जिल्हा प्रशासन झोपेत
बीड (रिपोर्टर) राज्य सरकारने वाळू धोरण घोषीत करत बांधकाम करणार्‍या व्यक्तीला सहाशे रुपये प्रति ब्रास प्रमाणे वाळू देण्याचे शासन आदेश काढले. राज्यातील अनेक जिल्ह्यांनी टेंडर प्रक्रिया राबवून वाळू डेपोही तयार केले, मात्र बीड जिल्हा प्रशासन हरीत लवादाची परवानगी आणि टेंडर प्रक्रियेतून अद्यापही बाहेर आलेले नसून पंधरा दिवसांवर पावसाळा येऊन ठेपला आहे, पावसाळ्यात वाळू काढणे, टेंडर प्रक्रिया या सर्व बाबी बंद असतात मग बांधकाम करणार्‍या लोकांना सहाशे रुपये प्रमाणे वाळू कधी मिळणार? असा सवाल अनेकांनी व्यक्त केला आहे.
बांधकाम करणार्‍या व्यक्तीला सर्वात मोठा खर्च हा वाळुचा असतो. पाच ब्रासचे टिप्पर चक्क 45 ते 50 हजाराला घ्यावे लागते. यातून वाळू माफियाही तयार झाले. या सर्व प्रकारानंतर यावर्षी राज्याच्या महसूल विभागाने सहाशे रुपये प्रति ब्रास प्रमाणे बांधकाम करणार्‍या व्यक्तीला ऑनलाईन चलन भरल्यानंतर वाळू देण्याचे आदेश काढले. राज्यातील अनेक जिल्ह्यांनी हरीत लवाद ही प्रक्रिया पुर्ण केल्यानंतर वाळुचे टेंडरही काढले. मात्र बीड जिल्हा प्रशासन अद्यापही हरीत लवादाच्या परवानगीमध्ये अडकलेले आहे. हरीत लवादाची परवानगी घेतल्यानतर टेंडर प्रकाशीत कधी होणार? वाळू डेपो कधी तयार होणार? आणि लोकांना सहाशे रुपये प्रमाणे वाळू कधी मिळणार की, महसूल प्रशासनातील गौण खनिज विभागावर या बाबत वाळू माफियाचा दबाव आहे का? अशी शंकाही येत आहे.
