मागच्या दाराने सहकारी संस्थांवर ताबा घेण्याची तयारी, बीड वर्चस्वासाठी फडणवीसांची खेळी, मुख्यमंत्री शिंदेंच्या समर्थकांनाही डावलण्याची तयारी
बीड (रिपोर्टर) गेल्या वर्ष दोन वर्षापासून कधी कोरोना तर कधी पुरपरिस्थिती तर कधी अन्य कारणांवरून स्थानिक स्वराज्य संस्थांसह सहकारी संस्था निवडणूक लांबवण्यात येत असून या संस्थांवर प्रशासक नियुक्त करण्याऐवजी भाजपाने जिल्ह्यात एकाधिकारशाहीचा हुकुम काढत जिल्हा मध्यवर्ती बँकेसह कृषी उत्पन्न बाजार समिती आणि सहकारी साखर कारखान्यांवर अशासकीय मंडळ नियुक्त करण्याच्या हालचाली सुरू केल्या असून जिल्ह्यातील बाजार समित्यांसह अन्य सहकारी संस्था निवडणूक न लढता आपल्या कार्यकर्त्याच्या ताब्यात घेऊन भाजप जिल्ह्यात आपला दबदबा निर्माण करू पहात आहे. विशेष म्हणजे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या समर्थकांना या प्रक्रियेत सहभाग करून घेतला नसल्याने शिंदे समर्थक आक्रमक आहेत तर दुसरीकडे सरकारच्या आडून सहकारी संस्था ताब्यात काय घेता, हिम्मत असेल तर निवडणुकांना सामोरे जा, असे थेट आव्हान राष्ट्रवादीसह अन्य पक्षांच्या पदाधिकार्‍यांकडून होत आहे.
विविध कारणांनी राज्यातल्या सहकारी संस्थांच्या निवडणुका गेल्या कित्येक महिन्यांपासून पुढे ढकलल्या जात आहेत. अनेक संस्थांवर प्रशासक आहेत आता राज्यात गेल्या दीड महिन्यापुर्वी स्थापन झालेल्या भाजप प्रेरित शिंदे सरकारच्या आडून भाजपा सर्रासपणे जिल्ह्यात एकाधिकारशाहीचा हुकुम चालवू पाहत आहे. त्याअनुषंगाने रणनीती आखली जात असून बीड जिल्हा मध्यवर्ती बँकेसह कृषी उत्पन्न बाजार समित्या, सहकारी साखर कारखाने यासह अन्य सर्व सहकारी संस्थांच्या संचालक मंडळाची मुदत आता पुर्ण झाली असल्याने या सर्व सहकारी संस्थांवर अशासकीय मंडळाची नियुक्ती करण्यासाठी भाजपाने सरकारच्या
आडून सहकारी संस्थात घुसखोरी करण्यासाठी आपल्या कार्यकर्त्यांना या संस्थांवर नियुक्त करण्याचा कट रचला आहे. कृषी उत्पन्न बाजार समितीत निवडणुकांना सामोरे न जाता मागच्या दाराने सत्ता मिळवण्याचा प्रयत्न भाजपाचा आहे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे बीड जिल्ह्यात स्वत:चा दबदबा निर्माण करण्यासाठी सहकारी संस्थांच्या संचालक मंडळावर अशासकीय मंडळ तयार करून आपले माणसे त्याठिकाणी पाठवण्याच्या तयारीत आहेत. त्यामुळे एकतर भाजपाचे वर्चस्व या सहकारी संस्थांवर वाढेल आणि दुसरे म्हणजे फडणवीस गटाला आपलं वर्चस्व सिद्ध करण्यास पक्षीय पातळीवर बळ मिळेल. भाजपाच्या या कुटनितीवर विरोधकांसह मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंचे समर्थक संतप्त आहेत. या रणनीतीमध्ये शिंदे समर्थकांनाही सामावून न घेण्याची भूमिका भाजपाच्या कार्यकर्त्यांनी घेतल्याचे बोलले जात आहे. बीड जिल्हा मध्यवर्ती बँकेवर जे अशासकीय संचालक मंडळ येण्याच्या तयारीत आहे त्यामध्ये बहुतांशी याच बँकेत भ्रष्टाचार झाला प्रकरणी गुन्हे दाखल झालेले आणि जेलमध्ये गेलेले लोक अशासकीय मंडळात जाण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत. भाजप सत्तेचा गैरवापर करत निवडणुका न घेता अशासकीय मंडळाद्वारे आपलं वर्चस्व सिद्ध करण्याच्या हालचाली सुरू करत असल्याने हिम्मत असेल तर निवडणुका घेऊन सहकारी संस्था ताब्यात घ्या, असे जाहीर आव्हान विरोधकांकडून भाजपाला केले जात आहे. भाजपाची ही रणनीती रडीचा डाव असल्याचे बोलले जाते.
मर्दाचं राजकारण करावं
ते धनंजय मुंडेंनीच केलं
राज्यामध्ये महाविकास आघाडीचे सरकार असताना बीड जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळाची मुदत पुर्ण झाल्यानंतर तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने याठिकाणी अशासकीय संचालक मंडळ नियुक्त केला नाही. तत्कालीन पालकमंत्री धनंजय मुंडेंना ते करता आलं असतं, मात्र कायदा, संविधान आणि लोकमताला महत्व देणार्‍या मुंडेंनी या बँकेवर अशासकीय मंडळ आणण्यापेक्षा प्रशासकीय मंडळ आणले अन् आपण लोकशाहीने लोकमताच्या अधिकाराची किंमत करतो हे दाखवून दिले. मात्र आता राज्यात स्थापन झालेले शिंदे – फडणवीसांचे सरकार प्रशासकीय मंडळ बदलून त्याठिकाणी अशासकीय मंडळ आणण्याच्या हालचाली करत आहेत.
