समितीत सहा जणांची नियुक्ती; पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली समितीचं गठन
मुंबई (रिपोर्टर) मराठा आरक्षणासह विविध मागण्यांसाठी मराठा समाजाने राज्य सरकारला अल्टिमेटम दिला असताना राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. मराठा आरक्षणाबाबात राज्य सरकारने समितीन नेमली आहे. या समितीला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मंजुरी दिली आहे.
मराठा आरक्षणाबाबत उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकात पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली 6 जणांची मंत्रिमंडळ उपसमिती गठीत करण्यास मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मान्यता दिली आहे. या समितीत महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील, ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन, बंदरे मंत्री दादा भुसे, राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभुराज देसाई, उद्योग मंत्री उदय सामंत यांचा समावेश आहे. ही समिती राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून मराठा समाजाच्या सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक स्थिती तसेच इतर सलग्न बाबींबाबत अहवालातील शिफारशींवर वैधानिक कार्यवाही करेल. सोलापूरमध्ये दोन दिवसांपूर्वी मराठा आरक्षणासाठी मराठा आरक्षण परिषद झाली. या परिषदेनंतर राज्य सरकारला 30 दिवसांचा अल्टिमेट दिला आहे. आता आम्ही कुणाकडे निवेदन घेऊन जाणार नाही. सरकारशी कुठलीही चर्चा करणार नाही. मोर्चे कसे काढायचे हे मराठा समाजाला सांगायची गरज नाही. त्यामुळे न्यायमूर्ती गायकवाड आयोगाच्या शिफारसीमध्ये दुरुस्ती करून येत्या तीस दिवसांत मराठा समाजाला घटनात्मक व कायदेशीर आरक्षण मिळावे, अशी आग्रही मागणी मराठा समाज आरक्षण समितीचे अभ्यासक बाळासाहेब सराटे यांनी केली आहे.
