आजच्या जागतीकरणात माणुस प्रगतीच्या शिखरावर गेलेला आहे. येत्या काही काळात आणखी प्रचंड विकास होणार आहे. जितकं जग फास्ट पळत आहे. तितकचं माणसाचं मरण देखील स्वस्त झालं आहे. माणसाच्या मरणाचं कोणालाच काही वाटेना, देश स्वातंत्र्य झाल्यानंतर महात्मा गांधी म्हणाले होते. मला देशातील जनतेचे आश्रू पुसायचे आहेत. आज सगळीकडे आश्रुचे पाट वाटत आहे. गरीबांचे अश्रु पुसण्यास राज्यकर्त्यांना वेळ नाही, म्हणुन देशात अनेक प्रश्‍न निर्माण झाले त्यातून आत्महत्येचे प्रमाण वाढलेले आहे. देशातील आत्महत्या बेकारी, रोजंदारी, शेती न परवडणे, न्याय न मिळणे इत्यादी कारणावरुन होत आहेत. अशा पध्दतीने माणसाने स्वत:ला संपवणे हे काही नैसर्गीक दृष्टया चांगले लक्षण नाही. चांगला व विकसनशील समाज घडवणं ही राज्यकर्त्यांची महत्वाची जबाबदारी आहे. राज्यकर्ते आपली जबाबदारी कधी पार पाडतील?
माणसाचं जगणं आज कवडीमोल झालं. नवं जग, नवे तंत्रज्ञान असतांना माणुस अनेक संकटात घेरलेला असतो. पुर्वी जगण्यासाठी खुप संघर्ष करावा लागत होता. तंत्रज्ञान नसल्याने सगळं काही अंग मेहनतीचं काम होतं. प्रवासापासून ते संपर्क करण्यापर्यंत या गोष्टी खुपच अवघड होत्या. आज तसं नाही. 1900 शतक उजाडलं ते एक नवा सुर्य घेवून, विकासाचा सुर्य प्रचंड वेगाने तळपत आहे. स्वातंत्र्यापुर्वी जी काही वाईट अवस्था होती, ती स्वातंत्र्य नंतर बदलत गेली. विज्ञानाने नाही ते चत्मकार घडवलेले आहेत. माणसाच्या अंगाखांद्यावर नुसतं भौतिक सुख रेंगाळत आहे. कधी, कधी अति भौतिक सुख तितकं कामाचं नाही हे आज पटू लागलं. समाज म्हटलं की, समस्या आल्या. पुर्वी समस्यांच्यावर मार्ग काढले जात होते. आज समस्यांच्या भोवती माणुस इतका गुरफटला की त्यातून तो बाहेर निघत नाही. समस्यांच्या विळख्यात सापडलेला माणुस नैराश्यात जावू लागला. त्यातून तो आत्मविश्‍वास गमावून स्वत:ला संपवू लागला. आत्महत्या हा एक कलंक आहे. आत्महत्या करणं हा काही मार्ग नाही, पण तरी लोक आत्महत्येचा घातकी मार्ग अवलंबू लागले. आत्महत्या म्हणजे रणाातून पळणे आहे. वाईट काळाला तोंड देवून एक वेगळं अस्तित्व निर्माण करणारे माणसं समाजात किती तरी आहेत, त्यांचा आदर्श घेण्यासारखा आहे. वाढत्या आत्महत्या हा चिंतेचा विषय ठरू लागला. दरवर्षी आत्महत्येचं प्रमाण वाढू लागले. नुकत्यात एका सर्व्हेत 2021 या वर्षात देशात 9,64,033 जणांनी आत्महत्या केल्याची नोंद करण्यात आली आहे, हे आत्महत्या करणारे विविध क्षेत्रातील आहेत. आत्महत्येत महाराष्ट्राचा प्रथम क्रमांक आहे. कधी काळी महाराष्ट्र हा प्रगतीशील, विचारशील म्हणून ओळखला जात होता, तोच महाराष्ट्र आज आत्महत्येत पुढे म्हणजे आपला प्रवास नेमका कोणत्या दिशेने होत आहे, याची चिंता राज्यकर्ते का करत नाहीत?
कौटुंबिक समस्या वाढल्या
कुटूंब हा घराचा आरसा असतो. आरशाला तडे गेले तर घराचं घरपण हिरावून घेतल्यासारखं होतं. कुटूंबातील कलह हे काही नवे नाहीत. पुरातन काळापासून कुटूबंातील कलह आपण पाहत आलेलो आहोत. वादातून कित्येक कुटूंबाचं नुकसान झालेलं आहे. त्यामुळे कुटूंब सुखी ठेवणं ही सगळ्यात मोठी तारेवरची कसरत असते. कुटूंबात जास्त प्रमाणात महिलांवर अन्याय, अत्याचार होत असतात. विवाहीत महिलांचा सासरच्याकडून हुंडा, पैसे, किंवा इतर किरकोळ कारणावरुन छळ होत असतात. ह्ुंडाबंदी कायदा असतांना त्याचा सर्रासपणे दुरुपयोग केला जातो. मागास समाजात जास्त प्रमाणात महिलांचे छळ होतात हे नेहमीच समोर आलेलं आहे. काही चांगल्या घरातील कुटूंबात ही महिलांच्या छळाच्या घटना घडतात. कुटूंबातील छळाला कंटाळून महिला आत्महत्या करतात. देशात सर्वात जास्त कौटूंबीक समस्यातून जास्त आत्महत्या होत असल्याची नोंद करण्यात आली. 33.2 टक्के लोकांनी कौटुंबिक कारणावरुन आत्महत्या केल्या. हा आकडा नक्कीच धक्कादायक आहे. कुटूंबातील सदस्यामध्ये संवाद होणं गरजेचं आहे. अनेक कुटूबांत संवादच नसतो. एकलकोंडेपणा वाढला. नौकरीसाठी अनेक जण स्थलांतरी होतात. बाहेर गेलेले सगळेच कुटूंब सुखी असतात असं नाही. काहींना कुठल्या ना कुठल्या कारणाचं टेंन्शन असतं. यातूनच त्यांच्यात नैराश्य वाढून आत्महत्या सारख्या घटना घडतात. काही घटना धक्कादायक घडतात, कुटूंबातील सगळयाच सदस्यांनी आत्महत्या केल्याच्या घटना अलीकडच्या काळात राज्यात आणि देशात घडलेल्या आहेत. एकत्रीत कुटूंब पध्दती जवळपास संपुष्टात आली. ‘‘आम्ही आणि आमचे पोरं’’ इतक्या पुरताच विचार होवु लागल्याने समाज दुभंगत चालला. घरात वयोवृध्द माणसं असली की घराला दिलासा तर असतोच, पण एखाद वेळेस काही चुकीचं होतयं हे घरातील ज्येष्ठांच्या लक्षात आल्यानंतर त्याला रोख लावता येतो, कुटूंब विखुरल्यामुळे काही वेळा पती, पत्नीचे चुकीचे पाऊले पडू लागतात, त्यातून स्वत:ला संपवण्या पर्यंत दुर्देवी वेळ येते. सुखी कुटूबंाची गुरुकिल्ली एकत्रीत आणि कुटूंबातील सगळ्यांना सोबत घेवून राहण्यातच आहे. याचा विचार व्हायला हवा.
व्यवसायीक संकटात
वाढती लोकसंख्या पाहता, अनेक समस्या उभ्या राहू लागल्या. सगळयांना नौकर्‍या लागणं शक्य नाही. नौकर्‍यासाठी प्रचंड स्पर्धा असते. दहा जागेसाठी दहा हजारापेक्षा जास्त अर्ज येत असतात. गेल्या दहा वर्षाापासून नौकर भरतीची संख्या कमी झाली. बेरोजगार तरुण शिक्षण घेवून घरी बसतात त्यांच्या हाताला काम नसतं. कुठे जावे तर काम मिळत नाही. शहरी भागापेक्षा ग्रामीण भागातील बेरोजगारांचं जास्त अवघड आहे. खेड्यात कामच नसतं. त्यामुुळे ‘‘खाली दिमाक सैतान का घर’’ या म्हणी म्हणे तरुण नको ते उद्योग करत असतात. काहींच्या डोक्यात आत्महत्या सारखे विचार येत असतात. काम मिळत नाही म्हणुन रोज कित्येक तरुण आत्महत्या करतात. 8.4 टक्के बेरोजगारांनी गेल्या वर्षी आत्महत्या केलेल्या आहेत. व्यवसायीकांचं अवघड झालं. अनेकांचे व्यवसाय चांगले चालत नसतात. त्यामुळे त्यांच्यात अस्वस्थता असते, कोरोनात कित्येक व्यवसायीकांचे बुड बसले. अनेकांना आपले व्यवसाय बंद करुन गावाकडे यावे लागले. उद्योगातील अर्थव्यवस्थेची गाडी अजुन रुळावर आली नाही. बँकेकडून कर्ज घेवून व्यवसाय सुरु केल्यानंतर तो व्यवसाय चालला नाही तर व्यवसायीक अडचणीत येतात. सध्या देशात मंदी आलेली आहे. सगळेच व्यवसायीक अडचणीत सापडलेले आहे. व्यवसायीक अडचणीत आल्यानंतर सरकार काही मदत करत नाही. त्यामुळे व्यवसायीक आत्महत्याचा मार्ग पत्कारु लागले. पुर्वी व्यवसाय हा शंभर टक्के नफा देणारा म्हणुनच ओळखला जात होता. आज व्यवसाय करावा की नाही असचं वाटू लागलं. व्यवसायात अडचणी येण्यामागे त्याला सरकारचे धोरणं ही तितकेच कारणीभूत ठरू लागले. चुकीची जीएसटी असेल किंवा कर्जाची जास्त टक्केवारी यामुळे व्यवसायीक त्रस्त झाले आहेत. 12.3 टक्के व्यवसायीकांनी आत्महत्या केल्या आहेत. आता पर्यंत शेतकरी आत्मह्त्या करत होते. आता व्यवसायीकांवर आत्महत्या करण्याची वाईट वेळ येवू लागली.
मजुरांच्या हाताला काम नाही
प्रत्येक मजुरांच्या हाताला काम देणं हे सरकारचं कर्तव्य असतं. सध्याचं केंद्र सरकार थापा मारु, मारुच बेजार असतं. रोजगार हमी योजना ही मजुरांच्या हितासाठी सुरु करण्यात आली. ही योजना कशा पध्दतीने चालते हे सगळ्यांनाच माहित आहे. यावर खरे मजुर नसतात. मुजरांची नावे दाखवली जातात व गुत्तेदार मजुरांच्या नावे लाखो रुपये कमवत असतात. महाराष्ट्रात इतर राज्यातील मजुर कामाला येतात. उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, राजस्थान या तीन राज्यातील जास्त मजुर इतर ठिकाणी स्थलांतरी होत असतात. पोटाची आग भागवण्यासाठी मजुरी मिळणं गरजेचं आहे. स्थलांतर करुन ही अनेक मुजरांना काम मिळत नाही. मुंबई, पुण्या सारख्या शहरात मुजरांना रस्त्यावर राहूनच उपजीवीका भागवावी लागते इतकी वाईट अवस्था मजुरांची झाली. राजकारणी मंडळी स्वत:च्या राजकीय पोळ्या भाजण्यासाठी नुसती घोषणा बाजी करुन स्टेज गाजवण्याचं काम करतात. प्रत्यक्षात मजुर उपाशी असतांना त्यांना कुणी विचारत नाही. कोरोनात मजुरांचे बेहाल झाले. आपल्या गावी जात असतांना कित्येकांना मरण आलं. उपाशी पोटी मजुर गावांच्या दिशेने धावत होते. हाताला काम नाही म्हणुन मजुरांच्या आत्महत्येचा आकडा वाढू लागला. 25.6 टक्के मजुरांनी आत्महत्या केल्याची नोंद करण्यात आली. हा आकडा चक्रावून टाकणारा आहे. गरीबी हटावचा नारा आज ही दिला जातो. गरीबी हाटली नाही पण मजुरांना गरीबीसाठी मरण जवळ करावे लागत आहे.
शेती आणि शेतकरी
शेतकर्‍यांना शेती केल्याशिवाय पर्याय नसतो. शेतीवर देशाची अर्थव्यवस्था अवलंबून आहे. स्वातंत्र्यानंतर शेतीवरील भार कमी होईल असं वाटत होतं. मात्र आज ही शेतीवर 60 ट्क्के लोक अवलंबून आहे. शेतीचं अर्थकारण हे निसर्गाच्या भरोशावर असतं. एखाद वर्षी दुष्काळ किंवा जास्तीचा पाऊस पडला तर शेतीचं गणीत पुर्णंत: बिघडतं. शेतकरी अडचणीत सापडतो त्या सोबतच शेतीवर अवलंबून आलेला मजुर देखील अडचणीत येतो. शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या अनेक वर्षापासून होत आहे. त्यावर अजुनही ठोस काही उपाय योजना सरकारला आखता आल्या नाहीत. शेतकर्‍यांना नेहमीच आश्‍वासनावर अवलंबून राहावे लागते. कधी तरी शेतीचं नुकसान झाल्यानंतर नुकसान भरपाई म्हणुन तुटपुंजी मदत दिली जाते. ह्या मदतीतून काहीच होत नाही. आज पर्यंत अनेक वेळा कर्जमुक्तीचा निर्णय घेण्यात आला. त्यातून विशेष काही बदल शेतकर्‍यांच्या जीवनात झाले नाहीत. शेतकरी आत्महत्यावर संसदेत कधी चर्चा घडवून आणल्या जात नाहीत. उलट शेतकर्‍यांचे आंदोलन दडपण्याचे काम केले जाते. दीड वर्ष शेतकर्‍यांना दिल्लीच्या सिमेवर आंदोलन करण्याची वेळ आली होेती. शेतकर्‍यांच्या सहनशीलतेची नेहमीच परिक्षा घेण्याचं काम राज्यकर्ते करत आले. शेतीशी निगडीत असलेल्या 6.6 टक्के आत्मह्त्या झाल्या. शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्यानंतर त्याचं कुटूंब उघड्यावर पडतं. काही मयत शेतकर्‍यांचे लहान, लहान मुलं असतात. त्यांना सांभाळण्याची जबाबदारी मयत शेतकर्‍यांच्या पत्नीवर येते. अनेक आत्महत्या प्रकरणात मयताच्या कुटूंबाना शासनाकडून जी मदत दिली जाते ती मदत लवकर मिळत नाही. आत्महत्येचे काही प्रकरणे चौकशीत गुंतवून ठेवले जातात. मरणारा शेतकरी असल्यावर त्यात कसली चौकशी करायची?, पण प्रशासन उगीच कागदी घोडे नाचवण्याचं काम करत असतं. शेतकरी आत्महत्यावर अनेक वेळा बोललं जातं, लिहलं जातं. तरी सरकार नावाच्या यंत्रणेला विशेष काही फरक पडत नाही. याचं मोठं दु:ख वाटतं. आजच्या जागतीकरणात माणुस प्रगतीच्या शिखरावर गेलेला आहे. येत्या काही काळात आणखी प्रचंड विकास होणार आहे. जितकं जग फास्ट पळत आहे. तितकचं माणसाचं मरण देखील स्वस्त झालं आहे. माणसाच्या मरणाचं कोणालाच काही वाटेना, देश स्वातंत्र्य झाल्यानंतर महात्मा गांधी म्हणाले होते. मला देशातील जनतेचे आश्रू पुसायचे आहेत. आज सगळीकडे आश्रुचे पाट वाटत आहे. गरीबांचे अश्रु पुसण्यास राज्यकर्त्यांना वेळ नाही, म्हणुन देशात अनेक प्रश्‍न निर्माण झाले त्यातून आत्महत्येचे प्रमाण वाढलेले आहे. देशातील आत्महत्या बेकारी, रोजंदारी, शेती न परवडणे, न्याय न मिळणे इत्यादी कारणावरुन होत आहेत. अशा पध्दतीने माणसाने स्वत:ला संपवणे हे काही नैसर्गीक दृष्टया चांगले लक्षण नाही. चांगला व विकसनशील समाज घडवणं ही राज्यकर्त्यांची महत्वाची जबाबदारी आहे. राज्यकर्ते आपली जबाबदारी कधी पार पाडतील?
