बीड (रिपोर्टर) आधीच उल्हास त्यात फाल्गून मास’ या म्हणीप्रमाणे राष्ट्रीयकृत बँका शेतकर्‍यांना कर्ज देण्यास नेहमीच टाळाटाळ करतात. मात्र जिल्हा परिषद प्रशासनातील अधिकार्‍यांचा दबाव आणि पदाधिकार्‍यांचा पाठपुरावा यामुळे उद्दिष्टाप्रमाणे राष्ट्रीयकृत बँका शेतकर्‍यांना पीककर्ज देत असल्या तरी 60 वर्षांवरील शेतकर्‍यांना पीककर्ज देण्यास बँका चक्क नकार देतात. याबाबत अनेक वेळा अग्रणी बँक व्यवस्थापकांकडे शेतकर्‍यांना तक्रारी केल्या तरी त्याची अद्याप दखल अग्रणी बँक किंवा जिल्हा परिषदेकडून घेण्यात आलेली नाही.
शेतकर्‍यांना पीककर्ज हे त्याच्याकडील शेती बघून बँका देत असतात. हे पीककर्ज देताना बँका एक ना अनेक कागदपत्रांची मागणी करतात. मात्र शेतीच्या कागदासोबतच शेतकर्‍यांचे आधारकार्डावरील वय 60 वर्षांपेक्षा जास्त असेल तर त्या शेतकर्‍याला बँका पीककर्ज देत नाहीत. त्यामुळे पीककर्ज हे शेतकर्‍यांना मिळत असेल तर शेतकरी 50 वर्षाचा असला काय किवा साठ वर्षाचा काय शेतकर्‍यांना सरसकट पीककर्ज द्यावे, अशी मागणी शेतकर्‍यांकडून होत आहे. दुर्दैवाने एखादा शेतकरी मृत्यू पावला तर त्याच्याकडील कर्ज हे त्याच्या वारसाकडून बँका वसूल करतात मग बँकांना पीककर्ज देताना वयाची अट कशासाठी? त्यामुळे जिल्हाधिकारी राधाबिनोद शर्मा यांनी याबाबीची गंभीर दखल घेत साठ वर्षांपुढील शेतकर्‍यांना सुद्धा कर्ज देण्यास राष्ट्रीयकृत बँकांना भाग पाडावे.
साठ वर्षांवरील शेतकर्‍यांना पीक कर्ज देण्यास राष्ट्रीयकृत बँकांचा नकार
