गणेश सावंत
महाराष्ट्राच्या मातीला गृहयुद्ध नवं नाही. जेव्हा जेव्हा चांगलं करण्यासाठी जो कोणी उठला, तेव्हा तेव्हा स्वार्थ साधण्याहेतू त्या त्या व्यक्तीला संपुष्टात आणण्यासाठी प्रयत्न झाला. मात्र ज्यांचा उद्देश स्वच्छ आणि स्पष्ट असतो तो आपल्या कर्माने आणि कर्तृत्वाने विजयाचा झेंडा फडकवूनच राहतो. छळ, कपट करणारा राजा असो की, रंक श्रीमंत असो की दलित, स्त्री असो की पुरुष त्याचा आणि त्याच्या विचाराचा कायम अंत याच महाराष्ट्रात झालाय हेही विसरता येणारे नाही. छत्रपती शिवराय, राजे संभाजी महाराज, शाहू-फुले-आंबेडकर यांच्या विचाराने तेजोमय झालेला सह्याद्री आणि तिथली जनता ही बहुजनांच्या विचाराची पुरस्कार करणारी, मात्र आज त्याच महाराष्ट्रात बहुजनांपेक्षा जात आणि पोटजात याला महत्व देत छळ-कपट करू पाहणारे, स्वार्थासाठी, सत्तेसाठी महाराष्ट्रात
गृहयुद्ध
सुरू करताना दिसून येत आहेत. मराठा समाजाने आरक्षणाची मागणी गेल्या चाळीस वर्षांपासून लावून धरली. आपल्या मागणीसाठी एक नव्हे दोन नव्हे गेल्या कित्येक वर्षात 400 पेक्षा अधिक मराठ्यांनी आत्महत्या करून एकप्रकारे बलिदान दिले. मराठा समाज आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल होतोय, लेकराबाळांच्या शिक्षणासाठी त्यांच्याकडे अर्थार्जन उरत नाही. सुशिक्षित बेरोजगारांची संख्या मराठ्यांच्या घरातच मोठ्या प्रमाणात आहे, असे एक ना अनेक कारणे पुढे असल्याने ते आंदोलन चेतलं-भडकलं अन् मराठ्यांनी आपलं मागणं मागण्यासाठी तटस्थ भूमिका ठेवली. यात मराठ्यांचा दोष आहे का? तर नाही. कारण सरकार कुणाचेही असो, राज्य कुठलेही असो त्या राज्यातल्या रयतेच्या जान आणि मालची सर्वस्वी जबाबदारी ही कायद्याने सरकारची असते. म्हणूनच सत्ताधार्‍यांकडे मराठ्यांचे आरक्षण मागणे गैर ठरणारे नाही. परंतु सरकार, सरकारमधील सत्ताधीश जेव्हा आंदोलनाच्या मागणीकडे राजकीय दृष्टीकोनातून पाहते तेव्हा मात्र आंदोलनासमोर आंदोलन उभे करण्याचे
कटकारस्थान
केले जाते आणि ते कटकारस्थान महाराष्ट्रामध्ये अधिक तीव्रतेने भारतीय जनता पार्टीने केले. हे सांगण्याची आम्हाला तरी गरज वाटत नाही. कारण लोकसभा निवडणुकीच्या अगोदर ज्या पद्धतीने सराटी अंतरवलीतील मराठ्यांचे आदोंलन राज्यभर पेटले ते आंदोलन शमवण्यापेक्षा भारतीय जनता पार्टीच्या जबाबदार लोकप्रतिनिधींनी, मंत्र्यांनी जी भाषा वापरली आणि थेट मराठे हातचे गेले तर अठरापगड जातीची ओबीसी आमच्याकडे आहे, हे निधड्या छातीने सांगताना भाजपाचे देवेंद्र फडणवीस तेव्हा म्हणाले, भाजपाचा डीएनए ओबीसीचा आहे, तिथेच भविष्यात महाराष्ट्रात जात-पोट जातीचे गृहयुद्ध सुरू होण्याचे संकेत मिळाले. आज जी महाराष्ट्रात परिस्थिती निर्माण झाली आहे ती परिस्थिती आरक्षण देण्यापेक्षा, आरक्षण घेण्यापेक्षा जातीय द्वेष भावनेची अधिक-अधिक पहायला मिळतेय. या द्वेषभावनेतून सरकारला, सत्ताधार्‍यांना आणि कपटी पुढार्‍यांना मग ते कुठल्याही जातीचे असू शकतात. त्यांना स्वत:चा स्वार्थ अधिक महत्वाचा वाटतो. महाराष्ट्र जळतोय जळू द्या, समाजा-समाजात माणसे मरतायत मरू द्या, आपण मात्र निवडून आलो पाहिजे, आपली सत्ता आली पाहिजे, आपल्याला मंत्रिपद मिळायला पाहिजे आणि आपल्या लेकराबाळाचं भलं झालं पाहिजे ही जी आजच्या नेतृत्व करणार्‍यांची भूमिका खरं तर महाराष्ट्रातल्या अठरापगड जातींनी समजून घ्यायला पाहिजे. जात-पोट जातीत गृहयुद्ध करून समाज व्यवस्था प्रबळ होत नसते आणि ज्या राज्याची समाज व्यवस्था प्रबळ नसते त्या राज्याचा विकास होत नसतो. आणि ज्या राज्याचा विकास नसतो त्या राज्याची
रयत ही दळभद्री
ठरत जाते. ज्याप्रमाणे साप स्वत:च्या पिलाला आणि अंड्याला गिळंकृत करतो ती स्थिती अस्थिर समाज व्यवस्थेच्या राज्यातील जनतेची असते. आज काय होतेय, मराठ्यांनी आरक्षण मागितलं, त्यांच्या हक्काचं कुणबी प्रमाणपत्र त्यांना मिळालं, म्हणून ओबीसींचे माथे भडकवून ज्या पद्धतीने महाराष्ट्रात आंदोलन उभा केला गेलं ते राज्याच्या हिताचं नक्कीच नाही. होय, ओबीसीच्या ताटातून हिसकावून घेणं हेही आम्हाला मान्य नाही. ओबीसींना त्रास होणार नाही आणि मराठ्यांना आरक्षण मिळावं ही आमची भूमिका राहिलेली आहे. मात्र शासन व्यवस्था ज्या पद्धतीने निवडणुकांच्या तोंडावर आरक्षणाच्या मुद्याला हवा देत राहते, जटील प्रश्‍न सोडवर्‍याऐवजी तो अधिक जटीलतेने जनतेसमोर मांडला जातो, त्यातून जातीय तेढ निर्माण करत मताचे धु्रवीकरण हा प्रमुख हेतू ज्या लोकांचा असतो त्या लोकांचं फावतं मात्र रयतेच्या फाटक्या पदराला आणखी भोकं पडतात. हे दुर्दैव. मराठा आंदोलक जरांगे यांचं आंदोलन उभं राहिलं म्हणून ओबीसीचे आंदोलक प्रा. हाके यांचं आंदोलन उभं राहिलं. असं सरळसरळ उभा महाराष्ट्र म्हणतो. म्हणूनच गावागावात ओबीसी विरुद्ध मराठा एकमेकांसमोर जेव्हा उभा राहतो तेव्हा त्या गावची शांतता भंग झालेली असते.
जातीयवाद
हाही महाराष्ट्राला नवा नाही. गेल्या वीसएक वर्षापूर्वी नव्वदच्या दशकामध्ये या महाराष्ट्राने जातीय दंगली पाहिल्या. हिंदू-मुसलमान एकमेकांसमोर अल्लाहू अकबर, जय श्रीरामचे नारे देत उभे राहिले, रक्तपात घडवला. याच महाराष्ट्रात दलित-सवर्ण यांच्यातही वाद लावण्यात आले. तिथेही तेढ निर्माण होत राहिली मात्र काळ बदलतोय, आजचा तरुण शाहू-फुले-आंबेडकरांपासून ते छत्रपती शिवरायांचे विचार आत्मसात करतोय. भारतीय राज्यघटनेला अनन्यसाधारण महत्व देतोय. मग अशा स्थितीत हिंदू-मुस्लिम, दलित-सवर्ण हे एकमेकांच्या समोर राहत नाहीत तेव्हा आरक्षणाच्या मुद्यावरून थेट जातीला आणि पोटजातींना एकमेकांसमोर आणत गुद्यावर त्या का येत नाहती? हेच कपटी, छळवादी राजकारण्यांकडून सध्या पाहिलं जातय. आरक्षणासाठी कायदा काय सांगतो, भारतीय राज्यघटना काय सांगते,
आरक्षणाची निकट आणि कायदा
पहायचं झालं तर 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण देता येणार नाही, मात्र अनेक राज्यांमध्ये आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांच्या वर गेली, कुठे 65 टक्के तर कुठे 72 टक्के झाली. याआधी मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात आलं होतं मात्र ते कोर्टात टिकलं नाही. त्याचप्रमाणे तिकडे बिहारमध्ये परवा-परवा नितीशकुमारांनी दिलेलं 10 टक्के आरक्षण कोर्टाने 50 टक्क्याच्या मर्यादेचे कारण पुढे करत रद्दबातल ठरवलं. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारने आत्ता जे दहा टक्के आरक्षण दिलं आहे त्याचे पुढे काय होणार? हे उघडपणेच दिसून येतं. हा प्रश्‍न नुसतं महाराष्ट्राचं नाही. महाराष्ट्रात जसे मराठा, ओबीसी, धनगर यांच्या आरक्षणाचा प्रश्‍न ऐरणीवर आहे तसा गुजरातमध्ये पटेल, हरियानात जाट तर राजस्थानमध्ये मीना समाजाच्या आरक्षणाचा प्रश्‍न अधिक जटील होऊन बसला आहे. अशा स्तितीमध्ये दोन समाजांना आमने-सामने उभे करून लढवण्यापेक्षा आरक्षणाची मर्यादा ही वाढली गेली तर सर्व प्रश्‍न मार्गी लागू शकतात. परंतु आरक्षणाचे प्रश्‍न मार्गी न लावता
आरक्षणविषय जटील
करून ठेवणे हे राज्यकर्त्यांचे परमकर्तव्य समजून आंदोलन करणार्‍या अअभ्यासक आंदोलनाचा गैरफायदा उचलत पुढारी सत्ताकारणाचे गणित जुळवतात. मराठा समाज आंदोलन करत असला तरी घटनात्मक तरतुदीकडे तो दुर्लक्ष करतो. घटनेतील 342 ए आणि 366 (26 सी) हे ओबीसी आरक्षण घालवणारे क्षेपणास्त्र आहे याचा कुणी गांभीर्याने विचारच केला नाही. सध्याच्या स्थितीमध्ये एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस आणि एसईबीसी हे चारच घटनात्मक प्रवर्ग आहेत हे वास्तव समजून घ्यायला कोणी तयार नाही. खरं तर तज्ञ वकिलांशी चर्चा करून हा विषय ओबीसी असेल किवा मराठा असतील त्यांनी समजूनच घ्यायला हवा. 102 व 105 व्या घटना दुरुस्तीनंतर राज्यात लागू होणारे 342 ए आणि 366 (26 सी) हे नवीन अनुच्छेद जेव्हा घालण्यात आले तेव्हा 5 मे 2001 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाच्या निकालामध्ये स्पष्ट केले आहे की, एसईबीसी नोटीफिकेशन निघाल्यानंतर विद्यमान ओबीसी यादीच रद्द होईल. एससीसी परिच्छेद 183, 194, 222, 326 विद्यमान ओबीसी जातींना आरक्षण द्यायचे असेल तर पुन्हा आयोगाकडून अहवाल घ्यावा लागेल नंतर त्याचा एसईबीसी प्रवर्गात समावेश करावा लागेल. मराठा एसईबीसी अनुच्छेद आरक्षण 342 ए अन्वये दिलेले आहे त्यामुळे ते घटनात्मक आहे. आज राज्यात एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस आणि एसईबीसी यांचे चाळीस टक्के आरक्षण घटनात्मक समजले जाते. मग इथे प्रश्‍न पडतो बाकीच्या आरक्षणाचे काय? हा विषय प्रत्येकाने समजून घ्यावा. स्वत:ला माहित नसेल तर तज्ञ वकिलांशी चर्चा करावी. पुढार्‍यांशी अथवा सत्ताधार्‍यांशी चर्चा करून चालणार नाही. हे मोठं षडयंत्र आहे. जाती-जातींना एकमेकांसमोर उभं करायचं, पोट जातींना भांडवत ठेवायचं, स्वत:चं सत्ताकारण सेज सजवायचं. भावांनो, हुशार व्हा, घटनात्मक धोरणं अभ्यासा. मग कळेल नुकसान कुणाचं? (सांय दैनिक बीड रिपोर्टर मधील आज दि २३ जून रविवार अग्रलेख)
