शासनाने घोषीत केलेल्या मदतीला शेतकरी मुकणार
बीड (रिपोर्टर) राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर बीड जिल्ह्याला एकही मंत्रीपद न मिळाल्याने जिल्ह्यातला सर्वसामान्य वार्‍यावर असतानाच जिल्ह्याला मंत्री अथवा नेतृत्व करणारा प्रबळ नेता नसल्यावर काय होते? याचा प्रत्यय नुकताच येवू पाहत असून जुलै महिन्यात झालेल्या पावसात खरिपाच्या पिकामध्ये बीड जिल्ह्यात एक रूपयाचेही नुकसान नसल्याचा धक्कादायक अहवाल जिल्हा प्रशासनाने तयार केल्याचे विश्‍वसनीय सुत्रांनी सांगितले असून हा अहवाल पेशकार यांच्या टेबलवर आहे. आणि तो तात्काळ शासन दरबारी पाठवला जाणार आहे.
गेल्या अडिच वर्षाच्या कालखंडामध्ये तत्कालीन पालकमंत्री धनंजय मुंडे यांच्या नेतृत्वात बीड जिल्ह्यातला शेतकर्‍यांसह सर्वसामान्यांना आणि विकासकामांना मोठ्या प्रमाणावर शासनाकडून निधी यायचा. मात्र मध्यंतरी राज्यात सत्तांतर झाले. शिवसेनेचा एक गट फुटून तो भाजपाच्या काफिल्यात गेला, पून्हा राज्यात भारतीय जनता पार्टी स्थित सरकार स्थापन झाले. या सरकारच्या पहिल्या मंत्रीमंडळ विस्तारात बीड जिल्ह्यातल्या एकाही नेत्याला मंत्री म्हणून घेण्यात आले नाही. जिल्ह्याचे नेतृत्व करण्यासाठी विधीमंडळामध्ये कोणी नसल्यावर तो जिल्हा वार्‍यावर कसा पडतो? याचे ज्वलंत उदाहरण लागोलाग बीड जिल्ह्याला मिळत असून जुलै महिन्याात मोठ्या प्रमाणावर पाऊस झालेला असताना अनेक शेतकर्‍यांच्या पिकामध्ये पाणी घुसलेले असताना अनेक ठिकाणी ढगफुटी सदृश्य पाऊस झालेला असताना जिल्हा प्रशासनाने मात्र डोळे, कान बंद करून आणि स्वत:ची मती मारून बीड जिल्ह्यात खरिप पिकाचे नुकसान झालेच नसल्याचा अहवाल तयार केल्याचे विश्‍वसनीय सुत्रांनी सांगितले. सदरचा अहवाल हा पेशकार यांच्या टेबलवर पडलेला आहे. आणि हा अहवाल तात्काळ शासनाचा पाठवला जाणार आहे. सध्या विधीमंडळाचे अधिवेशन सुरू असून या अधिवेशनात विरोधकांनी शेतकर्‍यांच्या प्रश्‍नावर सरकारला धारेवर धरलेआहे. अशा स्थितीत हा अहवाल तिथे जाणे म्हणजे बीड जिल्ह्याच्या शेतकर्‍याला नुकसान भरपाई मिळणार नाही. शासनाने 13500 रूपये हेक्टरी मदत घोषीत केली आहे. परंतू बीड जिल्हाधिकारी राधाबिनोद शर्मा यांच्या नेतृत्वात जो अहवाल तयार केला आहे त्या अहवालात बीड जिल्ह्यातल्या शेतकर्‍याचे नुकसानच नसेल तर शेतकर्‍यांना मदत मिळणार कशी? विधीमंडळात नेतृत्व करण्यासाठी बीडचा एकही मंत्री नसल्याने बीड जिल्हा रंडका झाला आहे.
