मुंबई (रिपोर्टर) केंद्र आणि राज्य सरकार शेतकर्‍यांचं आयुष्य सुखकर व्हावं किंवा शेतकर्‍यांना आर्थिक हातभार लागावा यासाठी नवनवीन योजना अमलांत आणतं. शेतकर्‍यांच्या शेतीपिकासाठी विमा योजना असते, त्याचप्रमाणे शेतकर्‍यांना अपघात झाल्यासही त्यांना मदत मिळावी म्हणून राज्य शासनाने गोपीनाथ मुंडे यांच्या नावे अपघात विमा योजना सुरू केली आहे. शेती व्यवसाय करत असताना अपघात झाल्यास या योजनेला लाभ संबंधित शेतकर्‍याला मिळतो. मात्र, ज्या कंपन्यांना या योजनेचं कंत्राट दिलंय, त्यांकडून बळीराजाची अडवणूक होत असते. त्यावरुन, विधानपरिषद विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी विधानपरिषद सभागृहात प्रश्न उपस्थित केला. तसेच, शेतकर्‍यांकडे ही योजना शासनाने स्वत: राबवावी, अशी मागणीही केली.
विमा कंपन्यांकडून दलाली सुरू असते, शेतकर्‍यांची मोठी फसवणूक या कंपन्यांकडून केली जाते. विमा कंपन्यांना सरकार मोठ्या प्रमाणात पैसा देते, पण कंपन्यांकडून शेतकर्‍यांची अडवणूकच केली जाते. मग, सरकारने तहसिलदार आणि कलेक्टर्संच्या माध्यमातून शेतकर्‍यांना विमा देण्याची प्रक्रिया करावी, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी विधानपरिषदेत केली.
गोपीनाथ मुंडेशेतकरी अपघात विमा योजना ही विमा कंपन्यांकडे न देता सरकारने स्वतः या योजनेचे जिल्हानिहाय वितरण तहसीलदार किंवा जिल्हाधिकारी यांच्या मार्फत करण्याचा निर्णय घेणार आहे का असा प्रश्न विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे जी यांनी उपस्थितीत केला. सरकारने थेट जरी शेतकर्‍यांना हा निधी दिला तरी, तो पुरतो. आपण जिल्हानिहाय किंवा विभागनिहाय डिस्ट्रीब्युशन केल्यास ते शक्य होईल. विमा कंपन्या दलाली (पान 7 वर)
करत असतात. म्हणून, तहसिलदार किंवा कलेक्टर्संच्या माध्यमातून शेतकर्‍यांना मदत देण्याचा निर्णय सरकार घेणार आहे का?, असा सवाल अंबादास दानवे यांनी विचारला आहे. तसेच, सरकारने हा निर्णय घ्यावा, अशी विनंतीही त्यांनी केलीय. शेती व्यवसाय करताना अंगावर वीज पडणे, पूर इत्यादी नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणारे अपघात, सर्पदंश, विंचूदंश, विजेचा शॉक बसणे, रस्त्यावरील अपघात, वाहन अपघात, तसेच अन्य कोणत्याची कारणामुळे होणारे अपघात यामुळे बर्‍याच शेतकर्‍यांचा मृत्यू ओढावतो किंवा काही शेतकर्‍यांना या अपघातामुळे अपंगत्व येते परिणामी कुटुंबातील कर्त्या पुरुषाच्या अशा मृत्यूमुळे किंवा अपंगत्वामुळे कुटुंबावर आर्थिक परिस्थिती निर्माण होते त्यामुळे अशा शेतकरी कुटुंबाला आर्थिक लाभ मिळावा या उद्देशाने गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजनेची सुरुवात केली गेली आहे. या योजनेअंतर्गत शेतकरी व त्याच्या कुटुंबातील कोणताही 1 सदस्य त्यामध्ये आई वडील, शेतकर्‍याची पती / पत्नी, मुलगा व अविवाहित मुलगी यापैकी कोणतीही एक व्यक्ती असे 10 ते 75 वर्षे वयोगटातील एकूण 2 जणांना या योजनेचा लाभ घेता येईल.
अंगणवाडी सेविकांच्या मानधनावरून आ.धनंजय मुंडेंचा सभात्याग
मुंबई (रिपोर्टर) राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये आ. धनंजय मुंडे यांनी आज विविध प्रश्न उपस्थित करत अंगणवाडी सेविका व कर्मचार्‍यांचे मानधन वाढीत अंगणवाडी सेविकांना किमान 15 हजार तर मदतनिसांना किमान 10 हजार मानधन देण्याचे औदार्य सरकार दाखवणार का? असा प्रश्न उपस्थित केला. मात्र राज्य सरकारकडून याबाबत समाधानकारक उत्तर न आल्याने धनंजय मुंडेंनी सभात्याग केला.
सर्वोच्च न्यायालयाने एप्रिल 2022 मध्ये दिलेल्या निवाड्यानुसार अंगणवाडी कर्मचारी वैज्ञानिक पदावर असून त्यांना किमान वेतन देण्याची मागणी आज विधानसभेमध्ये आ. धनंजय मुंडे यांनी केली. अंगणवाडी सेविकांना 15 हजार तर मदतनिसास किमान 10 हजार रुपये मानधन देण्याचे औदार्य सरकार दाखवणार आहे का? हा प्रश्न उपस्थित केल्यावर सरकारकडून या प्रश्नाच्या उत्तराला बगल देण्याचे काम झाले. उत्तर समाधानकारक आले नाही त्यामुळे धनंजय मुंडेंनी सभात्याग केला.
कफ सिरफ तयार करणार्‍या
27 कंपन्या चौकशीच्या फेर्‍यात
राज्य शासनाच्या औषध प्रशासन विभागातर्फे कफ सिरफ तयार करणार्‍या 84 कंपन्यांची तपासणी करण्यात आली आहे. 17 दोषी कंपन्याना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली असून, 4 कंपन्यांचे उत्पादन बंद तर 6 कंपन्यांचे परवाने रद्द करण्यात आल्याची माहिती औषध प्रशान मंत्री संजय राठोड यांनी दिली.
देशातून निर्यात झालेल्या सदोष कफसीरपमधील हानीकारक घटकद्रव्यांमुळे 66 मुलांचा मृत्यू झाल्याची शक्यता जागतिक आरोग्य संघटनेने निदर्शनास आणून दिली. त्यानंतर राज्यात तयार होणार्‍या विविध प्रकारच्या औषधाच्या गुणवत्ता तपासण्या (स्टॅबिलिटी स्टेट) झाल्यानंतरच जागतिक बाजारपेठेत पाठवणे बंधनकारक असताना राज्यातील 200 औषध उत्पादकांकडून तयार करण्यात येणारी 2000 पेक्षा अधिक औषधे कोणत्याही प्रकारच्या स्थिरता चाचणी प्रमाणपत्र न घेताच निर्यात होत असल्याचे फेब्रुवारी, 2023 मध्ये आढळून आले.
