समिती सुरू झाली. इ.स.1996 साली या कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती म्हणून रामकृष्ण बांगर हे काम पाहू लागले. त्यांनी कृषी उत्पन्न बाजार समिती चालवत असताना त्या चार हेक्टरपैकी 81 गुंठे जमीन त्यांचे मामा किसन कंठाळे यांच्या नावावर बेकायदेशीरपणे केली. स्वत: सभापती असल्यामुळे आणि तेव्हा राजकारणात दबदबा असल्याने बांगर यांनी आपले खायचे दात दाखवत 81 गुंठे जमीनीवर स्वत:च्या संस्थेची शाळा सुरू केली ती आजपावेत चालू आहे. आता कृषी उत्पन्न बाजार समितीचा व्याप वाढला आहे. त्यांना जागा कमी पडत आहे त्यामुळे ज्या चार हेक्टर जमीनीतून 81 गुंठे जमीन बांगर यांनी हाडप केली आहे ती परत मिळावी यासाठी विद्यमान प्रशासन प्रयत्न करत आहे. विद्यमान सचिव आणि सभापती यांनी जिल्हा उपनिबंधकांना एक पत्र दिले असून त्या पत्रात 17-8-1996 रोजी जो खरेदी व्यवहार झालेला आहे तो रद्द करून बांगर यांनी हाडप केलेली 81 गुंठे जमीन ही कृषी उत्पन्न बाजार समितीला तात्काळ परत द्यावी अन् सत्तेचा गैरवापर करत स्वत:च्या स्वार्थासाठी सार्वजनिक आणि शासकीय असलेली बाजार समितीची जमीन घशात घालणार्‍या लोकांवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी या पत्रात केली आहे. बांगर यांनी भुखंडाचा श्रीखंड खाल्ला खरा परंतु आता तीस-पस्तीस वर्षानंतर त्यांना तो परत करावा लागणार आहे. कायदेशीर कारवाईबाबत प्रक्रिया सुरू असल्याचे सांगितले जात असून शासनाची मालमत्ता हडपून त्यावर स्वत:ची शाळा आणि स्वत:ची मालकी दाखवणार्‍यांवर कठोर कारवाई व्हावी, अशी सर्वसामान्यांची अपेक्षा आहे.
