बीड (रिपोर्टर) 2021 मध्ये झालेल्या ग्रामपंचायत निवडणुकीत अनुसूचित जमाती, अनुसुचित जमाती व इतर मागास प्रवर्गातून निवडून आलेले ग्रामपंचायत सदस्य यांनी आजपर्यंत तहसील कार्यालयाच्या निवडणूक विभागाला जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न केल्यामुळे या सदस्यांना अपात्र करण्याची कार्यवाही जिल्हा प्रशासनाच्या निवडणूक विभागाकडून सुरू असून दोन दिवसात यांच्या अपात्रतेचे आदेश निघतील, अशी माहिती विश्वसनीय सुत्रांनी दिली आहे.
2021 मध्ये महाविकास आघाडी सरकारच्या काळामध्ये ग्रामपंचायत सदस्यांकडून सरपंचांची निवड करण्यात येत होती. या काळामध्ये अनुसूचित जमाती, अनुसूचीत जाती आणि इतर मागासवर्गीय प्रवर्गाला ग्रा.पं.चे वार्ड आरक्षित करण्यात आले होते. आरक्षित वार्ड आणि प्रवर्गातून निवडून आलेले ग्रामपंचायत सदस्य यांनी सहा महिन्यांच्या आत आपले जात वैधता प्रमाणपत्र निवडणूक विभागाला सादर करणे बंधनकारक होते, मात्र त्या परिस्थितीमध्ये हा कालावधी ग्रामविकास मंत्र्यांनी एक वर्षाने वाढविल्यामुळे त्यांचे सदस्य टिकून होते. यातील काही सदस्य हे पुढे सरपंच बनले तर काही उपसरपंच बनले. काहींच्या विरोधात जिल्हाधिकार्‍यांकडे विरोधी गटाने जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न केल्यामुळे अपात्र करावे, अशी अपीलही केली होती. या अपिलावर तत्कालीन जिल्हाधिकारी राधाबिनोद शर्मा यांनी सुनावण्या घेतल्या. त्यानंतर विद्यमान जिल्हाधिकारी श्रीमती दीपा मुधोळ यांनी सुनावण्या घेत काल यावर निकाल देत ज्यांनी जात वैधता प्रमाणपत्र सादर केले नाही अशा सर्वांवर अपात्रतेची कारवाई करण्याची सूचना ग्रामपंचायत निवडणूक विभागाला दिलेल्या आहेत. जिल्हा प्रशासनाने जिल्ह्यातील 11 तहसील कार्यालयांकडून प्राप्त झालेली माहिती आणि जिल्हा प्रशासनाकडे झालेले अपील यातून जवळपास 200 ग्रामपंचायत सदस्य यामध्ये काही सरपंचही असतील, अशा सर्वांचे अपात्रतेचे आदेश दोन दिवसात निघणार आहेत. त्यामुळे गावपातळीवरील पुढार्‍यांमध्ये पुन्हा एकदा जिल्हाधिकार्‍यांच्या या कारवाईमुळे खळबळ उडणार आहे.
