भारतीय संविधानातल्या सोळाव्या कलमाकडे सर्वच राजकीय पक्ष आणि त्यांचे नेते सर्वसामान्यांचे लक्ष केंद्रित करत आले आहेत. सोळावं कलम हे आरक्षण देण्यासाठी उपयुक्त आहे. या कलमाच्या आधारे समाजा समाजात राजकीय आश्वासनाचे जुमले आणि इमले राज्यकर्त्यांना आणि राज्य करू पाहणार्‍यांना उभे करता येतात. मात्र त्याच संविधानाच्या 41 व्या कलमाकडे दुर्लक्ष केले जाते. कुठलाही सत्ताधारी अथवा सत्तेत येऊ पाहणारा नेता 41 वे कलम लोकाभिमुख होऊ देत नाही. सोप्या भाषेत सांगायचं झालं तर सोळावं कलम हे टोपलीत एक भाकरी असली आणि खाणारे दहा तोंड असले तर त्या दहा जणात सर्वात भुकेला जो आहे त्याला ती भाकरी द्यायला सांगते आणि 41 वे कलम हे दहा जण जेवायला येत असताना टोपलीमध्ये एकच भाकरी का, हा सवाल करते. आज पुन्हा एकदा आरक्षणाच्या मुद्यावरून उभा महाराष्ट्र पेटलाय. मराठा समाजाच्या संतापाचा कडेलोट झालाय. अशा वेळी लाठीचा उपयोग केला गेला, नंतर माफीचा उपयोग करण्यात आला. या कार्यकाळात त्वेषही दिसला आणि द्वेषही दिसला मात्र टोपलीतल्या भाकरीकडे कुणाचेच लक्ष गेले नाही. हे दुर्दैव नव्हे तर राजकारण्यांचं सर्वात मोठं षडयंत्र आहे. आरक्षणाच्या मुद्यावरून जातीपातीमध्ये आणि धर्म पंथामध्ये वितुष्ट निर्माण करायचं, मताचा एक गठ्ठा बाजुला काढून ठेवायचा. यात राजकारण्यांचे फावते आणि सर्वसामान्यांचे रक्त सांडते. हे आता आजच्या तरुणाईने लक्षात घ्यायला हवं.
राज्य घटना तयार होताना संविधान सभेचे सदस्य टी.टी. कृष्णामाचारी यांनी भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना मागासवर्ग म्हणजे नक्की काय? असा प्रश्‍न विचारला होता. त्यांच्या उत्तरादाखल डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले, अनुसुचीत जाती आणि जमातीशिवाय अनेक राज्यात अनेक घटक असे आहेत की, जे त्यांच्या इतकेच मागासलेले आहेत ामत्र त्यांचा समावेश अनुसुचीत जाती-जमातीमध्ये करण्यात आलेला नाही. हे सुर्यप्रकाशा इतके सत्य मराठा समाजाबाबत आणि अन्य आर्थिकदृष्ट्या मागास समाजाबाबत म्हणता येईल. इ.स. 1980 च्या आधीपर्यंत मराठा समाजाला आरक्षण घेणे हे अपमानाचे वाटायचे, जणू आपण क्षुद्राच्या पंक्तीला जावून बसू, असा देशमुखी आणि पाटीलकी होरा असायचा. परंतु घरातले अठराविश्‍व दारिद्रय हे झाकताच येत नाही. हे जेव्हा माथाडी कामगार नेते कै. अण्णासाहेब पाटील यांना उमजले आणि त्यांनी 1981 मध्ये सर्वात आधी मराठा आरक्षणाबाबत मोर्चा काढला. त्यावेळी बाबासाहेब भोसले हे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री होते. अण्णासाहेबांनी काढलेला मोर्चा हा उरात धडकी भरवणारा होता. तेव्हाचे भोसले सरकारही या मोर्चाने हादरले होते आणि त्यांनी आरक्षण देण्याची घोषणा केली होती. परंतु त्यानंतर अवघ्या काही दिवसात सरकार गडगडले अन् कै. अण्णासाहेब पाटील यांनी
आरक्षणाशिवाय मी लोकांसमोर कुठले तोंड घेऊन जाऊ, असे म्हणत स्वत:च्या डोक्यात गोळी घालून आत्महत्या केली. इथपासूनच मराठ्यांच्या आरक्षणाचा लढा हा बलिदानाचा आणि रक्त सांडण्याचा सुरू झाला. ऐंशीच्या दशकापासून एकेविसाव्या शतकापर्यंत या 40 वर्षांच्या कालखंडात या महाराष्ट्रात मराठ्यांच्या सत्ताधार्‍यांनी सत्तेची उब घेतली. महाराष्ट्राच्या विधानसभेत आणि विधान परिषदेत 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक आमदार हे मराठ्यांचे राहिले. आजही आहेत आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी ज्या पद्धतीने ‘मागासवर्ग म्हणजे नक्की काय?’ याचे उत्तर दिले होते. ते उत्तर राज्यकर्त्यांना कृतीत आणता आले नाही. पुढे हा आरक्षणाचा लढा पेटता राहिला आणि आजपर्यंत शेकड्यावर आंदोलनकर्त्यांनी आरक्षणासाठी हौतात्म्य पत्कारले. मग 40 वर्षांच्या कालखंडामध्ये राज्यकर्त्यांनी काय केले? तर त्यांनी केवळ सोळाव्या कलमाच्या आधारे आरक्षण कसे देता येते, हे समाजा समाजामध्ये मग मराठा, धनगर यासह अन्य घटकांना सांगत सुटले. विशेषत: मराठा समाजाला आरक्षण कुणबीच्या माध्यमातून ओबीसींमध्ये समाविष्ट करण्यात आलेले आहे मग ते कुणबी प्रमाणपत्रच आजपर्यंत देण्यास मराठ्यांच्या सत्ताधिशांना काय झाले होते, परंतु आरक्षण हा सत्तेत आणण्याचा आणि सत्तेतून घालण्याचा प्रमुख मुद्दा नव्हे तर एक शस्त्र आहे हे आजपर्यंतच्या सत्ताधार्‍यांनी आणि विरोधकांनी जाणून घेतलं आणि मराठ्यांना राजकारणासाठी वापरत राहिले. कधी मराठ्यांविरोधात ओबीसींना द्वेष पेरून त्वेषात आणायचं, ओबीसींच्या जीवावर सत्तेत यायचं तर कधी ओबीसींविरोधात मराठ्यांच्या मनात द्वेष पेरायचा, त्वेषात आणून सत्तेत यायचं, आमचा मूळ प्रश्‍न हा आहे, राज्यकर्त्यांनी घटनेतलं 41 वं कलम हे आजच्या तरुणाईला सांगावं. हे कलम टोपल्यात एकच भाकरी का? हा सवाल विचारते, म्हणजे आज सुशिक्षित बेरोजगारांची संख्या वाढलीय, नोकर्‍या नाहीत, मग त्या नोकर्‍या कुठे गेल्या? सरकारी नोकर्‍यांचे कंत्राटीकरण का करण्यात येत आहे? असे सवाल या 41 व्या कलमामुळे विचारता येतात आणि हे कलम तरुणाईला माहित झालं तर सर्व जातीतले बेरोजगार तरुण एकत्रित येतील आणि राज्यकर्त्यांना सवाल करतील. आज मुद्दा तोच आहे, सराटे अंतरवलीत आंदोलन सुरू आहे त्या आंदोलनावर लाठीहल्ला करून सरकारने महाराष्ट्रात जनप्रक्षोभ पेटवला आणि मराठा, ओबीसींना एकमेकांच्या विरोधात उभे करण्याचा धडा गिरवला. परंतु आता आजची पिढी ही हुशार आहे, सुशिक्षित आहे.
त्यामुळे ती सोळाव्या कलमाची परडी तर उचलेल परंतु 41 व्या कलमातले पोतराजाचा आसुडही उचलायला मागे पाहणार नाही. आरक्षणाचा मुद्दा हा जेवढा संवेदनशील आहे, मराठ्यांचे प्रश्‍न जे ज्वलंत आहेत, ते सोडवण्या हेतू आरक्षण हे न्यायालयीन लढाईमध्ये अडकले आहे, परंतु कुणबी प्रमाणपत्र देण्याबाबत सरकारने कुठलेही राजकीय छक्के पंजे न करता निर्णयात्मक धोरण अवलंबले तर आणि तरच महाराष्ट्रातला उसळू पाहणारा जनप्रक्षोभाचा आगडोंब विझेल.
