चार महिन्याच्या आत ‘स्थानिक’च्या निवडणुका घ्या -सुप्रीम कोर्टाचे निवडणूक आयोगाला आदेश
बीड (रिपोर्टर): जिल्हा परिषद, महानगरपालिकेसारख्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत सुप्रीम कोर्टाने मोठा निर्णय दिला आहे. ओबीसींना 2022 पूर्वी असलेले आरक्षण कायम ठेवून सुप्रीम कोर्टाने राज्य निवडणूक आयोगाला चार महिन्यांच्या आत निवडणुका घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. चार आठवड्यांच्या आता निवडणुकांसदर्भातील अधिसूचना काढण्यासही सुप्रीम कोर्टाने सांगितले आहे.
2022 मध्ये बांठिया आयोगाचा अहवाल सादर होण्यापूर्वी अस्तित्वात असलेल्या ओबीसी आरक्षणाला महाराष्ट्र राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. काही स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये 5 वर्षांपर्यंत निवडणुका झाल्या नसल्याचे कोर्टाने नमूद केले. त्यामुळे सुप्रीम कोर्टाने राज्य निवडणूक आयोगाला 4 आठवड्यांच्या आत निवडणुकीची अधिसूचना काढण्याचे निर्देश दिले आहेत.
ही प्रक्रिया चार महिन्यांत पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न करावेत असेही म्हटलं आहे. निवडणुका बांठिया आयोगाच्या अहवालाला आव्हान देणार्‍या याचिकांच्या निकालाच्या अधीन असतील, असेही कोर्टाने सांगितले.
2022 पर्यत स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये ओबीसी आरक्षणाची जी परिस्थिती होती ती सारखीच राहील. बांठिया आयोगाच्या अहवालात ओबीसींच्या जागा कमी केल्याचे म्हटले होते. त्यामुळे कोर्टाने 2022 च्या आधी जी परिस्थिती होती त्यानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे निर्देश कोर्टाने दिले आहेत. राज्य निवडणूक आयोगाला सप्टेंबर महिन्याच्या आतमध्ये या निवडणुका घ्यायच्या आहेत.