गेवराई (रिपोर्टर) शेतकर्‍यांना नव संजीवनी देणारा पथदर्शी प्रकल्प म्हणून पोकरा प्रकल्पाकडे बघितले जाते. मात्र शेतकर्‍यांना त्वरित अनुदान मिळत असल्याने कृषी विभागाच्या अधिकार्‍यांनी व कर्मचार्‍यांनी शेतकर्‍यांना वेठीस धरून करोडोंची माया कमावली आहे. याबाबत वृत्तपत्रांमध्ये बातम्या प्रकाशीत केल्यानंतर जाणीवपूर्वक शेतकर्‍यांना वेठीस धरण्याची भूमिका कृषी विभागाने घेतली आहे.
तीन महिन्यांत सात पथकांच्या माध्यमातून तपासणी झालेल्या हजारो लाभार्थ्यांचे अनुदान देण्यास कृषी विभागाचे अधिकारी टाळाटाळ करत असून केवळ भ्रष्ट कर्मचार्‍यांना वाचवण्यासाठी शेतकर्‍यांना वेठीस धरून ठेवण्याचं काम सध्या सुरू आहे. मात्र रिपोर्टरने पोलखोल केल्यानंतर पेंडीग असलेल्या अनेक फाईली रातोरात पुढच्या डेस्कवर पाठवण्यात येत आहेत. तर पुढे कृषी उपविभागीय अधिकारी मडके यांच्या अंतिम डेस्क वर या फाईल ला ब्रेक लागतोच कसा असा सवाल शेतकरी वर्गातून उपस्थित होत आहे.
जागतिक बँकेच्या अर्थ साहाय्याने महाराष्ट्र शासनाने नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजना अर्थात पोकरा प्रकल्पाच्या माध्यमातून एक पथदर्शी प्रकल्प राबवला आहे. मात्र या योजनेतून शेतकर्‍यांना लाभ देतांना आपलं उखळ पांढरं करून घेण्याच्या उद्देशाने कृषी विभागाच्या अधिकारी, कर्मचार्‍यांनी अक्षरशः शेतकर्‍यांची लूट सुरू केली आहे. ड्रीप, शेडनेट, फळबाग लागवड, शेततळे, अस्तरीकरण, रेशीम उद्योग यांच्या माध्यमातून शेतकर्‍यांना समृद्ध होण्याची संधी आलेली असतांना कृषी विभागातील या लुटारूंच्या टोळीचा सामना शेतकर्‍यांना करावा लागत आहे. पूर्व संमती साठी कराव्या लागणार्‍या जिओ टॅगिंग पासून सुरू होणारी पैशाची मागणी अंदाजपत्रक, स्थळ पाहणीनंतरही अनुदान पदरात पाडून घेईपर्यंत सुरू राहते. शेडनेट मध्ये लाखो रुपये शेतकर्‍यांकडून उखळल्यानंतर आता कृषी च्या कर्मचारी व अधिकारी यांनी आपला मोर्चा रेशीम उद्योग व ठिबक सिंचन कडे वळवला आहे. साडे चार लाख खर्चून उभारल्या जाणार्‍या रेशीम शेड च्या सव्वा दोन लाखाच्या अनुदानासाठी तब्बल 35 हजार रुपये या कर्मचार्‍यांना मोजावे लागत आहेत. याबाबत रिपोर्टर ने आवाज उठवून कृषी विभागाच्या बेबंदशाहीला वाचा फोडल्या नंतर आता कृषी विभागाने कर्मचार्‍यांना वाचवण्याची भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे शेतकर्‍यांना अनुदान कसे मिळणार नाही याची खबरदारी घेतली जात आहे. गेवराई तालुक्यातील कामाची तपासणी करून दोन महिने लोटले असूनही शेतकर्‍यांना अनुदान मिळत नाही. यामध्ये पेपर वाल्यामुळे तुमचं अनुदान रखडल असे सांगून भ्रष्ट कर्मचारी शेतकर्‍यांची दिशाभूल करत आहेत. याबाबत रिपोर्टर ने माहिती घेतली असता सहाव्या डेस्कवर शेकडो फाईल पेंडिंग असल्याची माहिती मिळत आहे. ज्या तत्परतेने चौकशी केली त्या तत्परतेने श्री. मडके अहवाल का मागवू शकत नाहीत. दोषींवर कारवाई करून खर्‍या लाभार्थ्यांना लाभ देण्याची ठोस भूमिका का घेतली जात नाही. तर यामागे त्यांचा काही स्वार्थ तर नाही ना. या कर्मचार्‍यांसोबत आर्थिक लागेबांधे तर नाहीत ना ज्यामुळे या कर्मचार्‍यांना वाचवून शेतकर्‍यांना वेठीस धरले जात आहे असा सवाल उपस्थित होत आहे.
गावोगावच्या मिटिंगही बंद ; कृषी विभागाचे सक्रिय राजकारण
पोकरा योजनेला काळाची मर्यादा आहे. काही ठरावीक वर्षात हा प्रकल्प राबविण्यात येणार असल्याने तो कधीही बंद होऊ शकतो. यामुळे गावोगावच्या शेतकर्‍यांनी आपल्याकडे पैसे उपलब्ध असतील तेव्हा या योजनेतील घटकांचा लाभ घेण्यासाठी अर्ज करतात. परंतु गेल्या कित्येक दिवसात गावोगावच्या समितीच्या बैठकाच झालेल्या नाहीत. यामध्ये बैठक घेण्यासाठी काही कालमर्यादा नाही का? गावच्या समित्या बदनाम करून सरपंच, समिती सदस्यावर माणसं घालून कृषी विभाग गावागावात राजकारण करत असल्याचीही चर्चा आहे.
बातम्यामुळे अनुदान रोखले असल्याचा फतवा ; शेतकर्‍यांवर दबाव
गेवराई कृषी विभागातील पोखरा योजनेच्या भ्रष्टाचाराबाबत रिपोर्टरने पोलखोल केल्यानंतर संबधित भ्रष्ट अधिकार्‍यांनी गावागावात दलाली करणार्‍या काही लोकांना हाताशी धरून बातम्या आल्यामुळे अनुदान मिळण्यास विलंब होत असल्याचा अजब फतवा काढला आहे. तर चौशी अहवाल घेताना शेतकर्‍यांवर दबाव टाकून खोटी माहिती लिहून घेत असलेल्याची बाब निर्शनास येत आहे. मात्र यातून अनेक खरे वंचित असणारे लाभार्थी उघडपणे तक्रारी करत असल्याने या अधिकार्‍यांचे धाबे दणाणले आहेत.
