मुंबई (रिपोर्टर): महाविकास आघाडी सरकार असताना शेतकर्‍यांच्या बाबतीत केवळ घोषणाच करण्यात आल्या होत्या, ही बाब राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या लक्षात होती शिवसेना शेतकर्‍यांच्या हिताचा निर्णय घेणार हे महायुतीचे सरकार सामान्यांचे सरकार आहे असे ठामपणे सांगणार्‍या मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे यांनी राज्यातील शेतकर्‍यांचे वीज बिल माफ करण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे शेतकरी बांधवांना मोठा दिलासा मिळणार आहे
मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा पदभार स्वीकारला तेव्हाच महायुती सरकार आणि शिवसेना हे सदैव शेतकरी, कष्टकरी, महिला, तरुण, सर्वसामान्य माणसासाठी काम करून त्यांच्या जीवनात आमूलाग्र बदल करेल असा शब्द दिला होता,आणि तो पाळलाही, शेतकर्‍यांना वीज बिल माफ करून आपण कृतिशील नेता असल्याचे त्यांनी प्रत्यक्ष दाखवून दिले आहे.
‘मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना 2024’ अंमलात आणली आहे.
मुख8एकनाथराव शिंदे यांच्या निर्देशानुसार संपूर्ण राज्यात कृषी वाहिन्यांवरील शेतकर्‍यांच्या कृषी पंपांना रात्रीच्या वेळी 10/8 तास किंवा दिवसा 8 तास थ्री फेज वीजेची उपलब्धता चक्राकार पद्धतीने करण्यात येते. या योजनेच्या माध्यमातून शेतकर्‍यांवर येणार्‍या वीज बिलाचा भार उचलण्यासाठी शासनाने राज्यातील 44 लाख 3 हजार शेतकर्‍यांच्या 7.5 अश्‍वशक्ती क्षमतेपर्यंतच्या शेतीपंपांना पूर्णतः मोफत वीज पुरवली जाणार आहे. यासाठी साधारण 14 हजार 760 कोटी रुपये अनुदान स्वरूपात उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत.
पाच वर्षे लाभ मिळणार.
ही योजना पाच वर्षांसाठी म्हणजेच एप्रिल 2024 ते मार्च 2029 पर्यंत राबविण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. परंतु 3 वर्षांच्या कालावधीनंतर या योजनेचा आढावा घेऊन पुढील कालावधीत योजना राबविण्याबाबत निर्णय घेण्यात येणार आहे. राज्यातील 7.5 अश्‍वशक्ती पर्यंत शेतीपंपाचा मंजूर भार असलेले सर्व शेतीपंप ग्राहक या योजनेचा लाभ घेत आहेत.योजनेची अंमलबजावणी सुरूही झाली आहे, एप्रिल 2024 पासून 7.5 अश्‍वशक्ती पर्यंतच्या शेतीपंप ग्राहकांना मोफत वीज मिळते आहे. शासनास विद्युत अधिनियम 2003, कलम 65 अन्वये कोणत्याही ग्राहकांना अथवा ग्राहक वर्गवारीला अनुदान देऊन त्यानुसार अनुदानित वीज दर लागू करण्याचे अधिकार आहेत. त्यानुसार मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे यांनी वीज बिल माफ केले आहे. या वीजदर सवलती पोटी रक्कम शासनाकडून महावितरण कंपनीला अग्रीम स्वरुपात वर्ग करण्यात येते. सध्या देण्यात येणारी वीजदर सवलत रुपये 6 हजार 985 कोटी अधिक वीज बिल माफीनुसार सवलत रुपये 7 हजार 775 कोटी असे वार्षिक वीजदर सवलती पोटी प्रतिवर्षी रु. 14 हजार 760 कोटी शासनाकडून महावितरण कंपनीला अदा केले आहेत. या बरोबरच मागेल त्याला सौर कृषिपंप देण्याचे धोरणदेखील शासनाकडून राबविण्यात आले आहे. मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे हे वचनाला जगणार्‍या शिवसेनेचे नेते असल्याची भावना शेतकर्‍यात निर्माण झाली आहे.
