गणेश सावंत
मो. नं. 9422742810
इतिहासाच्या प्रत्येक पावलावर आपला ठसा उमटवत कधी दिल्ली तख्ताला आव्हान देणारा तर कधी हिमालयाच्या मदतीला धावणारा हा बाप माणूस आज राजकीयपंथीयांच्या ‘टाळी’‘त अडकून पडलाय. जिथं स्वाभिमान, अभिमान जागृत असायचा तिथं आज पुन्हा दिल्ली तख्तापुढे लाचार होत बसलाय. दिल्ली तख्ताचे ‘फोडा आणि तोडा’च्या कुटील डावात अंगचे प्रतिकार करणारे स्वरूप हरवून बसलाय. शिवशिवणारे मनगट पुन्हा सत्तेच्या लाचारीने दिल्ली तख्ताला मुजरे घालत आहेत. निधड्या छात्या आप्तस्वकियांचे वार झेलीत आहेत. या राजकीय ‘पंथीयांच्या’ शिमग्यात मात्र जिल्हा न जिल्हा बिन बापाचा राहात आहे. या महाराष्ट्राच्या अग्निकुंडातला पुरुषार्थ हा अग्नीच्या धगधगीत उग्र वीर्याचा हा अविष्कारही तितकाच उग्र आहे. पौरुषत्वाचा मूर्तिमंत साक्षात्कार म्हणजे महाराष्ट्र. त्याच्या आवडीनिवडी आणी खोडी पुरूषी आहेत. त्याचे खेळणे-खिदळणेही पुरूषी आहे. त्यांत बायकी नाजूकपणाला जागाच नाही. कारण महाराष्ट्र हा ज्वालामुखीचा उद्रेक आहे. अतिप्रचंड, अतिराकट, अतिदणकट अन् काळा कभिन्न. रांगड्या शेतकरी कष्टकर्‍या सारखा. पण मनाने मात्र दिलदार राजा आहे तो. आडदांड सामर्थ्य आणि कष्ट हेच त्याचे सौंदर्य. असे असले तरी आज त्याच महाराष्ट्राचा जिल्हा बिन बापाचा होतो तेंव्हा महाराष्ट्राचे पौरुषत्व सत्तेच्या ललने समोर ‘पातळ‘ होतेय का ?जिथे संयम आणि स्वाभिमान आहे तिथे सत्तेची ललना कर्त्यव्याची समाधी आणि साधना भंगच करू शकत नाही. परंतु जिथे सत्तेच्या ललनेशी वासनेचा ‘संग’ करायचाच असेल तिथं कर्त्यव्य नपुसंक होते आणि घराला रंडकेपण येते. तीच स्थिती आज महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यांची झालीय आणि
जिल्हा रंडका
होऊन बसलाय हे पाप कुणाचे? सत्तेशी संग करणार्‍या राजकीय अधर्माचे की, लोकशाहीत मतदान हे कर्तव्य नव्हे तर सुट्टी मानणार्‍या मतदारांचे या चालू पंचवार्षिकमध्ये महाराष्ट्रात जे सत्ताकारणाचे अव्यवहारीक संग झाले आणि वर्षाला तीन-तीन नवरे मिळाले. त्यानंतरही विकासाचं अपत्य कुपोषित राहिलं तेव्हा वर्षापती म्हणून मिशावर पिळ देणार्‍या या तीन वर्षातल्या मुख्यमंत्र्यांनी महाराष्ट्राच्या जिल्ह्या जिल्ह्याला काय साध्य करून दिले. महाराष्ट्र हा जितका स्वाभिमानी आहे तितकाच तो संकटाने चोहोबाजुने अडकलेले राज्य आहे. जुलै महिन्याच्या कालखंडामध्ये महाराष्ट्राच्या अनेक जिल्ह्यात अतिवृष्टी झाली, पुरपरिस्थिती निर्माण झाली. शेतातले पिके वाहून गेले, होत्याचे नव्हते झाले, अनेक जिल्ह्यात दुबारपेरणी करावी लागली. काही जिल्ह्यांमध्ये गोगलगाईने शेतकर्‍यांना त्रस्त केले, शेतात उगवलेले पिक खाऊन टाकले. काही ठिकाणी दुष्काळ सदृश्यस्थिती निर्माण झाली. मेटाकुटीला आलेला शेतकरी शेवटी आत्महत्येचा मार्ग स्वीकारत राहिला. मराठवाडा, विदर्भात मोठ्या प्रमाणात आत्महत्या होत आहेत. अशा भयावह स्थितीत मायेचा आधार आणि भीतीवर प्रहार करायला त्या जिल्ह्याला बापच राहिला नाही. सत्ताकारणाच्या बेरजेमध्ये महाराष्ट्रात जे काही घडले ते राजकारण असू शकते. मात्र त्या राजकारणानंतर
कर्तव्यकारण
कोण करणार? अजामितीला शेतकर्‍यांच्या प्रश्‍नांना अधिक महत्व द्यायला हवे, परंतु इथे शिंदे-फडणवीस सरकारने सणांवरील निर्बंध हटवले हे खूप मोठे काम केले, असे त्यांना वाटत असले आणि त्यामुळे जनतेत अत्यंत उत्साहाचे वातावरण आहे, असे दिसत असले तरी या एकाच निर्णयामुळे राज्य आता सुजल सुफल होईल, राज्यातील सगळे प्रश्न या एकाच निर्णयामुळे सुटतील, असे जर कुणास वाटत असेल तर ते अतिशयोक्त होईल. एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्या शपथविधीनंतर जवळपास महिन्याभरानंतर मंत्रीमंडळाचा विस्तार झाला. तोही पूर्ण झाला नाही. काही मंत्र्यांकडे एकापेक्षा अधिक खाती तर मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांच्याकडे वाटपानंतर उरलेल्या सगळ्या खात्यांचा भार आहे. पालकमंत्री तर अद्याप नेमलेलेच नाहीत. मंत्रीमंडळाचा विस्तार पूर्ण झालेला नसल्यामुळे दुसर्‍या टप्प्यातील विस्तारानंतर पालकमंत्री नेमले जातील, अशी चर्चा आहे. तसे झाल्यास मोठाच गोंधळ उडण्याची शक्यता अधिक. कारण पालकमंत्र्याकडेच संबंधित जिल्ह्याच्या विकासाचे पालकत्व असते. जिल्हा नियोजन मंडळाच्या बैठका पालकमंत्रीच घेतो. त्यात जिल्ह्यातील प्रश्न, तिथले विकास प्रकल्प, अडी-अडचणी, निधीची तरतूद या सगळ्या बाबींचा निर्णय पालकमंत्री घेत असतात. आधीच्या महाविकास आघाडीच्या सरकारने घेतलेल्या बहुसंख्य निर्णयांना नव्या सरकारने स्थगिती दिली. त्यामुळे मागील सरकारच्या काळात सुरू झालेली अनेक कामे अर्धवट अवस्थेत बंद पडली असून स्थगिती उठण्याची वा त्या कामांना नव्या सरकारची परवानगी मिळण्याची वाट तेथील जनता पाहते आहे. अशा वेळी जिल्ह्याला पालकमंत्री नसल्याने संबंधित आमदार, जिल्हा परिषद सदस्य जिल्ह्यातील प्रशासकीय अधिकारी यांना तक्रार करण्यासाठी योग्य वावही मिळत नाही. एकंदर शिंदे-फडणवीस सरकार राजकीय उलटवार करण्यात जितकी तत्परता दाखवते तितकी तत्परता लोकहिताचे निर्णय घेण्यासाठी पालकमंत्री नेमून दाखवली तर ते अधिक बरे होईल. काल-परवा शेतकर्‍यांसाठी मदतीची घोषणा केली खरी परंतु
बाप नसलेल्या
जिल्ह्यांना
दुर्लक्षित करण्यात आल्याचे दिसून येते. बीड जिल्ह्यामध्ये जुलै महिन्यातील पावसामुळे अनेक भागातील पिके उद्ध्वस्त झाले. त्यानंतर गोगलगाईचे संकट शेतकर्‍यांना उद्ध्वस्त करून गेले मात्र अशा स्थितीत शेतकर्‍यांना घोषीत केलेल्या मदतीतून बीड जिल्ह्याला राज्य सरकारने वगळणे म्हणजे बिनबापाच्या लेकराकडे दुर्लक्ष करणे होय. जिल्ह्याला पालकमंत्री नसल्यानंतर काय होते याचे ज्वलंत उदाहरण शिंदे-फडणवीसांच्या सरकारमधून पहायला मिळत आहे. राजकीय पटलावर कधीकाळी अधिराज्य गाजवणार्‍या बीड जिल्ह्याचे एवढे हाल केवळ आणि केवळ पालकमंत्री नाही म्हणूनच. हा जिल्हा संघर्षमय जेवढा आहे तेवढाच राजकीयदृष्ट्या संवेदनशीलही आहे. आज शिंदे-फडणवीसांच्या सरकारमधून जाणीवपुर्वक बीड जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांना निधी देण्यापासून टाळले याचा वचपा बीड जिल्ह्यातील जनता काढल्याशिवाय राहणार नाही. परंतु एकट्या बीड जिल्ह्याचा हा विषय नक्कीच नाही. केवळ सत्ताकारणाच्या ललनेशी संग करणार्‍या शिंदे-फडणवीसांना अन्य कुठलेही कर्तव्य जेव्हा दिसून येत नाहीत तेव्हा जिल्ह्या जिल्ह्यातले लोक बिनबापाचे असले तरी ते स्वाभिमानाने संघर्ष करत जगतील आणि जगायला शिकतीलही परंतु महाराष्ट्राच्या ‘वर्षा’चे नाथ म्हणून मिशावर ताव देणार्‍यांना लेकाचे म्हणून हाक मारायला वेळ लागणार नाही. कारण हा महाराष्ट्र स्वाभिमानी, अभिमानी, संघर्षशील, कर्तृत्ववान पौरुषोत्वातून उभा राहिलेला इतिहासी रांगडा आहे.
