सुनील प्रभुंची सुप्रिम कोर्टात धाव; नोटीशीला उत्तर देण्यासाठी सात दिवसांची मुदत
मुंबई (रिपोर्टर): सर्वोच्च न्यायालयाने शिवसेना आमदारांच्या अपात्रेचा निकाल विधानसभा अध्यक्षांकडे सोपवला आहे. तसेच, लवकरच यासंदर्भात निर्णय घेण्याचेही न्यायालयाने सूचवल होते. त्यातच, शिंदे सरकार बेकायदेशीर असून जर वेळेत निर्णय घेतला नाही तर पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात जाणार असल्याचे अनिल परब यांनी माध्यमांना सांगितले. त्यामुळे, सर्वांच्या नजरा या विधानसभा अध्यक्षांच्या निर्णयाकडे लागल्या आहेत. शिवसेना ठाकरे गटाकडून सातत्याने विधानसभा अध्यक्षांकडे याबाबत निर्णय घेण्याची मागणी होत आहे. आता, विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर अ‍ॅक्शन मोडमध्ये आले आहेत. तत्पूर्वी ठाकरे गटाचे सुनील प्रभू यांनी या प्रकरणी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतल्याचे सांगण्यात येते. पाठोपाठ शिंदे गटाच्या व ठाकरे गटाच्या सर्वच आमदारांना या नोटीसा गेल्याचे सांगितले जाते.
शिवसेनेतील वाद आणि सत्तासंघर्षावर निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांचा अधिकार असल्याचे सांगत 16 आमदारांना अपात्र करण्याचा निर्णय घेण्याचे त्यांना सूचित केले आहे. त्यावर, आता कार्यवाहीला सुरुवात झाल्याचे दिसून येते. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंसह त्यांच्या गटातील एकूण 16 आमदारांना नोटीस पाठवली असून पुढील 7 दिवसांत निर्णय देण्याचं बजावलं आहे.
राज्याच्या राजकारणात मंत्रिमंडळ विस्तारावर चर्चा सुरू असतानाच नार्वेकर यांनी आमदारांना नोटीस बजावल्यामुळे अनेकांची धाकधूक वाढली आहे. त्यातच 17 जुलैपासून राज्य विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन होत असून यासंदर्भात घोषणाही करण्यात आली आहे. त्यातच, राज्याच्या राजकारणात राजकीय उलथापालथ पाहायला मिळत असून राष्ट्रवादीला सत्तेत सहभागी करुन घेतल्याने शिंदे गट नाराज असल्याची चर्चाही सुरू आहे. त्यातच, आता विधानसभा अध्यक्षांनी नोटीस बजावल्यामुळे लवकरच आमदारांच्या अपात्रे-संदर्भात निर्णय होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. त्यामुळे, अधिवेशनापूर्वीच मंत्रिमंडळ विस्तार शक्य नसल्याचेही राजकीय तज्ज्ञांचे मत आहे. दरम्यान, अद्याप राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या मंत्र्यांचं खातेवाटप झालेलं नाही. अजित पवार हे अर्थ खात्यासाठी आग्रही असल्याचे समजते, पण शिंदे गटाकडून अर्थ खाते राष्ट्रवादीला देण्यास विरोध होत असल्याचीही चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे.
