राज्य सरकार केंद्राकडे पाठपुरावा करणार -धनंजय मुंडे
बीड (रिपोर्टर)पीक नुकसानीची माहिती विमा कंपनीला बाहत्तर तासात न कळवल्याने अनेकदा शेतकर्‍यांना विम्यापासून वंचित राहावे लागते मात्र आता हीच 72 तासांची मुदत 92 किंवा 98 तासांपर्यंत करण्याची मागणी राज्य सरकार केंद्राकडे करणार असल्याची माहिती कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांनी विधान परिेदेत देत राज्यातील ज्या शेतकर्‍यांना हजार रुपयांपेक्षा कमी विम्याचे पैसे मिळाले आहेत त्यांना एक हजार रुपये रक्कम लवकरच दिली जाणार असल्याचे त्यांनी म्हटले.
2022-23 मध्ये शेतकर्‍यांनी मोठया प्रमाणावर विमा कंपनीकडे आपल्या शेतातील पिकांचा विमा काढला. मात्र 2023 मध्ये गारपीट, अवकाळी पाऊस याने शेतकर्‍यांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले. त्यातील अनेक शेतकर्‍यांना नुकसान भरपाइं मिळाली नसल्याचे विधान परिषद विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी म्हटले. त्या शेतकर्‍यांचे पै ना पै मिळाले पाहिजे, अशी मागणी केली. त्यावर उत्तर देताना कृषीमंत्री धनंजय मुंडे म्हणाले की, आजपर्यंत 43 हजार शेतकर्‍यांना 1 हजार 998 कोटी रुपयांचे वाटप झाले असून चार लाख 50 हजार शेतकर्‍यांना 438.15 कोटींचे वाटप करण्यात आलेले आहे. काही शेतकर्‍यांना एक हजार रुपयांपेक्षा कमी रक्कम विमा कंपनीने दिले आहे. त्या शेतकर्‍यांना एक हजारपर्यंतची रक्कम राज्य सरकार लवकरच देणार असल्याचे मुंडेंनी म्हटले. अवकाळी पाऊस अथवा गारपीट झाल्यानंतर नुकसानीचे अपडेट करण्यासाठी विमा कंपनीने 72 तासांची मुदत दिलेली आहे. ती मुदत वाढवून 92 ते 98 तास व्हावी, यासाठी राज्य सरकार केंद्र सरकारकडे मागणी करणार आहे.
त्याचबरोबर मुदतवाढीसाठी केंद्रीय कृषीमंत्री यांच्याकडे मागणी लावून धरत ती मंजूर करू असेही धनंजय मुंडे यांनी आज म्हटले. यावर्षी दीड कोटींपेक्षा जास्त शेतकर्‍यांनी विमा भरला असल्याचे सांगून आजपर्यंत हा सर्वाधिक आकडा असल्याचे धनंजय मुंडे यांनी म्हटले. या चर्चेमध्ये भाई जगताप, शशीकांत शिंदे, विक्रम काळे, सतेज पाटील यांनी सहभाग घेतला होता.
