बीड (रिपोर्टर) जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागातील अनेक प्रकरणे न्यायालयामध्ये, विभागीय आयुक्त कार्यालयात सुनावणीसाठी चालू असतात. या प्रकरणामध्ये काही पेन्शनधारकांचीही प्रकरणे असतात. मात्र ज्या वेळेस या प्रकरणाची फाईल न्यायालयात आणि विभागीय आयुक्त कार्यालयात मागणी केली असता वेळेवर उपलब्ध होत नाहीत. भांडारपाल, कार्यालयीन अधिक्षक यांना हे अभिलेखे कसे लावावेत, त्याचे वर्गीकरण कसे करावे? याबाबत काहीच माहित नसते. त्यामुळे या संचीका उपलब्ध होत नाहीत. त्यामुळे भांडारपाल, कार्यालयीन अधिक्षक यांना प्रशिक्षण देऊन अभिलेखे वर्गीकरण कसे करायचे हे सांगितले आहे. त्याची तपासणी आज प्रत्येक विभागात जावून मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजित पवार यांनी केली.
अनेकदा सेवानिवृत्तधारकांच्या पेन्शन संदर्भातील संचिका, न्यायालयीन प्रकरणातल्या संचिका, निलंबन कालावधीतील संचिका सुनावणीच्या वेळी खातेप्रमुख, मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि न्यायालयाला प्राप्त होत नाहीत. या संचिकांची विल्हेवाट प्रशिक्षण नसल्यामुळे कशाही पद्धतीने भांडारपाल, कार्यालयीन अधिक्षक लावतात. त्यामुळे कोणतीही संचिका गहाळ होऊ नये ती तात्काळ उपलब्ध व्हावी याबाबतचे प्रशिक्षण जिल्हा परिषदेच्या सभागृहामध्ये वारंवार जिल्हा परिषद कर्मचार्यांना दिल्यानंतर त्याची अमलबजावणी होते की नाही, भांडारपालाला संचिका कशी लावायचे याचे प्रशिक्षण व्यवस्थीत मिळाले का, कार्यालयीन अधिक्षकांनी याची माहिती घेतली का याबाबतची प्रत्यक्ष तपासणी प्रत्येक खातेप्रमुख, कार्यालयीन भांडारपाल यांच्याकडून प्रत्यक्षीक आज मुख्य कार्यकारी अधिकारी पवार यांनी घेतली. या वेळी सामान्य प्रशासन विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रमोद काळे, महिला बालकल्याण विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी केकाण, शिक्षणाधिकारी (मा.) सारुक, प्राथमिकचे कुलकर्णी, सामान्य प्रशासन विभागाचे प्रशासकीय अधिकारी राजपूत आदी अधिकारी या वेळी उपस्थित होते.