ते जे प्रश्न मांडतील त्याला उत्तर द्यायला सरकार खंबीर
मागच्या दोन वर्षापेक्षा यावर्षी शेतकर्‍यांना जास्त कर्ज
वाटप
मुंबई (रिपोर्टर): विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनामध्ये विरोधकांनी शेतकर्‍यांच्या प्रश्नावर आक्रमक भूमिका घेत बोगस बियाणे आणि खताची सर्रास विक्री केली जात असताना त्यावर कारवाई होत नसल्याचे म्हटले. मात्र यावर कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांनी बोगस बियाणे, खताच्या विक्रीला आळा घालण्यासाठी सरकार कारवाई करत असल्याचे सांगत 1966 चा कायद्याने हा प्रश्न सुटणार नाही यासाठी कठोर कायदा आणण्याचा निर्णय या सरकारने घेतल्याचे सांगून शेती कर्ज वाटपाची तारीख 31 जुलै आहे, आतापर्यंत 28 हजार 226 रुपयांचे कर्ज वाटप झाले आहे. मागच्या दोन वर्षापेक्षा जास्त कर्ज दिल्याचे सांगितल्यानंतरही विरोधकांनी सभात्याग केला तेव्हा कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांनी शेतकर्‍यांच्या प्रश्नाबाबत विरोधक संवेदनशील नसल्याचा आरोप करत विरोधक जे जे प्रश्न उपस्थित करतील त्याचे उत्तर द्यायला सरकार खंबीर असल्याचे म्हटले. हे सरकार शेतकर्‍यांच्या पाठीशी असल्याचेही धनंजय मुंडे यांनी ठामपणे सांगितले.
आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत खतांच्या किमती वाढल्यास देशातील बाजारपेठेत त्याचा परिणाम होऊ नये यासाठी केंद्र सरकार वाढीव अनुदान देत असते आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत खतांच्या किमती स्थिर राहिल्यास त्या देशातील बाजारपेठेतही स्थिर राहतात म्हणूनच 2022 सालच्या तुलनेत 2023 मध्ये ही महाराष्ट्र राज्यात खतांच्या किमती स्थिर असून उलट काही ठराविक खतांच्या किमतींमध्ये घट देखील झाली आहे, असे राज्याचे कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी विधानसभेत बोलताना म्हटले आहे. काँग्रेसचे आ. विजय वडेट्टीवार यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात उपस्थित केलेल्या प्रश्नास द्यावयाच्या उत्तरामध्ये धनंजय मुंडे बोलत होते. धनंजय मुंडे यांनी यावेळी सभागृहात खतांचे वाण व त्यांच्या दोन वर्षातल्या किमतीच सभागृहास सांगितल्या. तसेच कोणकोणत्या खतांच्या किमती कमी झाल्यात, तेही मुंडेंनी स्पष्ट केले. दरम्यान बोगस बियाण्यांच्या बाबतीत जुना अस्तित्वात असलेला कायदा 1966 साली आणण्यात आला होता, त्यात बोगसगिरी करणार्‍या विरुद्ध किरकोळ कारवाई किंवा परवाना निलंबन अशी तरतूद आहे, मात्र राज्य सरकारने हा प्रकार अत्यंत गांभीर्याने घेतला असून शेतकर्‍यांची फसवणूक होऊ नये यासाठी अधिक कडक उपाययोजना असणारा कायदा करण्यात येईल व तो याच अधिवेशनात आणला जाईल, अशी घोषणाही धनंजय मुंडे यांनी आपल्या उत्तरात केली.विरोधी पक्षांच्या वतीने आ.विजय वडेट्टीवार यांच्यासह ज्येष्ठ नेते बाळासाहेब थोरात, अशोक चव्हाण, नाना पटोले, यशोमतीताई ठाकूर आदींनी चर्चेत सहभाग घेत पीक कर्जासह अन्य प्रश्न उपस्थित केले.पीक कर्ज वाटपाची रक्कम ही 2022 मध्ये 24 हजार कोटी इतकी होती, 2023 मध्ये आतापर्यंत 28 हजार कोटींपेक्षा अधिक पीक कर्ज वाटप झाले असून, खरीप हंगामातील पीक कर्जासाठी 31 जुलै पर्यंत आणखी मुदत आहे, त्यामुळे पीक कर्जासाठी पात्र असलेला एकही शेतकरी वंचित राहणार नाही, याबाबत यंत्रणा खबरदारी घेत आहेत, अशीही स्पष्टोक्ती धनंजय मुंडे यांनी आपल्या उत्तराद्वारे केली. दरम्यान बियाण्यांच्या बोगस गिरी विरोधात कडक कायदा राज्य सरकार आणणार आहे, या घोषणेचे सर्वांनीच स्वागत करायला हवे होते. विरोधक असतील किंवा सत्ताधारी असतील, कुठल्याही मतदारसंघात, तालुक्यात किंवा गावात शेतकर्‍यांना पीक कर्ज वाटपात किंवा बियाणे इत्यादी बाबतीत काही अडचणी असतील तर त्या मांडाव्यात, त्या आपण मिळुन सोडवू, शेतकर्‍यांच्या प्रश्नात संवेदनशीलता ठेवावी, कुठेही राजकारण केले जाऊ नये, असे आवाहनही धनंजय मुंडे यांनी यावेळी विधानसभेत केले.
