बीड (रिपोर्टर):- गेल्या दोन वर्षापूर्वी राज्य सरकारच्या वित्त आणि नियोजन विभागाने प्रायोगिक तत्त्वावर राज्यातील नाशिक जिल्ह्यामध्ये आयपास या सॉफ्टवेअर यंत्रणेत काम केले. नाशिक जिल्ह्याचे काम यशस्वी झाल्यामुळे राज्य शासनाच्या वित्त विभागाने सर्व जिल्ह्याला ही आयपास यंत्रणा सक्तीची केली. आयपास यंत्रणेमध्ये जिल्हा पातळीवरील 245 सरकारी विभागाने आपल्याकडील निधी मागणी ते निधी खर्च हा सर्वच प्रस्ताव ऑनलाईनद्वारे नियोजन विभागाला सादर करायचा असतो. प्रस्ताव सादर करण्यापासून त्याचे बील निघेपर्यंत हा सर्व ऑनलाईन मध्ये सबमिशन असल्यामुळे यंत्रणांना गतीने काम करता आले नव्हते. मात्र शेवटच्या टप्प्यात वित्त विभागाने आदेश काढून या यंत्रणेत सरकारी विभागाने आपल्या कामाची गती वाढवली नाही तर 300 कोटी पैकी फक्त 75 टक्केच निधी दिला जाईल असे खडसावून सांगितल्यामुळे सरकारी यंत्रणांनी आपल्या कामाची गती वाढवली. 1 जानेवारी 2021 रोजी 75 टक्के निधी प्रमाणे 225 कोटी रूपये जिल्ह्याला प्राप्त झालेेले आहेत. त्यापैकी फक्त आरोग्य विभागाचे 28 कोटी रूपये खर्च सोडता इतर निधीच्या प्रशासकीय मान्यता देण्याचे काम सरकारी पातळीवर सुरू आहे. मार्च पर्यंत याच वेगाने काम केले तर तरतूदीतील 300 कोटी पुर्णपणे बीड जिल्ह्याला मिळतील आणि प्रस्तावित विकासाच्या आराखड्यातील विकास कामे मार्गी लागतील असा विश्‍वास महसूल प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकार्‍यांनी व्यक्त केला. त्यासोबतच गेल्या वर्षी वित्त विभागाचा आराखडा 215 कोटी रूपयाचा होता. त्यामध्ये वाढ होवून औरंगाबादेतील वित्त मंत्र्याच्या झालेल्या बैठकीत 300 कोटी रूपयाच्या आराखड्याला मंजूरी दिली. यावर्षी म्हणजेच सन 2021-22 या आर्थिक वर्षाचा वार्षिक पत पुरवठा आराखडा जिल्हा प्रशासनाने 242.84 लाख रूपयाचा तयार केलेला आहे. औरंगाबाद येथील बैठकीमध्ये यामध्ये वाढ होवून किमान 350 कोटी रूपयाच्या आराखड्याला ंमजूरी मिळेल असे वाटते. मात्र कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर हा आराखडा वाढेल की प्रशासनाने तयार केलेल्याच आराखड्याला मंजूरी मिळेल की वित्त विभागाने तयार केलेल्या 242.84 कोटी रूपयाला मंजूरी मिळेल हे स्पष्ट होईल.
जिल्ह्याचा आराखडा 242 कोटींचा
