मुंबई (रिपोर्टर): शिवसेनेतील बंडखोरीनंतर केवळ सरकारच पडलं नाही, तर शिवसेना कोणाची असा प्रश्न उपस्थित झाला. हा वाद सर्वोच्च न्यायालय आणि निवडणूक आयोगातही गेलं. सर्वोच्च न्यायालयाने पक्षचिन्ह आणि पक्ष कोणाचा हा निर्णय निवडणूक आयोगाकडे सोपावला. त्यानंतर निवडणूक आयोगात या प्रकरणी सुनावणी होत आहे. अशातच आयोग शिवसेना कोणाची यावर निर्णय देण्याची शक्यता आहे. या घडामोडींवर कायदातज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी महत्त्वाचं विधान केलं आहे. ते आज एका वृत्तवाहिनीशी बोलत होते.
उल्हास बापट म्हणाले, कलम 15 अंतर्गत दोन गट झाले तर त्यातील जो गट मान्य होईल त्याला चिन्ह दिलं जातं. मात्र, निवडणूक आयोगाला दोघांचंही निश्चित सिद्ध होत नाही असं वाटलं, तर दोघांनाही चिन्ह दिलं जात नाही. मला वाटतं आत्ता निवडणूक आयोगाने कुठलाही निर्णय देऊ नये. कारण 16 आमदार अपात्र आहेत असा सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला, तर निवडणूक आयोगाचा आत्ताचा निर्णय हास्यास्पद ठरेल. कपिल सिब्बल यांनी हाच मुद्दा मागच्यावेळी निवडणूक आयोगातील सुनावणीत मांडला होता.
16 आमदार अपात्र ठरले, तर उरलेले आमदारही अपात्र होतील
मला व्यक्तिगत असं वाटतं की, आधी निवडणूक आयोगाने 16 आमदार पात्र आहेत की अपात्र आहेत हे बघितलं पाहिजे. 16 आमदार अपात्र ठरले, तर उरलेले आमदारही अपात्र होतील. म्हणजे 40 आमदार अपात्र होतील. अशावेळी शिवसेना पत्र कोणाचा ठरणार? त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आधी लागला पाहिजे आणि नंतर निवडणूक आयोगाने त्यांचा निर्णय दिला पाहिजे. तोपर्यंत या प्रकरणाचा निकाल निवडणूक आयोगाने राखून ठेवला पाहिजे, असं मत उल्हास बापट यांनी व्यक्त केलं.
नेमकं प्रकरण काय?
राज्याचे विद्यमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेनेतील 40 आमदार आणि 13 खासदारांनी केलेल्या बंडखोरीनंतर राज्यातील तत्कालीन ठाकरे सरकार कोसळलं आणि शिंदेंच्या नेतृत्वाखाली नवीन सरकार अस्तित्वात आलं. मात्र, एवढा मोठा गट फुटून बाहेर पडल्यामुळे खरी शिवसेना शिंदेंच्या नेतृत्वाखालील गटाची की उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वाखालील गटाची? हा वाद निर्माण झाला. त्यासंदर्भात एकनाथ शिंदेंच्या गटानं निवडणूक आयोगासमोर केलेल्या याचिकेवर सुनावणी सुरू असून त्यावर शिंदे गट आणि ठाकरे गटाच्या बाजूने युक्तिवाद केला जात आहे.
