औष्णिक विद्युत केंद्रातील प्रकल्पग्रस्तांच्या नोकरीचा प्रश्‍न तातडीने सोडवा – धनंजय मुंडे यांची देवेंद्र फडणवीसांकडे मागणी

एकही प्रकल्पग्रस्त उमेदवारावर अन्याय होऊ देणार नाही – फडणवीसांचे आश्‍वासन
नागपूर (रिपोर्टर) परळी वैद्यनाथ सह  राज्यातील विविध औष्णिक विद्युत केंद्रातील प्रकल्पग्रस्त उमेदवारांना शासकीय नियमाप्रमाणे नोकरी देणे व अन्य मागण्या तातडीने मान्य करण्यात याव्यात अशी मागणी माजी मंत्री आ. धनंजय मुंडे यांनी आज उपमुख्यमंत्री तथा ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.
धनंजय मुंडे यांनी सध्या नागपूर येथे सुरू असलेल्या हिवाळी अधिवेशनाच्या दरम्यान उपमुख्यमंत्री तथा ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन प्रकल्पग्रस्तांच्या विविध मागण्यांचे निवेदन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दिले. यावेळी ऊर्जा प्रकल्पांसाठी जमिनी संपादित केलेल्या एकही प्रकल्पग्रस्त उमेदवारावर अन्याय होऊ देणार नाही, असे आश्‍वासन देवेंद्र फडणवीस यांनी धनंजय मुंडे यांना दिले आहे.
परळी येथील औष्णिक विद्युत केंद्र येथील काही प्रकल्पग्रस्त अद्याप न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहेत. सरकारने वेळोवेळी नियमात बदल केल्याने अनेकजण अद्याप नोकरी मिळण्यापासून वंचित राहिले आहेत. अनेक प्रकल्पग्रस्त 45 वर्ष वयाची मर्यादा ओलांडल्याने आता आपल्याला नोकरी मिळणार की नाही, मिळणार्‍या निर्वाह भत्त्यात वाढ होणार की नाही, या चिंतेत आहेत. त्या सर्वांना न्याय देण्याची भूमिका सरकारने घ्यावी, अशी मागणी आ. मुंडे यांनी केली.
काही प्रकल्पग्रस्त उमेदवारांची जमीन औष्णिक विद्युत प्रकल्पाने संपादित केली, मात्र प्रकल्पाच्या विस्तारामध्ये काही वर्षांनी ’आम्हाला आता या जमिनीची आवश्यकता नसल्याने तुम्ही प्रकल्पग्रस्त कोट्यातून पात्र नसल्याचे’ उमेदवारांना कळवण्यात आले, मात्र जमिनी संपादित झाल्या तेव्हाच हे उमेदवार प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र घेऊन पात्र ठरले, तेव्हा त्यांनाही न्याय देणे हे शासनाचे कर्तव्य आहे, असेही चर्चे दरम्यान धनंजय मुंडे म्हणाले. या प्रकारातील उमेदवारांना देखील न्याय देण्याची तसेच प्रकल्पग्रस्तांच्या विविध मागण्या मार्गी लावण्याची सरकारची भूमिका असल्याचे श्री. फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. परळी वैद्यनाथ तालुक्यातील दाऊतपुर येथील गट न. 232, 238, 239 व 240 मधील सामायिक जमीन संपादित केलेल्या प्रकल्पग्रस्त उमेदवारांना प्रगत कुशल प्रशिक्षणार्थी सेवेत सामावून घेणे, कनिष्ठ प्रयोगशाळा रसायनशास्त्र या पदावर पात्र असलेल्या प्रकल्पग्रस्त उमेदवारांना सामावून घेणे, प्रकल्पग्रस्त व संबंधित नातेवाईकांची न्याय्य प्रकरणे यांसह विविध मागण्यांवर यावेळी सकारात्मक चर्चा झाली.