गणेश सावंत
राजकीय, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, वैद्यकीय क्षेत्रे ज्या देशाचे बळकट आणि स्वच्छ असते, तो देश यशाच्या शिखरावर पोहचलेला असतो. जिथं शिक्षण, वैद्यकीय, आर्थिक आणि सामाजिक क्षेत्रात राजकारण होतं ते ते क्षेत्र गढूळ केले जातात, तो देश अधोगतीच्या दिशेने निघालेला असतो. ते चित्र सध्या इथे अखंड हिंदुस्तानात पहायला मिळतय. अन्य क्षेत्र सोडा शिक्षणासारख्या पवित्र क्षेत्रात जेव्हा ढवळाढवळ होते तेव्हा त्या ढवळलेल्या गढूळ पाण्याचे भ्रष्ट बॅक्टेरिया इतर क्षेत्राला खाऊन टाकतात. तेच या देशात होऊ लागले आहे. असे कुठलेच क्षेत्र नाही ज्या क्षेत्रात भ्रष्टाचार होत नाही. असे कुठलेच क्षेत्र नाही तिथे लोकशाहीपेक्षा बेबंद शाही वावरताना दिसते. गेल्या पाच वर्षांच्या कालखंडात महाराष्ट्रात आणि देशातल्या विविध भागात ज्या काही शिक्षण क्षेत्रात घटना घडल्या त्या आत्मचिंतीत करावयास लावणार्‍या आहेत. एकतर अखंड देशात
शिक्षणाचा बाजार
उघड उघड मांडलेला दिसून येत आहे. ज्ञानार्जन करणे आणि देणे हे आद्यकर्तव्य असताना इथले सत्ताकारण ज्ञानार्जनावरच अर्थकारण जमवण्याचे धोरण आखतात अन् अवघ्या व्यवस्थेचे वाटोळे करून टाकतात. खरंतर शिक्षण हे मोफत असायला हवे. मात्र इथे सत्तकारणी लोकांनी खासगी कॉलेज उभे करून शिक्षणाचा बाजार मांडून सोडला. प्राथमिक शिक्षण हे विकत घेताना पालकांच्या नाकीनऊ येऊ लागलेय. सरकारी शाळांचा होत असलेला कोंडवाडा आणि त्या शाळेवरच्या गुरूचा होत असलेला सर आपले आद्यकर्तव्य सोडून देतो. परिणामी खासगी शिक्षण संस्था आणि खासगी ट्यूशनच्या सहारे विद्यार्थी शिक्षण घेत असला तरी पैसा मोजो छन् छन् विद्या येई घम घमचा नारा प्राथमिक शिक्षणातही दिला जातो. इथे
शिक्षणाचा पायाच पैशावर
उभा राहत असल्याने शिक्षणक्षेत्र अक्षरश: बाजारू होऊन बसलं. त्याचे परिणाम या दोन वर्षांच्या कालखंडामध्ये देशात पहायला मिळत आहेत. शिक्षणक्षेत्रात ज्या पद्धतीने पैसा देऊन ज्ञानार्जन करून घ्यावं लागतं त्या पद्धतीनेच प्रशासन व्यवस्थेमध्ये जाण्यासाठी पैसे मोजावे लागतात. त्यापूर्वी प्रशासन व्यवस्थेतल्या कुठल्याही खात्याच्या परीक्षा पैशाच्या जोरावर पास कराव्या लागतात. इथे श्रीमंत-धनिकांचे पोरं पासही होतात आणि व्यवस्थेतही जातात. परंतु जे खरे श्रमिक आहेत, ज्ञानी आहेत ते केवळ पैसे नाहीत म्हणून मागे पडतात आणि देशाच्या विविध क्षेत्रात ढ पण धनिक नेतृत्व करतात. तेव्हा त्या त्या क्षेत्रातल्या विभागाचे या धनिक ढहांच्या नेतृत्वात काय हाल होत असतील हा प्रश्‍न जेव्हा उपस्थित होतो तेव्हा ‘चोर चोर खलेरे भाई’ ही व्यवस्था त्या क्षेत्रामध्ये समोर येते. शिक्षणाचा पाया भ्रष्ट असेल आणि त्या भ्रष्ट व्यवस्थेच्या भट्टीतून एखादा विद्यार्थी तयार होत असेल व तो तयार झालेला विद्यार्थी अधिकारी होऊन प्रशासन प्रणाली हाकत असेल तर त्यातून देशाचे भले होईल की वाटोळे हे ज्याने त्याने ठरवावे.
शिक्षण प्रणालीतली बेबंदशाही
इथे इतकी टोकाला गेली की जीव वाचवणार्‍या क्षेत्रात जीव घेणार्‍यांची निवड होऊ लागली. 130 कोटींच्या अखंड भारतामध्ये वैद्यकीय क्षेत्र अत्यंत महत्वाचं. मात्र त्याच क्षेत्राला आणि त्या क्षेत्राच्या नितीमत्तेला नख लावण्याचे काम सत्ताकारणात गुंतलेल्या आणि बेबंदशाही निर्माण करू पाहणार्‍या लोकांनी लावले. वैद्यकीय क्षेत्रामध्ये डॉक्टर होण्यासाठी ज्या निट परीक्षेची गरज असते ती परीक्षाच पैशाच्या जोरावर पास होणारे महाभाग या देशामध्ये उघडे पडले. मध्यंतरी नीटची परीक्षा झाली आणि त्या परीक्षेचा पेपर फुटला. अशी ओरड झाली. हा पेपर फुटला नव्हे तर धनिकांच्या पोरांना डॉक्टर होण्यासाठी सरळसरळ या परीक्षेत भ्रष्टाचार झाला. लाखो रुपये एका-एका परीर्क्षीकडून घेण्यात आले. इथे कोणी किती पैसे घेतले यापेक्षा वैद्यकीय क्षेत्रासारख्या महत्वाच्या क्षेत्रात भ्रष्टाचार होत असेल आणि तिते अनपढ डॉक्टर होत असेल तर मरण शय्येवर भविष्य मागणार्‍या त्या जीवाचे पुढे काय होईल याचा विचार न केलेला बरा. निट सारख्या परीक्षेत भ्रष्टाचार होतो. एकीकडे प्राथमिक शिक्षणाचे बाजारीकरण झाले. खासगी शिकवणींचे ठिकठिकाणी दुकान थाटले, वाटले होते वैद्यकीय क्षेत्र यातून वाचले जाईल मात्र तिथेही बेबंदांनी भ्रष्टाचाराचा निबंध लिहिलाच. निटची ओरड होत असताना
लोकसेवेत बिनलाजेपणा
ची ‘पुजा’ होताना दिसली. ही धक्कादायक बाब आहे. केंद्रीय लोकसेवा आयोगातही बेबंदशाहीची वर्दळ असेल तर मेहनत करणार्‍या पोरांनी काय करावे? पुजा खेडकर या आयएएस झालेल्या नव्या शासन व्यवस्थेतील मुलीकडे पाहिल्यानंतर आणि तिच्या वर्तनानंतर जे काही समोर आले ते धक्कादायक नव्हे तर जे पेरलं जाईल तेच उगवलं जाईल हे ओरडून सांगणारचं. पुजा खेडकर या आयएएस झाल्या मात्र त्यांच्यावर जे काही आरोप होत आहेत ते गंभीर आणि दखलपात्र. कोट्याधीश असलेले पालक आणि पुजाच्या उत्पन्नाचा दाखला याबाबत तपासणी न होणे बहुविकलांगतेचा दावा केल्यानंतर त्या प्रमाणपत्राची तपासणी न होणे हे जेवढे गंभीर तेवढेच आयपीएस, आयएएस अधिकार्‍यांना रिटायर्ड काळामध्ये गृहजिल्हा दिला जातो तो पुजाला प्रशिक्षण काळात दिला गेला. या तिनच घटनाक्रमावरून केंद्रीय लोकसेवा आयोगही बरबटलेले? इथे प्राथमिक शिक्षणापासून ते केंद्रीय लोकसेवा आयोगापर्यंत केवळ पैशाच्या बोलीवर शिक्षण होत असेल तर ही लोकशाही नाही हुकुमशाहीतली बेबंदशाहीच म्हणावी लागेल. आयपीएस, आयएएस होण्यासाठी जे कष्ट लागतात ते अपार आहेत.
पाण्यावर तरंगणारा बदक
तुमच्या आमच्या नेत्रांसाठी सुखद असतो. पांढरा शुभ्र तो तुमच्या आमच्या नैनांना आरपार छेदतो. प्रत्येकाला वाटतं, आपणही बदक असावं आणि असच निखळ पाण्यावर तरंगावं. परंतु त्या पाण्यावर तरंगण्यासाठी त्या बदकाला पाण्यामध्ये जे पाय मारावे लागतात, जी मेहनत करावी लागते ती मेहनत तुम्हा-आम्हाला दिसत नाही. तीच मेहनत केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या आयपीएस-आयएएससाठी करावी लागते. तेव्हा डोक्यावर दिसणारा लाल दिवा अधिक चांगला वाटतो. वीस-वीस तास अभ्यास केल्यानंतर मुलाखतीचे तंत्र अभ्यासल्यानंतर सामान्य ज्ञानावर भर दिल्यानंतर आणि अष्टपैलू वर्तवणूक केल्यानंतर आयपीएस-आयएएस होण्यानंतर स्वप्न साकार होते. मात्र पुजा बाईंचे वर्तन लाखो-करोडोंच्या गाडीवरचा लाल दिवा हा नक्कीच अभ्यासाचा नाही तर पैशाचा माज म्हणावा लागेल. दुर्दैव याचं वाटतं जी लेकरं वीस-वीस तास अभ्यास करतात, ज्यांच्याकडे सामान्य नव्हे तर असामान्य सामान्य ज्ञान आहे, ज्या लेकरांकडे अष्टपैलू व्यक्तीमत्व आहे ती लेकरे अशा खोडकरांच्या पुजांमुळे मागे पडतात. भारतातल्या सर्वच क्षेत्रात बेबंदशाही नाचते तेव्हा खरच इथे लोकशाही आहे का? हा प्रश्‍न उपस्थित झाल्याशिवाय राहत नाही.
