अवैध धंदे रोखण्यात अपयश; गुन्हेगारीत वाढ, राज्य सरकारची एसपींवर वक्रदृष्टी
बीड (रिपोर्टर): बीड जिल्ह्यातल्या जलजीवन मिशन कामाबाबत चर्चीत राहिलेले जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजित पवार यांची अखेर राज्य शासनाने उचलबांगडी करत बदली केल्यानंतर बीड जिल्ह्यातला कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न आणि वाढती गुन्हेगारी पाहता जिल्हा पोलीस अधिक्षक नंदकुमार ठाकूर यांच्या बदलीबाबत टांगती तलवार असल्याचे विश्वसनीय सुत्रांकडून सांगण्यात येते. येत्या काळात नंदकुमार ठाकूर यांची बदली केली जाणार असल्याची चर्चा होत असून ठाकूर याचंया कार्यकाळात जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर गंभीर गुन्हे घडल्याचे बोलले जाते. राज्यातील शासन व्यवस्थेत झालेल्या बदलावानंतर प्रमुख अधिकार्यांच्या बदल्या होताना दिसून येत आहेत.
बीड जिल्ह्यात जलजीवन मिशनचे काम जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजित पवार यांच्या नेतृत्वात आणि देखरेखीत चालू आहे. गेल्या काही दिवसात अजित पवार हे बहुचर्चीत राहिले. त्यांच्या विरोधात अनेक तक्रारी आणि माध्यमातून बातम्या प्रकाशीत झाल्या. याची गंभीर दखल राज्य शासनाने घेतली आणि त्यांची अचानक तडकाफडकी काल बदली करण्यात आली. या बदलीनंतर जिल्हा पोलीस अधिक्षक नंदकुमार ठाकूर यांच्या बदलीवर टांगती तलवार असल्याचे विश्वसनीय सुत्रांकडून सांगण्यात येत आहे. शासन व्यवस्थेत बदल घडवून आल्यानंतर राज्यातल्या विविध भागात प्रमुख अधिकार्यांच्या बदल्या होत असताना बीडमध्ये वादग्रस्त असलेल्या अधिकार्यांवर कारवाईचा बडगा उगारला जात आहे. दोन दिवसांपूर्वी जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. सुरेश साबळे यांचे निलंबन झाले. पाठोपाठ जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पवार यांची बदली करण्यात आली आणि आता शासन बदलावात बीडच्या एसपींच्या बदलीची प्रक्रिया सुरू झाल्याचे बोलले जाते. नंदकुमार ठाकूर यांच्या कार्यकाळामध्ये बीड जिल्ह्यात 302 सारखे गंभीर गुन्हे मोठ्या प्रमाणावर घडल्याचे सांगण्यात येते. कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न वेळोवेळी निर्माण झाला. त्याचबरोबर गुटखा, मटका आणि जुगार माफियांना रोखण्यात नंदकुमार ठाकूर यांना अपयश आले. या प्रमुख कारणासह अन्य कारणे समोर ठेवून ठाकूर यांची बदली राज्यातले शिंदे, फडणवीस, पवार सरकार करणार असल्याचे सुत्रांचे म्हणणे आहे. शासन व्यवस्थेत गेल्या महिन्यापूर्वी मोठे बदलाव झाले. त्या बदलावाला अनुसरून प्रशासन व्यवस्थेत अधिकार्यांवर जबाबदारी दिली जाणार आहे. आता बीड जिल्ह्याच्या कायदा व सुव्यवस्थेची जबाबदारी कुठल्या अधिकार्याकडे देण्यात येते याकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे.