माजलगाव (रिपोर्टर): एक महिन्यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांनी यापुढे न्यायालयाचे कामकाज पेपरलेस करावे, असे सूतोवाच केले होते. त्याच्या काही दिवसांतच माजलगाव येथील दिवाणी न्यायालयात तीन आठवड्यांपूर्वी एक प्रकरण फाइल करण्यात आले होते. ही पेपरलेस फाइल बुधवारी न्यायालयासमोर आल्यानंतर त्याच दिवशी न्यायालयाने निकाल दिला.
कोर्टात एखादा दावा सुरू झाला की, निकाल केव्हा लागेल याची गॅरंटीच नसते. यामुळे अनेकजण थकून जातात; पण निकाल काही लागत नाही. यात लोकांचा वेळ वाया जाऊन खर्चही वारेमाप होतो. यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांनी एक महिन्यापूर्वी न्यायालयाचे कामकाज यापुढे पेपरलेस व्हावे, असे सुचवले होते.
माजलगाव येथील वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालयात संमतीने घटस्फोट मिळविण्यासाठी पक्षकाराने दावा दाखल केला होता. हा दावा संबंधित वकील ड. एस. एस. सोळंके यांनी इ-फाइल या नवीन प्रणालीद्वारे ही फाइल 4 फेब्रुवारी रोजी दाखल केली होती. या फाइलमध्ये आवश्यक ती कागदपत्रे इ-प्रणालीद्वारे अपलोड केली. त्यानंतर दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर एस. डी. घनवट यांच्यासमोर अपलोड केलेली ही फाइल 22 फेब्रुवारी रोजी आली असता त्यांनी ही फाइल पाहून संध्याकाळी
सात वाजता यावर निकाल दिला. हा देण्यात आलेला पेपरलेस निकाल मराठवाड्यातील इ-प्रणालीमधील पहिला निकाल असल्याचे येथील वकिलांकडून सांगण्यात येत होते. निकालादरम्यान दोन्ही पार्टीला कोर्टात येण्याची आवश्यकता लागली नाही. यामुळे या लागलेल्या आगळ्यावेगळ्या निकालाची चर्चा शहरात होताना दिसून आली. या संमतीने झालेल्या घटस्फोटाच्या प्रकरणात ड. एस. एस. सोळंके व ड. विक्रम कदम यांनी पाहिले.
वकील कोठूनही
काम पाहू शकतात
सध्या ज्या गावातील न्यायालयात दावा दाखल केला त्याच ठिकाणचा वकील लावला जात असे. यामुळे पक्षकाराचे मोठे नुकसान होताना दिसून येत होते. परंतु यापुढे इ-प्रणालीद्वारे न्यायालय सुरू झाल्यास आता कुठल्याही न्यायालयात कुठलाही वकील काम पाहू शकेल.
सर्वसामान्यांना होणार फायदा
सर्वसामान्यांना न्यायालयात दूर दुरून यावे लागते. त्याचबरोबर त्यांना होणारा खर्च, वेळ वाचणार असून वकिलांचा खर्चदेखील कमी होणार असल्याने यापुढे सर्वसामान्यांना फायदा होऊ शकतो.
