आपण आज आधुनिक आणि कायद्याच्या राज्यात राहत आहोत. भारतीय कायदा अगदी सक्षम आणि चांगला आहे. त्याचा योग्य पध्दतीने वापर होत नसेल तर त्याला दोषी इथली व्यवस्था असते. जेव्हा पासून संविधान अस्तित्व आले. तेव्हा पासून ते आज पर्यंत अनेक गंभीर, चर्चेतले न्याय निवाडे न्यायालयाने करुन वंचीत, अत्याचारीत लोकांना न्याय देण्याचं काम केलं. शासन, प्रशासनावरचा जेव्हा विश्‍वास उडतो. तेव्हा फक्त एकच आशा असते ती न्यायालयावर. न्याय झाला तर अत्याचारीत आणि वंचीतांना समाधान वाटतं आणि न्याय मिळाला नाही तर न्यायासाठी झगडणारा आयुष्यभर आपल्या नशीबाला दोष देत नैराश्यात जीवन जगत असतो. भारतीय राजकारण विचित्र होत आहे. राजकारण हे राजकारणापर्यंत मर्यादीत असलं पाहिजे, पण राजकारणाने पातळी सोडली. जिथं नाही तिथं राजकारण करुन पुढार्‍यांनी लोकशाहीला नख लावण्याचा प्रयत्न सुरु केला. जाती, पातीच्या राजकारणाने डोके वर काढलं. याला कारणीभूत फक्त आणि फक्त संधीसाधू राजकीय पुढारी आहेत. जातीय, धर्माच्या नावाने राजकारण करणं हे काही वर्षासाठी पुढार्‍यासाठी फायद्याचे ठरत असले तरी लोकांच्या मनात एकदा जातीय विष भिनलं तर ते लवकर निघत नाही. आजचं राजकारण नालीतील पाण्यापेक्षा घाण झालं. राजकारण हे वाहत्या झर्‍या सारखं असलं पाहिजे पण तसं होत नाही, राजकारण शुध्द करण्याची जबाबदारी ज्या ज्ञानी लोकावर असते, ते लोक मात्र मौन धरुन बसतात, किंवा राजकीय प्रवाहत उतरत नाही, म्हणुनच ह्या सगळ्या गोष्टी घडत आहे. बिचारा वंचीत, अज्ञानी समाज मुकपणे राजकारण्याच्या हातचं बाहुलं होवून बसत आहे. कुणाच्या ना कुणाच्या हातचं बाहुलं होवून बसलेला समाज कधीच स्वत:च्या बुध्दीचा वापर करत नाही, तो एक गुलाम नागरीक म्हणुन जगतो व शेवट त्याचा गुलामीतचं होतो. एकीकडे पुढारी न्यायाच्या बाता ठोकतात. दुसरीकडे न्यायाला मुरड घालून न्यायाचे नियम धाब्यावर बसवत असतात. गुजरात दंगलीची घटना देशासाठी एका काळा कलंक आहे. जे दंगलीतून वाचले. ज्यांनी दंगल अनुभवली ते आज ही भयभीत असल्यासारखे आहेत. बिल्कीस बानोचं प्रकरण माणुसकीला कलंकीत करणारं आहे, बिल्कीसच्या प्रकरणातील दोषींना गुजरात सरकारने जेलमधून बाहेर काढून न्यायाचा अपमान केला. पंतप्रधान आणि गृहमंत्र्यांच्या राज्यात असं होत असेल तर ही किती वाईट गोष्ट आहे.
भयानक कौर्य घडलं
जातीय दंगल ही भयानक आणि अंगावर शहारे असणारी असते. जातीय, धर्मांध लोक दुसर्‍या जातीच्या लोकांना टार्गेट करुन त्यांची हत्या करत त्यांच्या संपत्तीची लुटालुट करत असतात. एकमेकांना मारा असं कोणताही धर्म सांगत नाही, पण गुंडगिरी वृत्तीचे लोक दुसर्‍यांना मारण्यासाठी जाती, धर्माचा आधार घेवून आपल्या विकृत बुध्दीचं दर्शन घडवत असतात. बिल्कीस बानोच्या बाबतीत तेच घडलं. विशीष्ट जातीची आहे म्हणुन तिच्याशी दंगेखोर क्रूर वागले. सैतानाला लाजवेल इतके इतके वाईट कृत्य तिच्याशी करण्यात आले, तिच्यावर झालेल्या अत्याचाराच्या घटने बाबत बोलण्यास शब्द कमी पडतात. बिल्कीस हिच्या तीन वर्षाच्या मुलीस तिच्या समोर आपटून मारण्यात आलं. तिच्या 14 नातेवाईकांना ठार करण्यात आले, हे सगळं झाल्यानंतर हैवानांनी तिच्यावर सामुहिक बलात्कार केला, ती पाच महिन्याची गर्भवती असतांना तिच्यावर अत्याचार झालेला आहे. हा अत्याचार सहन करत तिने पोलिसाकडे धाव घेतली होती, पोलिसांनी तिची दखल घेतली नाही. ज्याने, त्याने तिचं प्रकरण दाबण्याचा प्रयत्न केला. काहींनी तिलाच चुकीचं ठरवून तिच्यावरील अत्याचाराला खोटं ठरवण्याचं काम केलं. ती याच्या विरोधात लढली. मोठ्या धैर्याने लढा दिला. तिने शेवटपर्यंत लढा दिला. तिची दखल घेण्यात आली. तिच्याशी झालेल्या अत्याचाराची भयानकता देशाच्याच नव्हे जागाच्या समोर आल्यानंतर प्रत्येकांनी या अत्याचाराच्या बाबतीत संताप व्यक्त करत नराधमांना फासावर लटकवण्याची मागणी केली होती. दोषी 11 नराधमांना जन्मठेपेची शिक्षा सीबीआय न्यायालाने ठोठावली होती, हे प्रकरण मुंबईच्या कोर्टात चालवण्यात आलं होतं. या बाबत न्यायालयाने पोलिस आणि आरोग्य विभागावर गंभीर ताशेरे ओढले होते. आरोपीला जन्मठेप झाल्याने या न्यायाचा आदर करत बिल्कीसने समाधान व्यक्त केलं होतं. तिने न्यायालयाचे आभार मानले होते, पण या निर्णयाच्या विरोधात वेगळं काही होईल आणि आरोपी जेलमधून बाहेर येतील याचा विचार बिल्कीसने केला नव्हता. तिच्यावर अत्याचार करणारे चक्क बाहेर आल्याने तिचा आता न्यायावरचा विश्‍वास उडाला.
बलात्कार्‍यांचा सन्मान
बलात्काराच्या घटनेचं कुणीच समर्थन करु शकत नाही, पण अलीकडच्या काळात बलात्काराच्या घटनांना जाती, धर्माचं स्वरुप दिलं जावू लागलं. आरोपी वेगळ्या धर्माचे असेल तर काही जण त्याचं उघड, उघड समर्थन करुन आपला निर्लज्यपणा दाखवू लागले. बलात्कार हा महिलावर झालेला सर्वात मोठा आघात असतो. त्यातून महिला कधीच सावरु शकत नाही. ज्यांच्यावर हा आघात होत असतो. तिलाच याचं दु:ख माहित असतं. बिल्कीस बानोच्या प्रकरणातील बलात्कार्‍यांना सोडण्याचा जो निर्णय घेण्यात आला. तो निर्णय पुर्णंता: चुकीचा आहे. गुुन्हयाचं स्वरुप पाहून शिक्षा कमी करता येते. गुन्हा नेमका काय आहे याचा विचार केला पाहिजे. बिल्कीसच्या बाबतीत जे झालं. तो गुन्हा माफीचा नाहीच. तरीही एक समिती स्थापन करुन त्या समितीने बलात्कार्‍यांना शिक्षेतून माफी देण्याचा निर्णय घेतला. याच समितीमधील एखाद्याच्या जवळच्या महिलेवर, मुलीवर अत्याचार झाला असता, तर त्या सदस्याला हा न्याय मान्य झाला असता का? जेव्हा एखादा प्रसंग आपल्यावर बेततो, तेव्हा त्या घरातील सदस्य किती संतप्त असतात. चिंतेत असतात हे संकट बेतणारांना विचारलं पाहिजे. 11 बलात्कार्‍यांना सोडल्यानंतर त्यांचा सन्मान करण्यात आला. त्यांचे औक्षण करण्यात आले. विशेष करुन पेढे भरवण्यात आले. जणु काही बलात्कारी मोठं शौर्याचं काम करुन आले होते? ‘‘हीच महिला दुसरी कुणी’’ असती तर बलात्कारी सुटले असते का? ती बिल्कीस आहे म्हणुन तिच्यावर असा अन्याय केला का? हे बलात्कारी सुटत असतील तर इतर बलात्कार्‍याचं काय? त्यातीलही काही नितीवान, चांगले वागणारे असतील? त्यांच्या बद्दल कीव दाखवण्यात येणार का?
धडा शिकवला होता
देशात बलात्काराच्या घटना वाढत असल्याने चिंता व्यक्त केली जाते. बलात्काराची घटना घडल्यानंतर त्यात जात, पात शोधायची नसते. गुन्हा हा गुन्हाच असतो. गुन्हेगार कुणी असला तरी तो गुन्हेगारच असतो. त्याच्या बद्दल सहानुभूति दाखवणं चुकीचच आहे. 2012 च्या दिल्लीच्या बलात्कार प्रकरणाने सगळा देश सुन्न झाला होता. बलात्कार्‍याविरोधात कठोर करवाई करण्यासाठी देश पेटून उठला होता. देशभरात जागोजागी आंदोलन करण्यात आले होते. अशा घटना पुन्हा घडू नये म्हणुन केंद्राने ‘पोक्सो’ कायदा केला. उत्तरप्रदेशसह अन्य राज्यात गेल्या तीन वर्षात अत्याचाराच्या अनेक गंभीर घटना घडलेल्या आहेत. यातून लोकांचा संताप समोर आला होता. तेलंगणातील एक प्रकरणात बलात्कार्‍यांचा थेट एन्काउंटर करण्यात आला. याला कुणीच विरोध केला नाही. उलट पोलिसांचे आभार मानण्यात आले होते. बलात्कार्‍याच्या बाबतीत समाज नेहमीच संतप्त होत आलेला आहे. असं असतांना गुजरात सरकारला बलात्कार्‍यांचा का बरं कळवळा आला? गुजरात राज्यातील निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून बलात्कार्‍यांना मोकळं सोडण्यात आलं की काय? राजकारण कुठं करावं याची अक्कल जर पुढार्‍यांना नसेल तर लोकशाहीचं वाटोळा व्हायला जास्त दिवस लागणार नाही.
हे कसलं सक्षमीकरण
महिलांचे सक्षमीकरण झालं पाहिजे. अनेक क्षेत्रात महिलांनी आपलं कर्तृत्व गाजवलेलं आहे. आणखी महिलांचा विकास व्हावा,तिला निर्भयपणे जगता यावे अशी अपेक्षा सरकारची असते. ज्या महिला अजुन ही विकासाच्या प्रवाहात आल्या नाहीत. त्यांना विकासाच्या प्रवाहात आणण्याचा प्रयत्न करु असं नेहमीच पंतप्रधान मोदी हे आपल्या भाषणात सांगत असतात. 15 ऑगस्टला मोदी यांनी देशाला उद्देशून भाषण केलं. त्यात त्यांनी महिला सक्षमीकरणाचा मुद्दा पुढे केला. महिलांचा अपमान न करण्याचा संकल्प करु या, महिलांचा गौरव राष्ट्राचे स्वप्न पुर्ण करण्यासाठी खुप महत्वाचे आहे असे मोदी यांनी म्हटले आहे. त्याचं हे भाषण खुप चांगलं आहे, पण दुसरीकडे त्यांच्याच राज्यात एका अत्याचारीत पीडीत महिलेचा किती प्रमाणात आदर राखला गेला? बिल्कीसच्या आरोपीला 15 ऑगस्ट रोजीच सोडून देण्यात आले. सगळा देश अमृतमहोत्सव साजरा करत होता. त्याच दिवशी बलात्कार्‍यांचा गौरव झाला याला काय म्हणायचं? बलात्कारी सुटल्यानंतर बिल्कीस मोकळा श्‍वास घेवू शकेल का? आता पर्यंत तिने दहा ते बारा वेळा घर बदललेलं आहे. इथून पुढे तिला नक्कीच भीती वाटणार आहे? बिल्कीसला न्याय मिळवून देण्यासाठी देशातील अनेक समाजसेवकांनी शर्थीचे प्रयत्न केले होते. त्यातील एक तिस्ता सेटलवाड आहे. त्या आज जेलमध्ये आहेत, त्यांना गुजरात सरकारने जेलमध्ये टाकलेलं आहे, ही किती दुर्भाग्याची घटना म्हणावी लागेल. देशात अनेक गोष्टी चुकीच्या होत आहे. त्यावर अनेक जण चिंंता व्यक्त करत असतात. सरन्यायाधीश रमणा यांनी नुकतचं एक महत्वाचं विधान केलं. ‘‘देशातील विविधतेचा सन्मान केला जाईल तेव्हाच ही व्यवस्था खर्‍या अर्थाने लोकांची व्हाईल’’ असं त्यांनी म्हटलं आहे. त्याचं हे वाक्य एकतेच्या बाबतीत खुपच महत्वपुर्ण आहे. गुजरातच्या बलात्कारांना सोडून वेगळा पायंडा पाडण्यात आला हा पायंडा नक्कीच घातक आहे. महिलांच्या सुरक्षेची हमी देणारं सरकार फक्त बोलण्या पुरतचं आहे का? प्रत्यक्षात मात्र कृतीत बराच फरक दिसून येवू लागला. देशातील प्रत्येेक जण हा प्रथम देशाचा नागरीक आहे. नंतर तो त्या, त्या जाती, पातीचा आहे. प्रत्येकाला सन्मानाने जगता यावे अशी व्यवस्था निर्माण करणं हे राज्यकर्त्याचं काम आहे. संविधानाने सर्वांना समान हक्क दिलेला आहे. कुणी ‘वर’ आणि कुणी ‘खाली’ असा कुठलाही भेद करण्यात आलेला नाही. राज्यकर्ते जर असंच चुकीचं वागत असतील तर कधीच महिलांचे सक्षमीकरण होऊ शकत नाही आणि, देशाचा चांगला विकास ही होणार नाही.
