जिल्हाधिकार्‍यांचा मदतीसाठी राज्य सरकारला सुधारीत प्रस्ताव; 810 कोटींची केली मागणी; पाच लाख 86 हजार हेक्टरचे नुकसान

बीड । प्रतिनिधी
जिल्ह्यातील अतिवृष्टी आणि सततच्या पावसामुळे शेतकर्‍याचे अतोनात नुकसान झालेले आहे. या नुकसानीबाबत कृषी आणि महसूल विभागाने पंचनामे केले आहेत. विशेषत: ऑक्टोबरमधील अतिवृष्टीमुळे या नुकसानीमध्ये वाढ झालेली आहे. यामुळे जिल्हाधिकारी राधाबिनोद शर्मा यांनी सततचा पाऊस आणि अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकर्‍यांना मदत करण्यासाठी राज्यसरकारकडे काल सुधारीत मदतीचा प्रस्ताव पाठविला असून बीड जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांना या मदतीसाठी 810 कोटी 70 लाख 68 हजार 208 रुपये लागणार असल्याने या प्रस्तावातून मागणी केलेली आहे.
बीड जिल्ह्यामध्ये खरिपाचे मृगनक्षत्र मध्यंतरीचा काही काळ सोडला तर ऑगस्ट आणि सप्टेंबर महिन्यात सतत पावसाची रिपरिप सुरू होती. त्यामुळे सततच्या पावसामुळे शेतकर्‍याचे सोयाबिन, कापूस या पिकाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. तर काही बागायत क्षेत्राचेही नुकसान झाले आहे. सततच्या पावसामुळे जिल्ह्यातील 463608 इतक्या हेक्टरचे नुकसान झाले. तर अतिवृष्टीमुळे 387136 इतक्या हेक्टरचे नुकसान झाले आहे. यामध्ये बागायतक्षेत्राचेही मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालेले आहे. या नुकसानीमध्ये नगदी पिक म्हणून ओळखले जाणार्‍या सोयाबिनचा मोठ्या प्रमाणात नुकसानीत समावेश आहे. जिल्ह्यातील एकूण 58,6639.28 हेक्टरचे सततचा पाऊस आणि अतिवृष्टीमुळे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे जिरायत आणि बागायत पिकाचे झालेले नुकसान यासाठी राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापनच्या निकषानुसार आणि राज्यसरकारच्या आदेशानुसार जी मदत या नुकसानग्रस्त शेतकर्‍यांना देण्यात येणार आहे त्यासाठी 810 कोटी 70 लाख 68 हजार 208 रुपये बीड जिल्ह्याला लागणार आहेत. त्यामुळे इतकी रक्कम राज्य सरकारने बीड जिल्ह्याला नुकसानीपोटी द्यावी असेही जिल्हाधिकार्‍यांनी विभागीय आयुक्तामार्फत राज्य सरकारला पाठविलेल्या प्रस्तावात म्हटले आहे.
आता यापैकी राज्य सरकार किती मंजूर रक्कम करतेय आणि किती टप्प्यात करतेय आणि ती मदत प्रत्यक्षात शेतकर्‍यांना कधी मिळतेय याकडे नुकसानग्रस्त शेतकर्‍यांचे लक्ष लागलेले आहे तर दुसरीकडे विमा कंपन्या या काही ताळावर येत नाहीत. काही मंडळात त्यांनी काही पिकाला विमा लागू केला आहे तर काही मंडळाला ते विमा लागू करण्याच्या मनस्थितीत नाहीत. विमा कंपनीची वेबसाईट, सर्व्हर नेहमीच डाऊन असते. त्यामुळे विमा कंपनीच्या कारभाराबाबत प्रश्‍नचिन्ह निर्माण झालेले आहे तर ज्या शेतकर्‍यांनी आपल्या नुकसानीचा प्रस्ताव किंवा अर्ज विमा कंपनीला सादर केला आहे त्याबाबत 1 लाख 60 हजार शेतकर्‍यांचे फार्म त्यांनी कोणतेही कारण न देता रिजेक्ट केले आहेत त्याचाही निर्णय कंपनीने घ्यावा अशा सूचना असतांना अद्याप निर्णय झालेला नाही, राज्य सरकारची मदत आणि विमा कंपन्यांनी विमा दिल्यावर काही प्रमाणात नुकसानग्रस्त शेतकर्‍यांचे नुकसान भरून येईल.