राजकारणात कुणीच धुतल्या तांदळाचा नसतो. उगीच एकमेकांवर आरोप, प्रत्यारोप करुन मी किती चांगला आहे असा बेगडीपणा दाखवण्याचा प्रयत्न जो, तो करत असतो. हल्ली, देशात 2024 च्या निवडणुकीची चर्चा होवू लागली. बाकीचे सगळे प्रश्न बाजुला राहिले, फक्त लोकसभा निवडणुकाचा डंका वाजू लागला. देशात सर्वच निवडणुका एकत्रीत घेण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकारने सुरु केला. ह्या निवडणुकीला काहींचा विरोध आहे. सर्व निवडणुका एकत्रीत घेणं म्हणजे हा प्रकार हुकूमशाहीकडे वाटचाल असल्याचे काहींचे म्हणणे आहे. एकत्र निवडणुका घेणं तसं तितकं सोपं नाही. सर्व राज्यसरकार बरखास्त करायचे आणि नव्याने एकाच वेळी निवडणुका घ्यायच्या, हा प्रकार किचकट आणि अडचणीचा ठरू शकतो. स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुकाचा निकाल लागेना,? नुसत्या तारखेवर तारीख पडू लागली. सर्व निवडणुका एकत्रीत घ्यायच्या आहोत म्हणुन हा निकाल लवकर लागत नाही का? दोन वर्षापासून राज्यात स्थानिकाच्या संस्थांवर प्रशासन लागू आहे. प्रशासनाच्या माध्यमातून स्थानिक संस्थाचा कारभार चांगला चालत नसतो. मात्र पर्याय नाही. निवडणुका होत नसल्याने प्रशासन लागू करण्याची वेळ आली. निर्णय घेण्यासाठी लोकप्रतिनिधीची गरज असावे लागते. कधी नव्हे ते इतका उशिर स्थानिकाच्या निवडणुकासाठी होत आहे ही बाब नक्कीच लोकशाहीसाठी योग्य नाही. भाजपाला आपले काही अजेंडे राबवायचे आहेत, सत्तेत आहोत तो पर्यंत भाजपा नको असलेले निर्णय जनतेवर थोपवू लागला. आपल्या राजकारणापायी जनतेचं नुकसान होत आहे याचं भान केंद्र आणि राज्य सरकारला रहिले नाही. भाजपाने आपली नैतिकता खुंटीला बांधून ठेवून अनैतिक पध्दतीने राजकारण करणं सुरु केलं आहे.
नैतिकेच्या गप्पा मारु नये!
इंडीया ही आघाडी 28 पक्षांनी एकत्रीत येवून स्थापन केली. त्यात राज्याची महत्वाची भुमिका आहे. शरद पवार, उध्दव ठाकरे हे दोन बडे नेते त्यात सहभागी आहेत. आघाडीची तिसरी बैठक मुंबईत झाली. बैठकीला चांगला प्रतिसाद मिळत असल्याने भाजपाला इंडीया आघाडीची धास्ती वाटू लागली. जे पक्ष भाजपा सोबत आहेत. त्या पक्षांचे नेते इंडीया आघाडी बाबत उलट प्रचार करु लागले. भाजपा सोबत गेलेले राष्ट्रवादीतील प्रफुल्ल पटेल यांनी इंडीया ही आघाडी अनैतिक असल्याचे सांगितले. त्यांचे हे वक्तव्य हास्यास्पद आहे. पटेल हे शरद पवार यांचे विश्वासू म्हणुन ओळखले जात होते, पण त्यांना नोटीस आल्यापासून ते प्रचंड धास्तावले, त्यांच्यावर कारवाई होईल असा अंदाज बांधण्यात आला होता. मात्र अजित पवार यांनी ऐनवेळी भाजपा सोबत जाण्याचा निर्णय घेतल्याने पटेल त्यांच्या सोबतीला गेले. पटेल भाजपाच्या सोबतीला गेल्यानंतर त्यांच्यावर कारवाई होऊच शकत नाही. आज पटेल दिशाभूल करणारे वक्तव्य करू लागले. पुर्वीचे पटेल यांचे भाषणं बघितले तर ते पुर्णंता भाजपाच्या विरोधात होते. आचनक त्यांना आता भाजपाचा उमाळा आला. भाजपाचा कळवळा येण्याचं कारण म्हणजे त्यांना कारवाई पासून बचाव करुन घ्यायचा आहे. ज्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचा आरोप आहे. त्यांनी तरी नैतिकतेच्या गप्पा मारु नये. एनडीए ही आघाडी नैतिक कशी याचं विश्लेषण पटेल यांनी करुन दाखवावं. घटक पक्ष संपवून त्यांना देशोधडीला लावणं हा नैतिकपणा आहे का?
पक्ष फोडणारे कसे नैतिक!
मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे, अजित पवार या दोन्ही नेत्यांनी आपल्या वरीष्ठ नेत्यांना धोका देवून पक्ष फोडला. पक्ष फोडल्यानंतर त्यांनी आपली बाजु मांडायला सुरुवात केली. आपण किती चांगले आहोत आणि आपले नेते किती वाईट आहेत याचा पाढाच वाचायला सुरुवात केली. सगळं काही सत्तेसाठी केलं असं सांगायला शिंंदे, पवार तयार नाहीत. आपण सत्तेत ही गेलोत आणि आपल्यावर जी काही कारवाईची टांगती तलवार होती, त्यापासून आपला बचाव ही झाला असा दुहेरी फायदा बंडखोरांचा झाला. बंडखोर असतांना ते साव पणाचा प्रचंड आव आणू लागले. जसं काही बंडखोरांनी मोठं कर्तृत्वच केलं आहे? ठाकरे यांचा पक्ष शिंंदे यांनी ताब्यात घेतला. ठाकरे यांना दुसर्‍या चिन्हावर येणार्‍या निवडणुका लढवाव्या लागणार आहे. पवारांच्या बाबतीत तेच होतयं का? या बाबत पवार समर्थकांना भीती वाटू लागली. कारण आमदार, खासदाराचं बहुमत अजित पवार यांच्या बाजुने आहे. जनमत कोणाकडे आहे हे निवडणुकीतून समोर येणार आहे. पक्षाची घटना कशा पध्दतीने बनवण्यात आली यावर बरचं काही अवलंबून आहे. निवडणुक आयोग यावर काय भुमिका घेतयं याकडे राज्याचं लक्ष लागून आहे. पक्ष आणि चिन्ह आपल्याकडेच येणार असं वक्तव्यं काही दिवसापापुर्वी अनाधिकृत पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष असलेले खा. सुनिल तटकरे यांनी केले. तटकरे इतक्या मोठ्या आत्मविश्वास असं वक्तव्य कसे काय करु शकतात? जसं की निवडणुक आयोगच त्यांच्या हातचं बाहूलं आहे असं ते बोलून गेले आहेत. अजित पवार हे देखील स्वत:ला पक्षाचा राष्ट्रीय अध्यक्ष समजत आहेत. सगळा पक्ष आपल्या ताब्यात असल्याचे अजित पवार सांगतात. शरद पवार यांना पक्षातून काढून टाकले की, काय? तशी जाहीर भुमिका अजित पवार यांनी घेतली नाही. शरद पवार राष्ट्रीय अध्यक्ष असतांना अजित पवारांना राष्ट्रीय अध्यक्षपदावर कोणी बसवलं? पक्षाच्या विविध पदावर अनाधिकृतपणे नियुक्त्या करणं हे अनैतिक नाही का? सुनिल तटकरे आज खुशीत आहेत कारण त्याची मुलगी राज्याची मंत्री आहे. स्वत: खासदार आहे. एकाच घरात दोन पदे मिळवण्यात आली. इतरांना संधी देण्याऐवजी सगळं काही स्वत:कडे असावं यात नैतिकपणा आहे का?
गप्प बसले!
सध्याची राजकीय परस्थिती पाहता, भाजपाच्या आमदारांना काय करावे हेच कळेला. पुर्वी पोपटासारखे बोलणारे भाजपाचे नेते आज गप्प पडीच्या गोळ्या खावून आहे. पुर्वी चंद्रकांत पाटील पवार कुटूंबियांच्या विरोधात टोकाची भुमिका घेत होते. आज चंद्रकांत पाटील कुठे आहेत हेच कळेना! त्याचं साधं स्टेटमेंट नसतं. त्यांना साईट खातं देवून पक्षाने त्यांची किंमत कमी केली? इतर काही नेते सतत काही ना काही बोलत होते. ते सुध्दा आज कुठे दिसेनात? भाजपात फक्त देवेंद्र फडणवीस यांचीच चलती आहे. त्यांच्याशिवाय राज्यातील भाजपात पान हालत नाही. कोणाला मंत्रीपद द्यायचं, कोणाची कोठे वर्णी लावायची हे सगळं फडणवीस हेच पाहतात. दिल्लीचं कंट्रोल राज्यावर आहे. दिल्लीश्वर फडणवीस यांच्याच मताला किंमत देतात हे नाकारुन चालणार नाही. फडणवीस यांना उपमुख्यमंत्रीपद देणं आणि एकनाथराव शिंदे यांना मुख्यमंत्रीपदी बसवणं हे सगळ्यांच्याच विचारातून झालेलं असावं. शिंदे यांना जाणीवपुर्वक मुख्यमंत्रीपदी बसवण्यात आलं आहे. पुढे अजित पवार यांना देखील राज्याच्या मुख्यमंत्रीपदी बसवण्यात येईल? दुसर्‍या पक्षातील नेत्यांना महत्वाची पदे देवून त्यांना आपलं करणं हाच उद्देश भाजापवाल्यांचा आहे. आगामी काळात निवडणुका अगदी सोप्या जाव्यात, आणि भाजपाला राज्यात एकहाती वर्चस्व निर्माण करता यावं यासाठीच हा सगळा फोडाफोडीचा अटापीटा आहे. मुळ भाजपाचे किती नेते पक्षात सक्रीय आहेत? जे सक्रीय होते, त्यांना बाजुला सारण्याचं काम केलं. ज्यांनी भाजपासाठी काही केलं नाही. त्यांना मलीदा देण्याचं काम जोरात सुरु आहे. असली राजनिती नैतिक असू शकते का? आज राजकारण्यांनी नैतिक आणि अनैतिकेच्या गप्पा मारु नये. त्यांना ते शोभत नाही. राजकारण हा केवळ स्वार्थांचा धंदा झाला आहे. राजकारणातून समाजकारण व्हावं अशी जनतेची अपेक्षा असते. मात्र जनतेच्या अपेक्षावर पाणी पडू लागलं. जनतेच्या आर्शीवादामुळेच आम्ही हे सगळं करत आहोत. असं राजकारणी बोलत असतात. तेव्हा त्यांच्या विचाराची कीव येते. जनतेचं नाव घेवून राजकारणात अनैतिक कृत्य करायचे हा सगळा ढोंगीपणाच आहे. राजनिती को जब भ्रष्टाचारका रोग लग जाता है, तब ओ राजनिती नाही रहती ओ एक गंदा व्यवहार होता है असं म्हटलं जातं. आजच्या राजकारणा बाबत असचं सुरु आहे.
