बीड (रिपोर्टर) : राज्याचे सामाजिक न्याय विभागाचे आयुक्त प्रशांत नान्नवरे हे बीड जिल्हा दौर्‍यावर आले असून त्यांनी आज ऊसतोड कामगार क्षेत्रात काम करणार्‍या संघटनेच्या प्रतिनिधीसोबत बैठक घेतली. या बैठकीत त्यांच्या समोर ऊसतोड कामगारांना भेडसावणार्‍या तक्रारींचा अक्षरश: पाऊस पाडला. त्यांनीही या तक्रारीतून जे प्रश्‍न निर्माण होतात ते खरोखरच कामगारांशी निगडीत असून त्यावर सामाजिक न्याय विभाग आणि सरकार समवेत चर्चा करून त्यांच्या कल्याणाच्या योजना आखल्या जातील असे सांगितले.
सतोड कामगार हा अठरा तास काम करूनही त्यांना अत्यल्प मजुरी मिळते, कारखान्यावर असताना ऊसतोड कामगारांचा किंवा त्याच्या सोबत गेलेल्या इतरांचा मृत्यू झाल्यास त्याला विमा मिळत नाही. राशन दुकानावर ऊस तोडायला गेल्यानंतर राशन मिळत नाही. अपघातात अपंगत्व आल्यानंतर त्यावरही मदत मिळत नाही. दवाखान्यात उपचारासाठी पैसे मिळत नाहीत. ऊसतोड कामगार विमा योजनेची अमलबजावणी होत नाही. गर्भवती ऊसतोड कामगार महिलेला प्रसुती कालावधीमध्ये सुट्टी पगारी देण्यात यावी, यासह अनेक प्रश्‍नांचा भडीमार या वेळेस उपस्थित असलेल्या कामगार संघटनेच्या प्रतिनिधींनी केला. या ऊसतोड कामगारांच्या प्रतिनिधीमध्ये प्रा. सुशिला मोराळे, दादासाहेब मुंडे, जेष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्या मनिषाताई तोकले, मोहन जाधव, माने, यांचा समावेश होता. ऊसतोड कामगारांच्या पाल्यांसाठी बीड जिल्ह्यामध्ये बारा वस्तीगृह या वर्षी सुरू होत आहेत. मात्र या वस्तीगृहांमध्ये कोणतेही फर्निचर उपलब्ध नाही. त्यासाठीचा कर्मचारी वर्गही उपलब्ध नाही. शाळा सुरू होऊन पंधरा दिवसाचा कालावधी लोटला तरीही या वस्तीगृहातील प्रवेश प्रक्रिया सुरू झाल्या नाहीत. शहरातील चांगल्या ठिकाणी मुलींचे वस्तीगृह सुरू करावेत, यासह अनेक सूचना या वेळी प्रतिनिधींनी केल्या. प्रतिनिधींचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर ऊसतोड कामगारांचा वर्षभरासाठी विमा काढला जाईल, ऊसतोड कामगारांना सहा महिन्यांचे रेशन जातानाच देता येईल का, याबाबतही विचार सुरू आहे. ऊसतोड कामगारांच्या बैलजोडींना विमा कवच लागू करण्यात येईल, ऊसतोड कामगारांना आरोग्य विभागाच्या वतीने आजार असल्याचे आणि तपासणी करायचे कार्डही उपलब्ध करून देण्यात येईल असे या वेळी प्रतिनिधींना प्रशांत नान्नवरे यांनी सांगितले.
स्वधारा योजना आणि सबलीकरण योजना कागदावर
सामाजिक न्याय विभागाच्या वतीने ज्या विद्यार्थ्यांना शासकीय वस्तीगृहात प्रवेश मिळत नाहीत अशा विद्यार्थ्यांना स्वधारा योजनेअंतर्गत निर्वाह भत्ता दिला जातो मात्र हा निर्वाह भत्ता दोन दोन वर्षे मिळत नाही त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे शिक्षण बंद पडत आहे. जिल्ह्यात गेल्या आठ वर्षात दादासाहेब सबलीकरण योजनेचे एकही प्रकरण मंजूर केलेले नाही. याही बाबीकडे सामाजिक न्याय विभागाचे आयुक्त नन्नावरे यांनी लक्ष द्यावे, अशीही मागणी या वेळी करण्यात आली.
