865 गावांची इंच ना इंच जागा महाराष्ट्राचीच ,सीमाप्रश्‍नी ठराव एकमताने मंजूर

नागपूर (रिपोर्टर) कर्नाटकातील मराठी भाषीक 855 गावांची इंच ना इंच जागा महाराष्ट्राचीच असून सीमा भागातील मराठी भाषिकांच्या पाठिशी महाराष्ट्र शासन खंबीरपणे, निर्धाराने व सर्व ताकतीनिशी उभा असल्याचा ठराव आज विधानसभेत एकमताने मंजूर करण्यात आला. महाराष्ट्राच्या विधानसभेत अखेर बेळगाव सीमाप्रश्‍नी ठराव एकमताने मंजूर करण्यात आल्याने मराठी भाषिकांना समाधान मिळाले असून या ठरावात सीमा भागातील मराठी माणसासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी महत्वपुर्ण घोषणा करताना या भागातील नागरिकांना महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेत सहभागी करून घेतल्याचे सांगून सारथी योजनाही या भागात लागू करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री सहायता निधी अंतर्गत येथील नागरिकांना मदत करण्यात येणार असल्याचे सांगत जत तालुक्यातील 48 गावांमध्ये पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्‍न गंभीर असल्याने या तालुक्यात म्हैसाळ विस्तार योजनेचा विस्तार करण्यात येणार आहे. या प्रकल्पासाठी दोन हजार कोटी रुपयांची राज्य सरकारने मान्यता दिली आहे.
सीमावादावर ठराव मांडताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, कर्नाटक विधानसभेत सीमावादावर ठराव करून कर्नाटक सरकारने सीमावाद चिघळवण्याचा प्रयत्न केला आहे. महाराष्ट्र विधिमंडळ कर्नाटक सरकारच्या या कृत्याचा धिक्कार, निषेध करते. सीमाभागातील बेळगाव, कारवार, निपाणी, बिदर या भागांसह उर्वरित 865 गावे, शहरे ही महाराष्ट्राचीच आहेत. सध्या सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणी वाद सुरू आहे. ही गावे, शहरे महाराष्ट्रात यावी यासाठी महाराष्ट्र सरकारकडून सर्वतोपरी प्रयत्न करण्यात येतील.
एकनाथ शिंदे म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयात महाराष्ट्राची बाजू खंबीरपणे मांडण्यासाठी तज्ज्ञ वकिलांची मदत घेतली जाईल. कर्नाटकात मराठी भाषिकांवर अत्याचार होत आहे. विधानसभेत सर्वांनी ठरावाला एकमताने पाठिंबा दिला, याबद्दलही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी विरोधकांचे आभार मानले. तसेच, आपण यापुढेही एकजुटीने सीमाभागातील नागरिकांच्या पाठिशी उभे राहू, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, सीमावादाच्या लढाईत जे शहीद झाले त्यांना सरकारने हुतात्मा जाहीर केले आहे. त्यांच्या कुटुंबीयांना दरमहा 20 हजार रुपये भत्ता दिला जाणार आहे. याशिवाय प्रवास भत्ता, निवृत्तीवेतन लाभ दिले जात आहे. सीमाभागातील मराठी भाषिकांना महाराष्ट्र सरकारकडून सवलती दिल्या जातील. येथील तरुणांना नोकरीत प्राधान्य दिले जाईल.