नागपूर (रिपोर्टर) कर्नाटक हे भारताचं राज्य आहे की नाही? सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आम्हाला बंधनकारक मग कर्नाटकाला नाही का? सीमावादावर सर्व पक्ष कर्नाटकात एकत्रित उभे राहतात ते चित्र आपल्याकडे दिसत नाही. आजचे मंत्री कर्नाटकात जन्म घ्यावा असं म्हणतात मग न्यायाची अपेक्षा कुणाकडून करणार? आजच सीमावाद कसा पेटला? आपल्या आदर्शाचा अपमान महाराष्ट्रातच व्हायला लागला मग इतर सोडणार कसे? आज नाही तर कधीच नाही या जिद्दीने उभं राहायला हवं. सीमाभाग केंद्रशासित झाला पाहिजे. कानडींचा अत्याचार थांबलाच पाहिजे. संपूर्ण प्रशासन केंद्र सरकारने हाती घेऊन पालकत्व करावं असा ठराव आजच्या आजच झाला पाहिजे अशी मागणी विधान परिषदेत आमदार उद्धव ठाकरे यांनी केली.
विधान परिषदेत सीमावादावर ठराव मांडण्यात येणार असून त्यावर उद्धव ठाकरे म्हणाले की, महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादावर सभागृहात सर्व सदस्यांचं एकमत झालं ही चांगली गोष्ट आहे. सीमाभागातील लोकांना महाराष्ट्रात जायचंय त्यासाठी अनेक ठराव, प्रस्ताव मांडले. 1970 च्या दशकात महाराष्ट्र सरकारनं एक फिल्म बनवली होती. सीमाभागात मराठी भाषा कधीपासून अस्तित्वात आहे त्याचे पुरावे आहेत. ही फिल्म दोन्ही सभागृहातील सदस्यांना दाखवावी. जेणेकरून सीमावादाचा ठराव म्हणजे काय हे नवीन सदस्यांना कळू द्या असं त्यांनी सांगितले.
ती धमक सरकारमध्ये आहे का?
सीमावादावर महाजन रिपोर्ट आला होता. त्या रिपोर्टची चिरफाड करणारं पुस्तक माजी मुख्यमंत्री डॉ. अंतुले यांनी लिहिलं होतं. सीमाभागातील मराठी ठसा पुसण्याचा प्रयत्न होतोय. या वादाकडे माणुसकी म्हणून पाहिले पाहिजे. महाराष्ट्र सरकारने कन्नड भाषिकांवर कधी अन्याय केला नाही. मात्र कर्नाटक सरकार मराठी भाषिकांवर अन्याय करतेय. खोटे गुन्हे दाखल करतंय. किती काळ आणखी लाठ्या काठ्या खायच्या? एक इंचही जागा कर्नाटकला देणार नाही अशी धमक आत्ताच्या सरकारमध्ये आहे का? असा सवाल उद्धव ठाकरेंनी उपस्थित केला.
महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री गप्प का?
महाराष्ट्र आणि दिल्लीत एकाच पक्षाचे सरकार आहे. दोन्ही मुख्यमंत्री पंतप्रधानांना आपला नेता मानतात. दिल्लीत मुख्यमंत्री गेले, गृहमंत्र्यांसमोर चर्चा केली. सुप्रीम कोर्टात हे प्रकरण आहे परिस्थिती जैसे थे ठेवायचं ठरलं. मग परिस्थिती कुणी चिघळवली. बेळगावचं नामांतरण केले गेले. मराठीत पाटी लावली, मराठीत बोलले म्हणून राजद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्यात आले. केंद्र सरकार पालकत्व म्हणून वागतेय का? आपण काय करणार आहोत हे महत्त्वाचे आहे. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री गप्प का? संजय राऊत चीनचे एजेंट हा शोध कर्नाटकने लावला. 60-70 टक्के लोकसंख्या मराठी भाषिक असताना ती गावे कर्नाटकात टाकण्यात आली. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री जोरात बोलतायेत पण आमच्या मुख्यमंत्र्यांनी एक शब्दही या विषयावर काढला नाही. जोपर्यंत हा विषय सर्वोच्च न्यायालयात आहे तोपर्यंत सीमाभाग केंद्रशासित झाला पाहिजे हा प्रस्ताव राज्य सरकारने केंद्राकडे पाठवला पाहिजे असं उद्धव ठाकरेंनी म्हटलं.
