जिल्हा परिषद, पंचायत समितीचा निधी मिळण्याचा मार्ग मोकळा
बीड (रिपाषर्यर) राज्य शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने नुकताच एक आदेश काढून राज्यातील पांदण रस्त्यांना दर्जावाढ देण्याचा निर्णय घेतला आहे. बीड जिल्ह्यात जवळपास अडीच हजार पांदण रस्ते करण्यात आलेले आहेत. या पांदण रस्त्यांना दर्जावाढ झाल्यानंतर जिल्हा परिषद बांधकाम विभाग आणि पंचायत समितीचा वित्त आयोगाचा निधी मिळण्याचा मार्ग खुला झाला आहे.
ग्राममीण भागामध्ये बांधकाम विभागाचा नंबर मिळाला तर त्या रस्त्याला निधी दिला जातो. रस्त्याला नंबर द्याची कार्यवाही तब्बल पंधरा ते वीस वर्षांनी करण्यात येत असते. हा दिर्घकालावधी लक्षात घेता राज्य शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने पांदण रस्ते विकास योजनेअंतर्गत जे रस्ते मंजूर झालेले आहेत त्या रस्त्यांना जिल्हा परिषदेचा निधी मिळण्यासाठी दर्जावाढ देण्याचा निर्णय नुकताच घेतला. यानुसार बीड जिल्ह्यामध्ये अडीच हजार पांदण रस्ते आतापर्यंत
करण्यात आलेले आहेत. बीड जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाला राज्य शासनाने घेतलेल्या आदेशाची प्रत एक-दोन दिवसात मिळाली की, जिल्ह्यातील तालुकानिहाय, गावनिहाय मंजूर असलेले पांदण रस्ते आणि कामे झालेले रस्ते याबाबतचा अहवाल राज्य शासनाला पाठविण्यात येईल, अशी विश्वसनीय माहिती जि.प.च्या बांधकाम विभागाकडून देण्यात आली आहे. या रस्त्यांना दर्जावाढ मिळाले की, जि.प.चे बांधकाम विभाग आणि वित्त आयोगाचा निधी मिळण्याचा मार्ग सुकर होतो.