दिल्ली (वृत्तसेवा):- महाराष्ट्राच्या सत्ता संघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू झाली आहे. पाच न्यायमुर्तींच्या घटना समितीसमोर या प्रकरणाची सुनावणी होत आहे. हरीष साळवे शिंदे गटाकडून तर कपिल सिब्बल हे ठाकरे गटाकडून बाजू मांडत आहेत. सुनावणीवेळी हरीष साळवे यांनी नवाब रेनिया प्रकरणाचा दाखला दिला मात्र कपिल सिब्बल यांनी याला जोरदार आक्षेप नोंदवला.
सिब्बल म्हणाले की, आमदार सभागृहाचे सदस्य असतात त्यांना सभागृहात उपस्थित असतानाच अविश्‍वास प्रस्ताव आणता येतो, जेव्हा सभागृहात मतदान होते तेव्हा अविश्‍वास प्रस्ताव आणल्याचे कळते. महाराष्ट्रात ऑनलाईन मेल पाठवून अविश्‍वास प्रस्ताव आणला हे चुकीचे आहे. विधानसभा उपाध्यक्षांचे अधिकार डावलले गेले, सभागृह पाच-सहा दिवस चालत असेल तर 14 दिवसांची मुदत का? दहाव्या सुचनेनुसार विधानसभा अध्यक्षांना आमदारांना अपात्र ठरवण्याचा अधिकार आहे. अधिवेशन सुरु असतानाच अध्यक्षांना हटविण्याची नोटीस दिली जाते, अशाने कोणीही सरकार पाडू शकते यासह अन्य महत्वाचे मुद्दे सिब्बल यांनी कोर्टापुढे मांडले.
राज्याच्या सत्ता संघर्षावर सुनावणी सुरू
