बोगस बियाणे,
खते व कीटकनाशकांची नुकसान भरपाईसाठीही विधेयक
धनंजय मुंडेंनी यासंदर्भात मांडली
एकूण पाच विधेयके
अधिवेशनाच्या सुरुवातीला धनंजय मुंडेंनी केली होती घोषणा
मुंबई (रिपोर्टर): राज्यात बोगस व अप्रमाणीत बियाणे, खते तसेच कीटकनाशके यांच्या निर्मिती व विक्रीवर आळा घालणे तसेच यासंदर्भात शेतकर्‍यांची होणारी फसवणूक यावर प्रतिबंध घालून शेतकर्‍यांना अशी फसवणूक झाल्यास अर्थसहाय्य मिळवून देणे यासंदर्भात राज्याचे कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी आज विधानसभेत विधेयक सादर केले.
यासंदर्भात धनंजय मुंडे यांनी एकूण 5 विधेयके विधानसभेत सादर केली आहेत. यामध्ये महाराष्ट्र भेसळयुक्त, अप्रमाणित किंवा गैर छापाची बियाणे, खते किंवा कीटकनाशके यांच्या विक्रीमुळे झालेल्या नुकसानीकरिता शेतकर्‍यांना नुकसानभरपाई देण्यासाठी विधेयक – 2023, महाराष्ट्र कीटकनाशके कायदा 1968 मध्ये सुधारणा विधेयक – 2023, महाराष्ट्र बियाणे अधिनियम 1966 मध्ये सुधारणा विधेयक – 2023, अत्यावश्यक वस्तू अधिनियम 1955 मध्ये सुधारणा करणे याचबरोबर महाराष्ट्र झोपडपट्टी गुंड, हात भट्टीवाले, औषधी द्रव्य विषयक गुन्हेगार, वाळू तस्कर, अत्यावश्यक सेवा वस्तूंचा काळाबाजार करणारे व्यक्ती यावर आळा घालण्यासाठी अधिनियम 1981 (एमपीडीए) या मध्ये सुधारणा करणे ही पाच विधेयके सादर करण्यात आली.
कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांनी पावसाळी अधिवेशनाच्या सुरुवातीलाच बोगस बियाणे, खते, कीटकनाशके आदींच्या विक्रीवर कायमस्वरूपी प्रतिबंध घालणारा कायदा आणण्याची घोषणा केली होती, त्यानुसार त्यांनी आज ही पाचही विधेयके विधानसभेत सादर केली आहेत. दरम्यान महाराष्ट्र राज्यामध्ये बोगस बियाणे, खते, कीटकनाशके आदींची विक्री हा प्रकार अत्यंत गंभीर असून यासंदर्भात मांडण्यात आलेली पाचही विधेयके व्यापक आहेत व याचा सर्वार्थाने विचार करून व सखोल चर्चा करून शेतकर्‍यांच्या हितार्थ कायदे अमलात आणले गेले पाहिजेत, या दृष्टीने ही विधेयके विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांच्या 25 सदस्यांच्या संयुक्त समितीकडे मान्यतेस्तव पाठवण्याचा निर्णय आज अधिवेशनाच्या अखेरच्या दिवशी घेण्यात आला आहे.या समितीचे अध्यक्ष कृषी मंत्री असतील तर संयुक्त समितीत विधानसभेचे 17 तर विधानपरिषदेचे 8 सर्वपक्षीय सदस्य असतील. संयुक्त समिती या पाचही विधेयकांबाबत बैठका घेऊन प्रस्तावित बदल किंवा यात अतिरिक्त आवश्यक बदल यावर साधक बाधक चर्चा करून महाराष्ट्रतील बोगस खते, बियाणे व कीटकनाशके यांचा काळाबाजार रोखण्यासाठी आवश्यक असा प्रभावी व सक्षम कायदा हिवाळी अधिवेशनापूर्वी तयार करणार आहे परंतु हे करताना जे प्रामाणिक उत्पादक किंवा विक्रेते आहेत त्यांना कोणत्याही प्रकारचा त्रास होणार नाही याची काळजी घेतली जाईल असे आश्वासन कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिले आहे.
